संरक्षण उत्पादनातील खासगी सहभागाचे नवे पर्व

भारताच्या औद्योगिक धोरणाचे प्रारंभिक घटक १९४८ च्या औद्योगिक धोरण मसुद्यात मांडले गेले. त्या धोरणाचे उत्क्रांत, अधिक स्पष्ट चित्र १९५६ च्या औद्योगिक धोरणात पाहावयास मिळते

प्रा. डॉ.जे.एफ.पाटील, (संरक्षण-अर्थ घडामोडींचे अभ्यासक)
भारताच्या औद्योगिक धोरणाचे प्रारंभिक घटक १९४८ च्या औद्योगिक धोरण मसुद्यात मांडले गेले. त्या धोरणाचे उत्क्रांत, अधिक स्पष्ट चित्र १९५६ च्या औद्योगिक धोरणात पाहावयास मिळते. संरक्षण संबंधित सर्व उत्पादने (शस्त्रे, दारूगोळा, वाहने, रणगाडे, आदी) सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्रातच असावीत, त्यात खासगी क्षेत्राचा प्रवेश प्रतिबंधित वा निषिद्ध असावा ही ठाम भूमिका होती. स्थूलमानाने हेच धोरण १९८५ पर्यंत चालू राहिले.
१९९१ मध्ये आयात-निर्यात व्यापारातील टोकाची प्रतिकूल परिस्थिती, देशांतर्गत वाढती भाववाढ, रुपयाचे घसरलेले विनिमय मूल्य, आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारीपणाचे वाढते प्रमाण यातून भारत सरकारला तात्पुरती सोन्याची निर्यात करावी लागली; पण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँक यांच्या मदत-अटींच्या दबावाखाली रचनात्मक फेरजुळणी कार्यक्रमाच्या व्यापक आच्छादनाखाली खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणासाठी आवश्यक त्या धोरणात्मक बदलांचा प्रारंभ करावा लागला. उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. सार्वजनिक क्षेत्राचा संकोच, त्यासाठी निर्गुंतवणूक-खासगीकरण हे मार्ग धोरणात्मक समर्थनाने राजरोस वापरले जाऊ लागले.
याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणजे लष्करी वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या सरकारी क्षेत्रात आता व्यूहरचनात्मक पद्धतीने खासगी क्षेत्राला भागीदार करून घेण्याचे धोरण मान्य झाले आहे. या बाबतीत अभ्यास करून कोणत्या संरक्षण क्षेत्रात, किती प्रमाणात, कोणत्या पद्धतीने, कोणत्या खासगी कंपन्यांना व्यूहरचनात्मक भागीदारी द्यायची यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने व्ही. के. अत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालाच्या काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. खासगी सहभागाने, संरक्षण व्यवस्थेला आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योग संस्थांचे नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र/स्वायत्त नियंत्रक मंडळ असावे. २. अशा उद्योग संस्थांचे लेखापरीक्षण करणारा स्वतंत्र लेखा विभाग असावा. ३. अशा उद्योग संस्थांच्या शासकीय व धोरणात्मक पर्यवेक्षणासाठी केंद्र सरकारमध्ये स्वतंत्र मंत्र्यांच्या देखरेखीखाली विशेष खाते असावे. ४. गुंतागुंतीच्या शस्त्र निर्मितीसाठी परकीय खासगी संस्थांची भागीदारी घ्यायची असल्यास, त्यासाठी ‘विशेष हेतू संस्था’ स्थापना केली जावी. ५. ज्या खासगी कंपन्यांना संरक्षण उत्पादनात व्यूहरचनात्मक भागीदारी करायची असेल, त्यांचे सर्व आर्थिक व लेखा व्यवहार विशेष लेखापरीक्षण संस्थेकडून तपासले जावेत.
समितीच्या अहवालात केल्या गेलेल्या तांत्रिक शिफारशींचा अभ्यास संरक्षण मंत्रालयाकडून सध्या केला जात असून. सप्टेंबर २०१६ पूर्वी या अहवालावर कृती व्हावी व संरक्षण उत्पादनासाठी खासगी कंपन्या निवडल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
स्वायत्त नियंत्रक संस्थेच्या संदर्भात समितीची संकल्पना अशी आहे की, ही संस्था संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रभावाखाली असू नये. अशा नियंत्रक संस्थेमार्फत सरकारी संस्था व खासगी संस्था यांच्यातील खरेदी करार तपासले जातील. तसेच तिच्याकडे तंत्र सोडविण्याची, समेट घडविण्याची क्षमता व विशेष पात्रता असावी. त्यामुळे वेळखाऊ संघर्ष प्रक्रिया मर्यादित करता येईल.
समितीने असेही सुचविले आहे की, अशा सरकारी- खासगी संरक्षण वस्तू उत्पादन उद्योगासाठी संरक्षण खात्यात एक स्वतंत्र विशेष, स्वायत्त विभाग सुरू करण्यात यावा. या विभागामार्फतच खासगी उद्योग संस्थांशी संपर्क साधला जाईल, प्रकल्प मूल्यमापन केले जाईल, प्रत्यक्ष कामकाजाचे पर्यवेक्षण केले जाईल व विकासात्मक नियोजन केले जाईल.
सरकारच्या संरक्षण वस्तू उद्योगात सहभागी होणाऱ्या खासगी उद्योगांना व परकीय कंपन्यांना विशेष हेतू संस्थेच्या मालकीतून बौद्धिक संपदा हक्क किमान २० वर्षांसाठी द्यावे लागतील.
समितीच्या अहवालाप्रमाणे ज्या संरक्षण वस्तू उत्पादनासाठी दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक लागेल, त्यांच्याच बाबतीत खासगी कंपनी भागीदारीसाठी निवडावी.
अंतिम अहवालाची चिकित्सा केल्यानंतर संरक्षण वस्तू उत्पादन क्षेत्रात दोन विभागांत संरक्षण वस्तूंचे वर्गीकरण केले आहे.
पहिल्या विभागात विमाने, हेलिकॉप्टर, लष्करी तोफा, विमानांची इंजिन्स, पाणबुड्या, तोफा व सशस्त्र युद्ध वाहने यांचा समावेश होतो. त्यात एकच खासगी कंपनी भागीदार म्हणून निवडली जाईल. दुसऱ्या विभागात धातूवस्तू, मिश्रधातू, दारूगोळा व धातूशिवाय इतर वस्तूंचे उत्पादन यांचा समावेश होतो. या विभागातील लष्करी वस्तूंच्या उत्पादनासाठी दोन खासगी कंपन्यांची निवड भागीदार म्हणून करता येईल.
लष्करी उत्पादन सरकारी संस्थांत भागीदारी मिळविण्यासाठी खासगी कंपनीला पुढील तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागेल. गेल्या तीन वर्षांत वार्षिक किमान चार हजार कोटी रुपयांची उलाढाल, क्रिसिलचे ‘ए’ वर्गीकरण, गेल्या पाच वर्षांत महसुलाची वार्षिक पाच टक्क्यांनी वाढ, तांत्रिक क्षमता, अभियांत्रिकी व उत्पादन क्षमता, संशोधन व विकास अनुभव, देखरेख व पुनर्वसन व्यवस्था, मानव संसाधन व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांची किमान पातळी.
समितीच्या शिफारशींकडे खासगी उद्योग क्षेत्राची दृष्टी थोडी तटस्थतेची, साशंकतेची दिसते. उपलब्ध माहितीप्रमाणे कोणत्याही खासगी कंपनीला एकापेक्षा अधिक उत्पादन क्षेत्रात भागीदारीसाठी अर्ज करता येणार नाही.
एकंदरीत पाहाता, औद्योगिक व संरक्षण धोरणांच्या क्षेत्रात आज एका मोठ्या वळणावर भारतीय अर्थव्यवस्था उभी आहे. संरक्षण उत्पादनात खासगी क्षेत्राला प्रवेश देण्याचा हा प्राथमिक टप्पा ठरावा. या धोरणाची समावेशकता किती प्रमाणात, किती वेगाने वाढू द्यायची हा संसदीय धोरणाचा महत्त्वाचा घटक होणे आवश्यक आहे. संरक्षणाचा संबंध राष्ट्रीय स्वातंत्र्याशी, सीमा रक्षणाशी येतो. म्हणूनच सर्वच संसद सदस्यांनी (सत्ताधारी व विरोधी) अशा धोरण बदलाच्या बाबतीत अत्यंत जागरूकतेने परीक्षण, टीका, स्वीकार, विरोध व दुरुस्ती या प्रक्रियेचा वापर करणे आवश्यक आहे.