खान्देशचे नवे शिलेदार

नाथाभाऊंच्या राजीनाम्यानंतर गिरीशभाऊंच्या मदतीला डॉ.भामरे (बाबा), जयकुमार रावल व गुलाबराव पाटील (दोन्ही भाऊ) यांना लाल दिवा मिळाला. त्यांच्या हाती आता खान्देशचे भविष्य आहे.

- मिलिंद कुलकर्णी

नाथाभाऊंच्या राजीनाम्यानंतर गिरीशभाऊंच्या मदतीला डॉ.भामरे (बाबा), जयकुमार रावल व गुलाबराव पाटील (दोन्ही भाऊ) यांना लाल दिवा मिळाला. त्यांच्या हाती आता खान्देशचे भविष्य आहे.

एकनाथराव खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर खान्देशात राजकीय पातळीवर अस्वस्थता होती. खान्देशचे नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘सर्वपक्षीय पॅनल’चा फॉर्म्युला वापरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या प्रभावशाली नेत्यांना त्यांनी सत्तेत वाटा दिला. महत्त्वपूर्ण शासकीय खाती असल्याने सर्वपक्षीय मंडळी कामासाठी त्यांच्याकडे येत असत. १६०० कोटी रुपयांच्या रस्ता कामांचे भूमिपूजन, शासकीय कृषी महाविद्यालय, धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यातील बंद उपसा सिंचन योजनांचे पुनरुज्जीवन हे आणि इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले. खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर खान्देश विकासाचे हे गाडे अडेल काय, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतु केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारने एकाच्या बदल्यात तीन मंत्रिपदे देऊन ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ साधलं आहे.
उत्तर महाराष्ट्राला केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व नव्हतं. धुळ्याचे खासदार डॉ.सुभाष भामरे यांना संरक्षण राज्यमंत्रिपद देऊन शत-प्रतिशत खासदार निवडून देणाऱ्या या भागाला न्याय दिला आहे. यासोबतच दहा वर्षांपासून ‘लाल दिव्या’पासून दूर असलेल्या धुळे जिल्ह्याला जयकुमार रावल यांच्या रूपाने कॅबिनेट मंत्रिपद दिले. खडसे यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या गुलाबराव पाटील यांना शिवसेना पक्षप्रमुखांनी राज्यमंत्रिपद दिले आहे. गिरीश महाजन यांच्यासोबत आता राज्य मंत्रिमंडळात दोन सहकारी सहभागी झाले आहेत.
रावल यांच्याकडे रोजगार हमी योजना व पर्यटन, गुलाबरावांकडे सहकार खाते देण्यात आले तर महाजनांकडे जलसंपदासोबत वैद्यकीय शिक्षण खाते सोपविण्यात आले. खडसे यांच्या अनुपस्थितीत या तिघा ‘भाऊं’नी आता एकत्रितपणे विकासासाठी प्रयत्न करायला हवेत. रोहयो, पर्यटन, जलसंपदा, वैद्यकीय शिक्षण आणि सहकार या महत्त्वपूर्ण खात्यांमार्फत खान्देशात ठोस कामे होतील, अशी अपेक्षा आहे. डॉ.भामरे यांच्यामुळे भुसावळच्या आयुध निर्माणी कारखान्याच्या विस्तारीकरण व क्षमता वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न अपेक्षित आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारातून खान्देशावरील अन्याय आणि कार्यकर्त्यांमधील नाराजी दूर करण्याच्या प्रयत्नात भाजपा श्रेष्ठींना यश आले आहे.
खडसे यांना दाऊद फोन कॉल आणि गजानन पाटील प्रकरणात क्लीन चिट मिळाल्याने खडसे समर्थकांमध्ये आनंदाची लाट पसरली. मात्र भोसरी प्रकरणी उद्योगमंत्र्यांनी विधिमंडळात केलेल्या विधानाने खडसेंची अडचण वाढू शकते. निवृत्त न्या.झोटिंग समितीच्या अहवालानंतर खडसे यांच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाविषयी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे खडसे यांनी विधिमंडळात केलेल्या भाषणातून त्यांचा मुख्यमंत्री व श्रेष्ठींवरील राग स्पष्ट दिसून आला. भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेल्या इतर मंत्र्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले मुख्यमंत्री व इतर सहकारी मंत्री हे खडसे यांच्या पाठीशी उभे राहिले नसल्याबद्दल खडसे समर्थक नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून अंजली दमानिया, प्रीती मेनन आणि हॅकर मनीष भंगाळे यांच्याविरुद्ध खडसे समर्थकांनी १२-१५ तालुका न्यायालयांमध्ये बदनामीचे खटले दाखल केले आहेत.
भाजपापुढे खरे आव्हान पालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे आहे. खडसे आणि समर्थकांची नाराजी जिल्हा मेळाव्यात उघडपणे व्यक्त झाली असताना या निवडणुकांची तयारी करायची केव्हा आणि कुणाच्या बळावर हा श्रेष्ठींपुढे प्रश्न आहे. महाजन यांना जिल्ह्यात संपूर्ण ताकद लावावी लागणार आहे. खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर गुलाबराव आणि शिवसेनेचा भाजपावरील राग कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.