नव्या भारताची नवी शक्ती, नवे ‘वेद’; नरेंद्र मोदी हे एक गूढ व्यक्तिमत्त्व

ब्रिटिश खुणा पुसून टाकणारा ‘मोदीकाल’ हाच भारताचा सुवर्णकाळ आहे, अशी मुद्रा कालपटावर उमटवण्याची मोदी यांची मनीषा आहे.

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

‘सरकारचा तिसरा कार्यकाळ येणाऱ्या १००० वर्षांचा पाया भारतासाठी घालून देईल.’ ‘२२ जानेवारी २०२४ केवळ दिनदर्शिकेवरील एक तारीख नाही, तर ती नव्या कालचक्राची सुरुवात आहे.’ ‘भारतासाठी आपल्याला पुढच्या १००० वर्षांची पाया भरणी करावी लागेल.’ ‘देवापासून देशापर्यंत आणि रामापासून राष्ट्रापर्यंत आपला दृष्टिकोन व्यापक करावा लागेल.’ ‘हा काळ भारताचा असून,  शतकानुशतके वाट पाहून आपण येथे पोहोचलो आहोत.’

नरेंद्र मोदी हे एक गूढ व्यक्तिमत्त्व आहे. एखाद्या ग्रीक दार्शनिकाप्रमाणे त्यांच्या या विधानांचे असंख्य अर्थ निघू शकतात. निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे नेतेमंडळी पुढच्या पाच वर्षांच्या चित्रणात दंग आहेत. वचनपूर्ती आणि नव्या आश्वासनांची गणिते मांडली जात आहेत; पण मोदी राजकीय अपवाद म्हणावे लागतील. आपल्या प्रभावी अंतर्ज्ञानाने ते पुढच्या दशकाचे, शतकाचे नव्हे, तर १००० वर्षांचे झगमगत्या भारताचे चित्र समोर ठेवतात.

‘आपण तिसऱ्यांदा राज्य करायला येत आहोत,’ असा दावा त्यांनी संसदेतील अखेरच्या भाषणात केला. अनेक धोरणात्मक गोष्टीही मांडल्या. २२ जानेवारीला अयोध्येत मांडलेल्या संकल्पचित्रातील अनेक गोष्टी त्यांनी संसदेतील निरोपाच्या भाषणात पुन्हा सांगितल्या. विकसित भारताच्या संकल्पामागे हिंदुत्वाचे तत्त्वज्ञान उभे करून बहुसंख्याकांना त्यामागे आकर्षित करण्याचा हेतू राम व भारतीय संस्कृतीचा वारंवार उल्लेख करण्यामागे आहे.

पण १००० वर्षांच्या काळाची चौकट कशासाठी? - मोदींबाबत अंदाज  बांधता येत नसल्यामुळे त्यांच्या राजकीय तत्त्वप्रणालीची उकल करणारे खंदे भाष्यकारही याबाबतीत चाचपडत आहेत. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्रिपद मिळून एकूण दोन दशकांच्या कारकिर्दीकडे पाहता, मोदी कायम एका विशिष्ट विचारांनी पुढे गेलेले दिसतात. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आणि राम मंदिराच्या उभारणीबरोबरच त्यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास’, ‘व्होकल फॉर लोकल’ अशा घोषणा दिल्या. नव्या भारताचे चित्रशिल्प कोरण्याचा हा त्यांचा प्रयत्न आहे. केंद्रातल्या तिसऱ्या कार्यकाळात सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक आणि आर्थिक पुनरुज्जीवन करण्याचे त्यांचे मार्गही नेमके आणि व्यापक असतील.

दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले तर नेहरू आणि काँग्रेसची छाप पुसून मोदीत्वाचा ठसा उमटेल असे बदल ते करतील. घटनेचा सरनामा बदलला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राला जास्त अधिकार देणारे अनेक प्रभावी बदल ते करतील अशी अपेक्षा आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या काळात समाविष्ट केलेले ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द नसल्याच्या निषेधार्थ सर्व विरोधी पक्ष त्यावेळी उभे राहिले होते. या शब्दांनी विश्वासार्हता आणि आवश्यकता गमावली आहे, असे सांगून मोदी  भारताच्या राष्ट्रवादाची नवी व्याख्या मांडतील. इतकेच नव्हे, तर ‘इंडिया दॅट इज भारत’ बदलले जाईल. त्यातील इंडिया काढून भारत ठेवले जाईल.

प्राचीन हिंदू वारसास्थळे आणि आदर्शांची दुरवस्था झालेली आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहेच. पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिल्यांदाच मोदी दक्षिण भारतातील राम मंदिरांना भेट देत होते. दक्षिणेतल्या सर्वांत प्रसिद्ध आणि पवित्र मानल्या जाणाऱ्या हिंदू मंदिरांना त्यांनी भेट दिली. भारताच्या एका मोठ्या भागाला हिंदुत्वाचा रंग दिला जात असताना दक्षिणेत सक्रिय राजकीय हिंदू दिसत नाहीत. खरेतर, उत्तरेपेक्षा दक्षिण भारतातच जास्त हिंदू देव-देवता आणि मंदिरे आहेत. सध्या मंदिरांचे व्यवस्थापन स्थानिक सरकारांकडे आहे ते त्यांच्याकडून काढून घेऊन अयोध्येच्या धर्तीवर केंद्र सरकारने नेमलेल्या विश्वस्ताकडे सोपवले जाण्याची शक्यता आहे. मोदी कदाचित यासाठी कायदेशीर व्यवस्था करतील. 
‘इंडिया’चे ‘भारत’ असे नामांतर करण्याव्यतिरिक्त सर्व भाजपाशासित राज्यांना  सांगितले जाईल की, इंग्रजी किंवा इस्लामिक नावे असलेल्या शहरांची नामांतरे करावीत. मधल्या फळीतले काही नेते आधीपासूनच हा विषय न्यायालयात मांडत आहेत.  

भारताची राज्यघटना वेगवेगळ्या बाबतींत कायदे करण्याचे प्रचंड अधिकार केंद्र सरकारला देते.  संपूर्ण भारतात समान नागरी कायदा असावा, अशी पक्षाची मागणी आहे. भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये  समान नागरी कायदा आला आहे. पुढच्या पाच वर्षांत सर्व भाजपशासित राज्ये हा कायदा स्वीकारतील. ज्यातून विवाहाच्या बाबतीत सामाजिक समानता येईल. नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) अशा गोष्टी सरकार अमलात आणेल. ज्यामुळे मतदारयाद्यांतून विदेशी नागरिकांची नावे वगळली जातील.

एकाच वेळी निवडणूक घेण्याची आपली आवडती कल्पना मोदी प्रत्यक्षात उतरवतील. मोदींच्या नावावर राज्यातल्या निवडणुका जिंकता येतात, असे भाजपला वाटते आहे. मुदतीपूर्वीच कोणतीही विधानसभा बरखास्त करण्याचे पुरेसे अधिकार भारतीय घटना राज्याला देते. राज्यपालांना जास्त अधिकार देऊन ते राज्य सरकारांच्या निर्णयावर कायदेशीर प्रभाव टाकू शकतील, अशी व्यवस्था केली जाईल. नरेंद्र मोदींच्या या मोहिमेमागे भारत सर्वार्थाने हिंदुराष्ट्र व्हावे, इतर धर्मपंथातील लोकांना समान हक्क असावेत; परंतु जास्त असू नयेत हीच प्रेरणा आहे. ब्रिटिश  खुणा पुसून टाकणारा ‘मोदीकाल’ हाच भारताचा सुवर्णकाळ आहे, अशी मुद्रा कालपटावर उमटवण्याची मोदी यांची मनीषा आहे. ‘मोदी है तो मुमकिन है’, हीच या युद्धपातळीवरील बदलांची घोषणा असेल. हजार वर्षांच्या शोषणापासून सहा शतकांच्या रामराज्यापर्यंतच्या या प्रवासात उच्च तंत्रज्ञान आणि ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था हेच भारताच्या भविष्याचे वेद असतील.