नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 सहज शक्य!

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती किंवा फार निधीचीही गरज नाही. प्रबळ इच्छाशक्ती पुरेशी आहे!

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या ‘व्हिजन’ मध्येच ‘ग्लोबल’ हा शब्द तीन वेळा आलेला आहे़ त्यातच या धोरणाचे इंगित आहे़ जगातील श्रीमंत देश आपल्या मुलांना एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये शिकवीत असताना सहा नवीन पेडागॉजी (पद्धती) वापरतात. भारताच्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये जवळ-जवळ त्या सर्व पेडागॉजीचा उपयोग केला जाणार आहे़ शिक्षण हे विद्यार्थ्यांसोबत घडणाऱ्या आंतरक्रियेतून घडते. ही आंतरक्रिया जेवढ्या उत्कृष्ट पद्धतीने केली जाणार तेवढे चांगले शिक्षण घडेल. दुसरा महत्त्वपूर्ण बदल शिक्षक या संकल्पनेमध्ये आहे. नवीन धोरणामध्ये सहअध्यायी म्हणजेच मित्रांनी शिकविणे (पीअर ट्युटरिंग), प्रशिक्षित स्वयंसेवक, तसेच तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव आहे. हा धोरणाचा गाभा आहे. त्यासाठी फार जास्तीचा निधी किंवा राजकीय इच्छाशक्तीचीही गरज नाही. हे सहज राबविणे शक्य आहे.

आंतरराष्ट्रीय शिक्षण देण्याच्या हेतूने सुरूकेलेल्या पथदर्शी शाळांपैकी यशस्वी झालेली एक शाळा वाबळेवाडी (ता. शिरूर, जि. पुणे)! इथे राबविली
जाणारी नावीन्यपूर्ण शिक्षण पद्धती, पेडागॉजी हे वर उल्लेखिल्याप्रमाणेच आहेत़ ज्यात मुलांच्या जिज्ञासू वृत्तीचा सन्मान, स्व आणि पीअर लर्निंग तसेच तंत्रज्ञानाच्या वापराचा समावेश आहे. बालमानसशास्त्राच्या दृष्टीने मुलांनी मुलांकडून शिकण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे मुलांच्या शिकण्याच्या गतीत प्रचंड
वाढ होते.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन झालेले असतानाही छत्तीसगड राज्यातील ४२,००० शिक्षकांनी आपल्या मोबाईलचा वापर करून नव्या शिक्षण पद्धतीचे, पेडागॉजीचे आॅनलाईन प्रशिक्षण घेतले आहे. एकविसाव्या शतकाचे कौशल्य, ‘एकमेकास सहकार्य करणे’ हे आहे़ शिकत असताना मुले मोबाईल नसलेल्या मुलांना ‘मोबाईल मित्र’ म्हणून मदत करतात. या उदाहरणांवरून या धोरणामध्ये केल्या गेलेल्या विचारांची अंमलबजावणी शक्य आहे़
प्रगत देशांमध्ये शंभर टक्के पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची सोय असते. त्याची व्यवस्था या धोरणामध्ये कालबद्ध पद्धतीने केली जाणार आहे. यासोबतच तिसºया वर्गातील शंभर टक्के मुलांना २०२५ पर्यंत मूलभूत भाषा आणि गणित हे अभियानस्वरूप शिकविले जाणार आहे. पूर्वप्राथमिकच्या वयापर्यंत मुलांना मूलभूत बाबी जमल्यास पुढील शिक्षण सोपे जाते. याचा परिणाम गळती थांबविण्यातसुद्धा होईल.
सहअध्ययन आणि प्रतिभावंत, बुद्धिवान मुलांच्या एकत्रीकरणाचा विचार केल्यावर सर्वच मुलांना लाभ होईल. मात्र, शिक्षकांनी शिकविण्याऐवजी शिकण्याचे नेतृत्व, व्यवस्थापन आणि नियोजन योग्य पद्धतीने करावे. धोरणामध्ये पहिल्यांदा प्रशिक्षणाऐवजी सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासाची संकल्पना, सोबतच मेन्टॉरिंग मिशन आणि राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक हे सर्व स्तरावरच्या यशस्वी बाबींचा प्रसार करण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे. धोरणामधील बहुभाषिक व्यवस्था, त्यात भाषा शिकण्यातील आनंद, तसेच जीडीपीच्या सहा टक्के ऐवजी एकूण महसुलाच्या २० टक्के बजेट या नावीन्यपूर्ण व दूरगामी परिणाम करणाºया संकल्पना आहेत़


नंदकुमार
प्रधान सचिव,महाराष्ट्र शासन