परराष्ट्र व्यवहारातील नवे अपयश

पाकव्याप्त काश्मीरात रशियाच्या फौजा पाकिस्तानी सैन्यासोबत संयुक्त लष्करी कवायती करीत असल्याच्या बातमीने दिलेल्या धक्क्यातून सावरण्याआधीच नेपाळमध्ये चिनी सैन्यासोबत नेपाळची फौज तशाच कवायती करण्यात गुंतली असल्याची बातमी आली आहे. रशिया हा भारताचा पारंपरिक व दीर्घकाळचा मित्र आहे. काश्मीरच्या प्रश्नावर त्याने भारताची पाठराखण गेली साठ वर्षे निष्ठेने केली आहे. मात्र गेल्या अडीच वर्षात मोदींच्या सरकारने या मैत्रीकडे पुरेसे लक्ष न देता अमेरिकेत जास्तीचे पाणी भरण्याचा केलेला उद्योग रशियाला नाराज करणारा ठरला आहे. ‘तुम्ही आम्हाला कायमचे गृहीत धरून आमच्या शत्रूंशी हातमिळवणी करू शकत नाही’ हा रशियाने त्याच्या या कृतीतून भारताला दिलेला इशारा आहे. तो देताना त्याने पाकव्याप्त काश्मीरात पाकिस्तानसोबत लष्करी कवायती करणे ही बाब भारताला खोलवर जखम करणारी आहे. चीन हा बोलूनचालून भारताचा ‘शत्रू नंबर एक’ राहिलेला देश आहे. १९६२ मध्ये त्याने भारताची अकारण कागाळी काढून त्याच्या उत्तर सीमेवर आक्रमण केले आणि मोठा भूभाग आपल्या ताब्यात घेतला. तो अजूनही त्याच्याकडेच आहे. खरे आश्चर्य नेपाळविषयीचे आहे. नेपाळ हा भारताचा केवळ राजकीय मित्र असलेला देश नाही. त्याचे भारताशी असलेले संबंध जैविक आहेत. शिवाय त्याला होणारा ७५ टक्क्यांएवढा जीवनावश्यक व अन्य वस्तूंचा पुरवठा भारताकडून होतो. त्याचे परराष्ट्रीय संबंध आतापर्यंत भारतामार्फतच हाताळले गेले. त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारीही भारतावरच आहे. अशा स्थितीत त्या देशात चिनी लष्कराच्या कवायती होणे हे कमालीचे धक्कादायक व दु:खद आहे. नेपाळचे राजे बीरेंद्रसिंग आणि त्यांच्या कुटुंबातील साऱ्यांची २००१ मध्ये हत्या झाल्यापासूनच त्या देशाचे भारतासोबतचे संबंध पातळ व्हायला सुरुवात झाली. पुढे स्वत:ला माओवादी म्हणविणाऱ्या डहाल उर्फ प्रचंड या नेत्याची नेपाळच्या पंतप्रधानपदी निवड झाल्यापासून या संबंधात जास्तीची तेढ उत्पन्न होऊ लागली. प्रचंड यांचे चिनी राज्यकर्त्यांशी वैचारिक संबंध आहेत आणि भारतावर अवलंबून राहण्याऐवजी चीनचा आधार घेणे त्यांना त्यांच्या वैचारिक निष्ठांमुळे स्वाभाविकही वाटले आहे. मध्यंतरी प्रचंड यांना काही काळ सत्तापदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. आता ते पुन्हा पंतप्रधानपदावर आले आहेत. या काळात चीनने आपला सहा पदरी महामार्ग नेपाळच्या उत्तर सीमेपर्यंत आणून भिडविला व तेथपर्यंत आपली रेल्वेही त्याने आता आणली आहे. नेपाळमधील कोईरालांचा काँग्रेस पक्ष प्रचंड यांच्या खुनी व दहशती राजकारणाने कधीचाच खिळखिळा झाला आहे. त्या देशाचे अध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी अजून स्वत:ला सेक्युलर म्हणवीत असल्या तरी त्यांचे पद नाममात्र अधिकार असणारे आहे. आता राजपदाचे नियंत्रण नाही आणि अध्यक्षांचा धाक नाही. ही स्थिती प्रचंड यांना त्यांच्या डाव्या महत्त्वाकांक्षा अमलात आणण्याची संधी देणारी आहे. शिवाय भारताविरुद्ध केलेल्या प्रत्येक कारवाईत त्यांना चीनची साथ लाभत आली आहे. मध्यंतरी नेपाळने भारत-नेपाळ सीमेची नाकेबंदी करून भारताच्या हजारो मालमोटारी अडवून धरल्या होत्या. भारताने आपले वर्चस्व आमच्यावर गाजवू नये, त्याची दादागिरी आम्ही खपवून घेणार नाही अशी भाषा प्रचंड नेहमीच बोलत आले आहेत. दरम्यान या सबंध काळात भारताकडून नेपाळशी असलेले आपले संबंध अधिक चांगले व दृढ करण्याची कोणतीही प्रत्यक्ष कृती झाल्याचे आपण पाहिले नाही. मोदींनी काठमांडूला भेट दिली पण तिच्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. नेपाळ आणि चीन यांच्यात असे संबंध यापुढे उभे राहिले तर आपली उत्तर सीमा शत्रूंकडून वेढली जाण्याची शक्यता फार मोठी आहे. तिकडे पाकिस्तानने आपली उत्तर व पश्चिम सीमा तशीही रोखून धरलीच आहे. याच काळात चीनने बांगला देश आणि श्रीलंकेत प्रचंड प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करून भारताला त्याच्या शेजाऱ्यांकडून घेरण्याचा प्रयत्न चालविला आहेच. एके काळी चीनच्या या आक्रमक वृत्तीला आळा घालण्यासाठी दक्षिण कोरिया, जपान, आॅस्ट्रेलिया आणि भारत अशी संधी घडवून आणण्याचा प्रयत्न अमेरिकेच्या राज्यकर्त्यांनी करुन पाहिला. मात्र त्याला आरंभापासूनच कधी यश लाभल्याचे दिसले नाही. चीनने नेपाळात लष्करी कवायती करणे, रशियाने पाकव्याप्त काश्मीरात पाकी सैन्यासोबत तशाच स्वरुपाच्या कवायतीत भाग घेणे, नेपाळने भारताला संशयास्पद वाटत राहील अशा धोरणांचा अवलंब करणे आणि बांगला देश व श्रीलंका यात चीनचा हस्तक्षेप व त्याचे वर्चस्व वाढत जाणे या गोष्टी चीनच्या आक्रमक पवित्र्याचे यश व भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे अपयश सांगणाऱ्या आहेत. मोदींच्या अमेरिका-चीन भेटींची जेवढी चर्चा माध्यमांनी केली तेवढीही चर्चा भारताला घेरण्याच्या चीन-पाकच्या प्रयत्नांची व त्यास मिळणाऱ्या रशिया-नेपाळ यांच्या कारवायांची होताना दिसत नाही.