नव्या शैक्षणिक धोरणाने दिशा योग्य धरली, पण आता...

देशाच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये शिक्षण खात्याला कधीही अग्रक्रम मिळाला नाही. भारतातील शिक्षणाला व्यापक व अद्ययावत रूप देण्याचा प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला. नरसिंह रावांनी त्यावेळी मांडलेल्या शिक्षण धोरणाचे कौतुकही झाले.

ठळक मुद्देशिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढविली आहे. मातृभाषेला महत्त्व देण्याबरोबर गणन आणि लेखन यावर प्राथमिक स्तरावर अधिक भर देण्यात आला आहे.

राष्ट्रघडणीत महत्त्वाचा पैलू शिक्षण असतो. राष्ट्राची आर्थिक क्षमता ही तंत्रनिर्मितीवर, तर सांस्कृतिक सुबत्ता शिक्षणावर अवलंबून असते. नीतीशिक्षणाबरोबर भौतिक समृद्धीसाठी अद्ययावत आणि उत्तम शिक्षण अत्यावश्यक असते. भारतातील शिक्षण कसे असावे, याचा विचार दीडशे वर्षे सुरू आहे. लोकमान्यांनी स्वातंत्र्यासाठी मांडलेल्या चतु:सूत्रीत राष्ट्रीय शिक्षणाचा समावेश होता. त्या काळातील राष्ट्रीय शाळांतून अनेक धुरंधर नेते व विद्वान पुढे आले. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाबाबतची तळमळ कमी झाली.

देशाच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये शिक्षण खात्याला कधीही अग्रक्रम मिळाला नाही. भारतातील शिक्षणाला व्यापक व अद्ययावत रूप देण्याचा प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला. नरसिंह रावांनी त्यावेळी मांडलेल्या शिक्षण धोरणाचे कौतुकही झाले. मात्र, आता काळानुरूप नवे धोरण आखणे गरजेचे होते. मोदी सरकारने तसे धोरण आणले. या धोरणाचा व्याप मोठा आहे आणि त्यातील बारीकसारीक तपशिलांची विस्तृत चर्चा होणे गरजेचे आहे. तशी चर्चा बराच काळ चालत राहील. अशा चर्चेतून पुढे येणारे चांगले मुद्दे स्वीकारण्याचा उदारपणा सरकारने दाखविला पाहिजे. तपशिलाचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तर सकृत्दर्शनी नवे धोरण स्वागतार्ह वाटते. तीव्र टीकेपासून दूर राहिलेले मोदी सरकारचे एक पहिलेच पाऊल असेल. या धोरणात विद्यार्थ्यांना अधिक शैक्षणिक स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. शालेय शिक्षणात काही चांगले बदल आहेत.

शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढविली आहे. मातृभाषेला महत्त्व देण्याबरोबर गणन आणि लेखन यावर प्राथमिक स्तरावर अधिक भर देण्यात आला आहे. प्राथमिक आकडेमोडही कित्येक विद्यार्थ्यांना जमत नाही, असे अनेक सर्वेक्षणातून दिसून आले. ही त्रुटी घालविण्यावर या धोरणात दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. पदवी अभ्यासक्रमात विषय निवडीपासून पदवी मिळविण्याच्या कालखंडापर्यंत अनेक बाबतींत विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. विद्यापीठीय स्तरावरील अनेक सूचना या खोलात जाऊन विचार करण्यासारख्या आहेत. संघ विचारांचा प्रभाव मोदी सरकारने कधी लपवून ठेवलेला नाही. परंतु, शिक्षण धोरणावर या विचारांचा मोठा प्रभाव पडणार नाही, ही दक्षता सरकारने घेतली. बदलत्या जगात आत्मविश्वासाने जगण्याची क्षमता देणारे शिक्षण विद्यार्थ्यांना हवे. एका विशिष्ट परंपरेत जखडून ठेवणारे नको, हे भान धोरण मोदी सरकारने ठेवले.

धोरण स्वागतार्ह असले तरी मुख्य प्रश्न अंमलबजावणीचा व त्यासाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधांचा येतो. अंमलबजावणीत मनुष्यबळाची कार्यक्षमता महत्त्वाची असते. उत्तम शब्दयोजना असणाºया या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारे कार्यक्षम, कुशल शिक्षित मनुष्यबळ आपण निर्माण केले आहे का, याचा विचार सर्व राजकीय नेत्यांनी व समाजचिंतकांनी केला पाहिजे. यावेळी लोकमान्य टिळकांची आठवण येणे अपरिहार्य ठरते. लोकमान्यांच्या स्मृतिशताब्दीचा समारोप होत असतानाच हे धोरण जाहीर झाले आहे. १९०१-०२ मध्ये लिहिलेल्या अग्रलेखांत लोकमान्य म्हणाले होते की, सरकारी नोकर तयार करण्यापलीकडे आपल्या शिक्षणाची मजल जात नाही.

देशी भाषांचा अभ्यास, उद्योगांची नवी माहिती अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींबरोबर ‘विद्येची खरी अभिरूची निर्माण करण्यात शिक्षण कमी पडते’ हा लोकमान्यांचा मुख्य आक्षेप होता. पाणिनी, कणाद, भास्कराचार्य यांच्याप्रमाणेच पाश्चर, एडिसन, स्पेन्सर, मिल यांच्यासारखे संशोधक व विद्वान हिंदुस्थानात का निर्माण होत नाहीत, असा प्रश्न करून सरकारी हमालखाने असे खडखडीत विशेषण लोकमान्यांनी युनिव्हर्सिटीला लावले होते. जगाची कौतुकाने नजर जाईल असे संशोधक, विद्वान, साहित्यकार, कवी भारतात का निपजत नाहीत याचा विचार केला, तर धोरणे आखण्यात आपण हुशार असलो तरी विविध राजकीय, सामाजिक दबावामुळे अंमलबजावणीत कमी पडतो असे लक्षात येते. नवे शोध, नवे विचार देणाºया प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयांमुळे अमेरिकेत समृद्धी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. नव्या शैक्षणिक धोरणाने दिशा बरोबर धरली, आता दशा सुधारायला पाहिजे.