नवीन शैक्षणिक धोरण : एक नवी पहाट

सध्या पदवीपर्यंतचे शिक्षण नोकरी-धंद्यासाठी कुचकामी ठरले आहे. पुढील शिक्षणासाठी पात्रता परीक्षा आणि विविध स्पर्धा परीक्षांसाठीची पात्रता परीक्षा एवढाच दर्जा या पदव्यांना दिसतो आहे.

- डॉ. बी. एम. हिर्डेकर
(माजी परीक्षा नियंत्रक, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

केंद्र सरकारने तब्बल चौतीस वर्षांनंतर नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. भावी पिढी घडविणारे ज्ञान मिळविण्यासाठी प्रत्येकजण धडपडत असतो. त्याला नव्या तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्याने ज्ञानाचेही जागतिकीकरण झाले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भारताची आगामी शैक्षणिक वाटचाल स्पष्ट करणारे हे नवे धोरण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्याचाच भाग म्हणून ‘लोकमत’ पुढील काही दिवस या धोरणाचा आशय तज्ज्ञांच्या सिद्धहस्त लेखनाद्वारे आपल्या वाचकांना देत राहणार आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच मंडळी गेली काही वर्षे नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत चर्चा करीत होती. या धोरणाची प्रतीक्षा करीत असतानाच हे नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. यापूर्वी ठळक लक्षात राहावीत अशी काही धोरणे, कमिशन अहवाल प्रसिद्ध झाले, राबविले गेले. त्यात नवीन शैक्षणिक धोरण १९८६ त्यापूर्वीचा कोठारी कमिशनचा अहवाल, नंतर यशपाल समितीचा अहवाल, सॅम पित्रोदा यांनी प्रसिद्ध केलेला नॅशनल नॉलेज कमिशन यांचा उल्लेख करता येईल. या पार्श्वभूमीवर नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० जाहीर होत आहे. या धोरणाची बरीच ठळक वैशिष्ट्ये सांगता येतील, पण त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे धोरण सर्वसमावेशक धोरण आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासून प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, उच्च माध्यमिक शिक्षण, पदवीपूर्व शिक्षण, पदव्युत्तर शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, भाषा शिक्षण, अशा सर्वच टप्प्यांचा आणि क्षेत्रांचा सखोल विचार करणारे हे धोरण आहे.

पूर्वप्राथमिक शिक्षण, बालशिक्षण या धोरणाच्या कक्षेत येणे ही लक्षणीय आणि स्तुत्य बाब आहे. या मूलभूत पायाचा विचार आजवर धोरणांतून गांभीर्याने झालेला नाही. पूर्वीच्या बऱ्याच चौकटी मोडून आशादायी असे हे धोरण वाटते. खास करून शालेय शिक्षण आणि उच्चशिक्षण यामध्ये आमूलाग्र बदलाच्या भविष्यदर्शी तरतुदी केल्या आहेत. या लेखात यामधील उच्चशिक्षणाविषयीच्या काही बाबींचा ऊहापोह करण्याचा हेतू आहे.

आजवर उच्चशिक्षणरूपी महाकाय गजराज, अनेक नियामक मंडळे वेगवेगळ्या शिक्षणासाठी संसदेत कायदे मंजूर केलेल्या, नियमन करणाºया संस्था, विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), बार कौन्सिल आॅफ इंडिया (बीसीआय), कौन्सिल आॅफ आर्किटेक्चर (सीओए), फार्मसी कौन्सिल आॅफ इंडिया (पीसीआय), मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया (एमसीआय) यांच्या साखळदंडांनी बांधून ठेवला आहे. शेकडो विद्यापीठे आणि हजारो महाविद्यालये एवढा व्याप. त्यासाठी तोकडे निधी म्हणजे गजराजाच्या तोंडात त्याची भूक भागेल असे काहीच नाही अशी स्थिती होती आणि आहे.

हे धोरण २०३० चा शाश्वत विकासाचा जो अजेंडा आहे त्याला अनुसरून आखले आहे. भारत ज्ञानाधिष्ठित समाज आणि अर्थव्यवस्था व्हावा म्हणून हे धोरण सर्वंकष लवचिक आणि २१व्या शतकाच्या गरजांशी सुसंगत बहुशास्त्रीय बनविले आहे. विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेल्या विशिष्ट क्षमतांचा विकास यामध्ये अपेक्षित आहे. उच्चशिक्षणातील विद्यार्थिसंख्या, त्याचे प्रमाण म्हणजे ज्याला एकूण नोंदणी प्रमाण (जीईआर) म्हटले जाते ते सद्य:स्थितीत २५ ते ३० टक्क्यांवर (शाखानिहाय कमी-जास्त) आहे, ते २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. अर्थात यासाठी काही उदार धोरणे स्वीकारून राज्यांनाही विश्वासात घ्यावे लागेल.

सध्या पदवीपर्यंतचे विविध ज्ञानशाखांतील शिक्षण एकसुरी, एकांगी झालेले आहे. त्याचे काही तोटे दिसू लागले आहेत. त्यामुळे पदवी स्तरावर आता विद्यार्थ्याला परिपूर्ण (समग्र) म्हणजे शास्त्र, कला, मानव्यविद्या, गणित एकाचवेळी शिकता येतील यासाठी व्यावसायिक शिक्षण व इतर शाखांचे नावीन्यपूर्ण एकात्मीकरण केले जाईल. पदवी शिक्षणाचा कालावधी ३ किंवा ४ वर्षांचा असेल. यामध्ये प्रथम वर्षानंतर प्रमाणपत्र, दुसºया वर्षानंतर पदविका आणि तीन वर्षांनंतर पदवी देण्याची योजना आहे. ही नवीन योजना आहे.

सध्या पदवीपर्यंतचे शिक्षण नोकरी-धंद्यासाठी कुचकामी ठरले आहे. पुढील शिक्षणासाठी पात्रता परीक्षा आणि विविध स्पर्धा परीक्षांसाठीची पात्रता परीक्षा एवढाच दर्जा या पदव्यांना दिसतो आहे. नव्या तरतुदीमुळे विद्यार्थ्याला हव्या त्या वर्षातून बाहेर पडून काही काम, नोकºया करता येतील. रोजगाराची कौशल्ये प्राप्त करता येतील. उमेदीचा काळ प्रत्यक्ष कामात घालविता येईल. भारतासारख्या अनेक प्रश्नांनी ग्रस्त असलेल्या देशात तरुणांच्या हाताला काम द्यायला हवे. त्यांचा उत्पादक काल उच्चशिक्षणासाठी व्यतीत करणे त्याला आणि देशालाही परवडणारे नाही. यासाठी काही ‘आदर्श सार्वजनिक विद्यापीठे’ आणि ‘संशोधन विद्यापीठे’ कार्य करतील.

सध्या देशात ९००च्या दरम्यान असलेल्या विद्यापीठांतील कोणती विद्यापीठे कशाप्रकारे मॉडेल विद्यापीठे करायची हेस्पष्ट करणे गरजेचे आहे. अनेक राज्यांतील बहुतांश विद्यापीठे (अपवाद वगळता) संलग्नित विद्यापीठांचा भार व परीक्षेच्या ओझ्याखाली दबून त्रस्त आणि सुस्त झाली आहेत. समाजातील एससी, एसटी, ओबीसी या वंचित वर्गातील आणि दिव्यांग, आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेवर आधारित प्रोत्साहनपर आर्थिक सवलती शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. खासगी विद्यापीठे अशा विद्यार्थ्यांना फी सवलती देतील. उच्चशिक्षण घेणाºया मुलांचे एकूण नोंदणी प्रमाण (जीईआर) ५० टक्क्यांवर नेण्यासाठी दूर शिक्षणाचा विस्तार केला जाईल. याबाबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुक्त विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम, व्यवस्थापन अणि पदव्या कशाही प्रदान करणे याबाबत शोचनीय स्थिती आहे. त्याबाबत न्यायालयांनीही गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत, हे सर्व लक्षात घ्यावे लागेल.

उच्चशिक्षणातील स्वायत्ततेबाबत खूप वादविवाद सध्या सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे धोरण प्राध्यापकांची आणि उच्चशिक्षण देणाºया संस्थांची स्वायत्तता याबद्दल आग्रही आहे. प्रत्यक्षात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यापूर्वी महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याबाबत सकारात्मक धोरण कृतिशीलपणे स्वीकारले आहे, पण राज्य शासन संचलित विद्यापीठे आणि त्यामधील अधिकारी यांबाबत उदासीन आहेत. स्वायत्ततेसाठी अर्ज केल्यापासून ती मिळेपर्यंत प्राचार्य, संस्थाचालक यांना एवढ्या दिव्यातून जावे लागते की, तुमची नियमित संलग्नित महाविद्यालयाची गुलामी परवडली, पण स्वायत्तता नको.

तुम्ही स्वायत्त आहात, पण तरीही आमची परवानगी हवीच असे अधीक्षक, सहा. कुलसचिव, उपकुलसचिव दर्जाचा अधिकारी बजावतो. पुन्हा शासन दरबारी सचिव, उपसचिव यांचे आदेश मान्यता वेगळ्या. यासंदर्भात संबंधितांचे प्रबोधन आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) किंवा नवीन शिक्षण मंत्रालयाचे स्पष्ट नियमावलीवजा आदेश आवश्यक आहेत. सर्व ज्ञानशाखांच्या अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना, अध्ययन, अध्यापन पद्धती, मूल्यमापन पद्धती आणि विद्यार्थी सुविधा यांमध्ये मोठे बदल करण्याचे संकेत आहेत.
‘नॅशनल रिसर्च फौंडेशन’ या नव्या संस्थेची स्थापना करून उत्तमोत्तम संशोधन करणाºया विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना संशोधनासाठी निधी पुरविण्याचे काम यामधून होणार आहे.

सध्या संशोधन आणि इतर कामासाठी केंद्र सरकारचा जो निधी आहे, त्यामध्ये केंद्र सरकार संचलित केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी हे मोठे लाभार्थी आहेत. त्यानंतर राज्यातील विद्यापीठांचा नंबर आणि नगण्य निधी महाविद्यालयांना मिळतो. या निधी वाटपाचे अनेक निकष आहेत. या निधी वाटपाच्या अनेक निकषांवर सुसूत्रीकरण आणि युक्तिवाद करणे अत्यावश्यक आहे. महाविद्यालये सक्षमीकरणासाठी खरे तर स्वतंत्र निधीची आवश्यकता आहे. स्टाफच्या पगाराव्यतिरिक्त सध्या महाविद्यालयांना कोणताही निधी मिळत नाही आणि हीच महाविद्यालये जनसामान्यांच्या शिक्षणासाठी वर्षानुवर्षे कार्यरत आहेत आणि ‘जीईआर’मध्ये दरवर्षी टक्का वाढवित आहेत. निधी वाटपातील भेदाभेदाची नीती बदलणे गरजेचे आहे.