नद्यांच्या संरक्षणासाठी हवे नवे धोरण

सरकारने हे पाऊल उचलल्याने कुंभमेळ्याच्या काळात गंगेचे पाणी अधिक शुद्ध होते व त्याबद्दल केंद्र सरकारला धन्यवाद द्यायला हवे.

- डॉ. भारत झुनझुनवाला
प्रयागराज येथील कुंभमेळ्याच्या काळात केंद्र सरकारने टिहरी धरणातून अधिक प्रमाणात पाणी सोडल्याने गंगेच्या प्रवाहातील पाणी आणि त्या पाण्याची गुणवत्ता या दोहोंत वाढ झाली होती. सरकारने हे पाऊल उचलल्याने कुंभमेळ्याच्या काळात गंगेचे पाणी अधिक शुद्ध होते व त्याबद्दल केंद्र सरकारला धन्यवाद द्यायला हवे. या योजनेमुळे पाण्याचे प्रदूषण कमी झाले आणि तीर्थयात्रेकरूंना गंगास्नानासाठी पाणी मिळू शकले, पण कुंभमेळा आटोपल्यावर टिहरी धरणातून गंगेत पाणी सोडणे बंद झाले, तसेच उद्योगांकडून त्यांच्या उद्योगात वापरून झालेले सांडपाणी सोडण्यास सुरुवात झाली. अशा अर्धवट योजनांनी गंगेच्या पाण्याचे शुद्धिकरण अपेक्षेप्रमाणे होऊ शकणार नाही. तेव्हा संपूर्ण देशातील नद्यांचे पाणी प्रदूषित होऊ नये, यासाठी वेगळे धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.
केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाने देशातील आयआयटींना गंगा नदीच्या संरक्षणासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, आयआयटीने पाहणी करून स्पष्ट केले की, नद्यांच्या काठावर असलेल्या उद्योगांनी आपल्या उद्योगातील प्रदूषित पाणी गंगेत सोडण्यावर प्रतिबंध लावले पाहिजेत. याशिवाय उद्योगांना पाण्याची जेवढी गरज आहे, तेवढेच पाणी उद्योगांना पुरविण्यात यावे व त्याच पाण्यावर प्रक्रिया करून तेच ते पाणी पुन्हा वापरण्याचे उद्योगांना निर्देश द्यावेत. ते पाणी पूर्णत: समाप्त झाल्यावरच त्यांना नवीन पाणी पुरविण्यात यावे. या पद्धतीने नद्यांमध्ये घाण पाणी सोडणे बंद होईल. उद्योगातील घाण पाणी नाल्यातून पाइपद्वारे बाहेर सोडणे पूर्णत: बंद झाले, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना उद्योगांशी हातमिळवणी करून पैसे कमावण्याची संधीच मिळणार नाही, हे वास्तव आहे.

या पद्धतीत अडचण ही आहे की उद्योगांना प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल. त्यामुळे उद्योगांच्या भांडवली खर्चात वाढ होईल. गंगेच्या परिसरातील उद्योगांवर या तºहेची बंधने लागू केली, तर तेथील उद्योगांचा भांडवली खर्च वाढेल. याउलट अन्य नद्यांना त्यांच्या परिसरातील उद्योगांचे प्रदूषित पाणी वाहून नेणे भाग पडेल. त्या उद्योगांचा भांडवली खर्च कमी राहील. त्या उद्योगांना पाण्याच्या थेंब न् थेंब वापरण्याचे बंधन असणार नाही. या तºहेने उद्योगांना सापत्न वागणूक दिली जाईल. हे टाळण्यासाठी देशातील सर्वच नद्यांच्या परिसरात जे उद्योग उभे करण्यात येतील, त्या सर्वांना सारखेच नियम लागू करावे लागतील. विशेषत: कागद, साखर, चामड्याची उत्पादने यामुळे पाणी प्रदूषित होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तेव्हा त्या उद्योगांना पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करावे लागेल. त्यामुळे उद्योगांच्या भांडवली खर्चात समानता येईल.
केंद्राच्या धोरणानुसार प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रे बसविण्यासाठी नगर परिषदांना केंद्राकडून निधी देण्यात येतो. हे संयंत्र बसविण्यासाठी भ्रष्टाचार करण्याची संधी नगर परिषदांना मिळत असते. एकदा संयंत्र बसविले की, त्याचा वापर करण्याबाबत नगर परिषदा फारशा उत्साही नसतात. कारण त्यासाठी त्यांना स्वत:चा निधी वापरावा लागतो. हा निधी लोकोपयोगी कामे जसे रस्ते, वीज, इ. कामांवर खर्च करण्यासाठी या संस्था उत्सुक असतात. तो प्रदूषण नियंत्रणावर खर्च करण्याची त्यांची इच्छा नसते.

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने नगरपालिकांना संयंत्र बसविण्यासाठी निधी देण्याऐवजी हा निधी खासगी उद्योजकांना देण्याची योजना तयार केली आहे. या उद्योजकांना ४० टक्के निधी तत्काळ देण्यात येईल. उरलेली ६० टक्के रक्कम त्या उद्योजकांनी उभारलेली संयंत्रे काही वर्षे सफलतापूर्वक कार्यान्वित केल्याचे दिसून आल्यावर देण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने प्रतिवर्ष ६ टक्के याप्रमाणे १० वर्षांच्या कालावधीत ही ६० टक्के रक्कम दिली जाईल. ही योजना पूर्वीच्या योजनेपेक्षा जरी चांगली असली, तरी तिची अंमलबजावणी करणे पूर्वीप्रमाणेच कठीण जाईल. उद्योजकांनी संयंत्र बसवून ते कार्यान्वित जरी केले, तरी ते पुढे कार्य करीत आहे की नाही, हे बघण्याचे काम त्या भ्रष्ट यंत्रणेकडे सोपविले जाणार आहे. आतापर्यंत तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ याबाबतीत अपयशी ठरले आहे. तेव्हा उद्योजकांकडे निधी सोपविण्याऐवजी सरकारने नगर परिषदांसाठी वेगळी योजना आखावी.
सध्या देशात वीजनिर्मिती करणारी राष्ट्रीय ग्रीड आहे. त्या ग्रीडमध्ये खासगीरीत्या निर्माण केलेली वीज टाकण्यात येते आणि मग ती वीज विकण्यात येते. याच पद्धतीने सरकारी निधीचा वापर करून स्वच्छ केलेले पाणी वॉटर ग्रीडमध्ये सोडण्यात यावे. उद्योगांनी हे पाणी वापरायला घेण्यासाठी सरकारशी करार करावा. त्यामुळे सरकारलाही या पाण्याचा पैसा मिळू शकेल. हे पाणी शेतकऱ्यांनाही देता येईल. उद्योजकांनी स्वच्छ केलेले पाणी सरकारला द्यायचे, त्यासाठी त्यांना सरकारकडून पैसे मिळतील. हे स्वच्छ पाणी विकून सरकारलाही लाभ होऊ शकेल. उद्योजकांना संयंत्र बसविण्यासाठी निधी देण्याची सरकारला गरज भासणार नाही. नॅशनल पॉवर ग्रीडसाठी वीज निर्माण करण्यासाठी सरकार उद्योजकांना कोणतेच आर्थिक साहाय्य करीत नाही.
ही पद्धत नागपूर आणि मुंबई शहरातील नगरपालिकांतर्फे अंमलात आणण्यात आली असून, ती यशस्वीपणे कार्यान्वितही करण्यात आली आहे. हीच योजना राष्ट्राच्या पातळीवरही अंमलात आणली जाऊ शकते. त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या शुद्ध पाण्याचे राष्ट्रीय वॉटर ग्रीड तयार केले जाऊ शकते. या उद्योगात गुंतवणूक करण्यासाठी खासगी उद्योजक तयार असतील. देशातील नद्यांची स्वच्छता करण्यासाठी आता व्यापक कार्यक्रमाचीच आवश्यकता आहे. अन्यथा नद्यांची स्वच्छता करणे आपल्याला कदापि साध्य होणार नाही.
(पर्यावरणतज्ज्ञ)