नवे वर्ष, नवा आशावाद

नव्या वर्षात पदार्पण करताना देशाला नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. एका चांगल्या भविष्याची आकांक्षा असलेल्या युवा भारताचे ते केंद्रबिंदू ठरले आहेत. अधोगतीकडे जाऊ लागलेल्या भारतीय राजकारणाला त्यांनी एक नवी दिशा दिली असून, जगात भारताचा झेंडा उंचावला आहे. देशात परदेशी गुंतवणुकीचा प्रारंभ केला असून, भ्रष्टाचाराविरुद्धही पावले उचलली आहेत. या चांगल्या प्रारंभामुळे पारदर्शक सुशासनाविषयी नागरिकांच्या मनात उमेद निर्माण झाली आहे.
मात्र, विरोधी पक्षांचे ज्येष्ठ नेते या पावलांमुळे अस्वस्थ झालेले दिसत आहेत आणि ज्यांनी स्वार्थापोटी राजकारणाला व्यवसाय बनविले होते ते आता आपापली बिळे शोधत फिरत आहेत. संसदेत विनाकारण गोंधळ व घोषणाबाजी करून त्यांनी आपल्या निराशेला व हताशपणालाच व्यक्त केल्याचे देशाने पाहिले आहे. विकासाच्या राजकारणाबाबत देशातील जनतेत एकमत होत असताना, काही नेते मात्र अप्रासंगिक मुद्दे उपस्थित करून आपल्याच विश्वसनीयतेला धक्का लावीत आहेत. विभागीय पक्षांंच्या राजकारणाचा शेवट समोर आल्याचे दिसत असून, गरिबी व उपासमारीपुढे जात व धर्माचे बंधन गळून पडत असल्याचे वास्तवही पुढे येत आहे. देशातील बहुतांशी समस्यांचे मूळ हे भ्रष्टाचारात असून, पंतप्रधानांनी त्याविरुद्ध अभियान सुरू केले आहे. त्यांच्या या अभियानामुळे भाजपासह सर्व पक्षांच्या नेत्यांमध्ये घबराट पसरली आहे.
पंतप्रधानांच्या जन-धन योजनेमुळे निम्न आर्थिक स्तरातील नागरिकांमध्ये नवा उत्साह संचारलेला दिसतो आहे. बँकांमध्ये खाते उघडण्यासाठी ते गर्दी करीत आहेत. या योजनेंतर्गत एक लाख रुपयांचा अपघात विमा व पाच हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम ते बँकेकडून उधार घेऊ शकणार आहेत. याचसोबत दीनदयाल उपाध्याय योजनेमध्ये गरिबांसाठी रोजगार निर्मिती व जीवन जगण्याच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनांचा उद्देश केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित नसून सर्व देशातील नागरिकांना त्यात समाविष्ट करून घेण्याचा आहे.
या योजनांच्या उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे ठरणारे आहे. कारण जसजसा ग्रामीण भारत कृषिक्षेत्रापासून दूर होत जात आहे, त्याचे होणारे परिणाम तपासण्याजोगे आहेत. १९५० च्या दशकात सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा सहभाग हा ५३ टक्क्यांचा होता. मात्र, सध्या तो १३.९ टक्के एवढा आहे. याचसोबत २००१ ते २०११ दरम्यान देशात २७७० हून अधिक नवे शहरी विभाग समोर आले आहेत. त्यात बहुतांशी लोक आधीच्याच गावातील होते; मात्र ते आता शहरात आले आहे व त्यांच्या रोजगार आणि जीवनशैलीतही बदल घडून आले. हे केवळ लोकसंख्या वाढल्याने घडले नाही, तर कृषिक्षेत्राखेरीज अन्य क्षेत्रांत झालेल्या वाढीमुळेही घडले आहे.
आज ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा ६२ टक्के भाग हा अकृषकक्षेत्रातील असून, ४२ टक्के कुटुंबांचे कृषिक्षेत्रासोबत कुठलेच नाते राहिलेले नाही. सध्या भारतात कुटिर, लघु व मध्यम उद्योगांची नोंदणीकृत संख्या ४५ टक्क्यांहून अधिक आहे व अनोंदणीकृत उद्योगांबाबत हा आकडा ६० टक्क्यांहून अधिक झालेला दिसतो. एका अंदाजानुसार, ग्रामीण भागात ३० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबात महिला कुटुंब चालवितात. कारण शेतात पूर्णवेळ रोजगार आता उरलेला नसल्याने त्यांच्या घरातील पुरुष मंडळी ही नोकरीसाठी बाहेरगावी गेली आहेत. दुसरीकडे उद्योगधंदेही निम्नस्तराचे रोजगारच देऊ करीत आहेत.
आज एकूण श्रमशक्तीचा ९३ टक्के भाग हा अनौपचारिक व असंघटित क्षेत्रात आहे व भारतातील श्रमिकांपैकी केवळ २ टक्केच श्रमिक हे कुशल कामगारात मोडत आहेत. अशा परिस्थितीत प्रत्येक गाव, वस्ती व वसाहतीकरिता अधिक कुशल व उच्च औद्योगिक उत्पादनांची गरज आहे. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजनेसारख्या योजना अनेकांना आकर्षक वाटतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान लोकांचे लक्ष वर्तमान गरजांपेक्षा भविष्यकालीन अपेक्षांकडे खेचले. त्यांच्या त्या प्रयत्नाला नागरिकांनीही मोठ्या प्रमाणात समर्थन दिले व ते आता आपल्या आश्वासनांना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असल्याचीही चिन्हे दिसू लागली आहेत. सरकारी अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा वेग चांगला राहण्याची अपेक्षा आहे. सरकारनेही आपले आर्थिक धोरण पुढील अर्थसंकल्पातच जाहीर केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सरकारचा प्रयत्न हा अर्थव्यवस्थेचा वेग हा ५५ टक्क्यांवर कायम राखण्यावर व सरकारी तिजोरीतील तुटीला नियंत्रणात ठेवण्याचा आहे. आर्थिक विकासाचा दर सात ते आठ टक्क्यांवर नेण्याचा मार्ग पुढील अर्थसंकल्पातून शोधता येणार आहे. येत्या काही वर्षांत आर्थिक विकासाचा ७ ते ८ टक्क्यांचा दर गाठणे शक्य होणार असल्याचा विश्वास सरकारला वाटतो आहे.
यानंतरचे त्यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान राहणार आहे ते परकीय गुंतवणुकीसाठी वातावरण तयार करण्याचे. याखेरीज १८ लाख कोटी रुपयांच्या प्रलंबित परियोजनांवर वेगाने काम सुरू करण्याचेही उद्दिष्ट त्यांच्यासमोर राहणार आहे. विशेषत: खासगी क्षेत्राला या नव्या गुंतवणुकीसाठी तयार करावे लागणार आहे. महागाईची सध्याची स्थिती ही आपली एक मोठी उपलब्धी असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत त्यात वाढ होऊ शकते, असेही संकेत आहेत. येत्या पाच तिमाहींकरिता महागाईचा दर ५.१ ते ५.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. सध्या तो शून्य टक्के एवढा आहे. म्हणजे महागाईचा दर हा येत्या काही काळात पाच ते सहा टक्के होऊ शकतो. महागाईला रोखणे हे आता कुणा एका देशाच्या नियंत्रणातील बाब राहिली नाही. मात्र, लोकशाहीत कोणत्याही सरकारच्या मंत्र्यांचा सर्वांत मोठा गुण हा प्रामाणिकपणे काम करणे हा मानला जातो. त्या कसोटीवर मोदी सरकारातील अनेक मंत्र्यांचे कामकाज हे स्वच्छपणे होत असल्याचे दिसू लागले आहे. वायफळ खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार यशस्वी होत आहे. त्यामुळे अनेक आव्हाने असली, तरी नागरिकांना सरकारकडून अनेक अपेक्षा आहेत.
केंद्र सरकारातील विभागांच्या कामकाजात पूर्वीपेक्षा अधिक पारदर्शकता आली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारालाही लगाम घातला गेला आहे. तथापि, सामान्य नागरिकांना अद्यापि पुरेसे समाधान लाभलेले नाही. कारण त्यांचा संबंध राज्य सरकारांसोबत अधिक येतो. केंद्र सरकार राज्यांच्या विविध योजनांकरिता निधी पुरवीत असते. या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम राज्य सरकारांकडे असते. येथे मोठ्या स्तरापासून खालच्या स्तरापर्यंत भ्रष्टाचार माजला आहे. पोलीस ठाण्यांपासून तहसील, विकासकामांमध्ये असलेल्या भ्रष्टाचाराने जनता त्रस्त झाली आहे. सिंचन, बांधकाम, जनहित योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे दिसत आहेत. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्राने एक यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून या योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने जनतेला मिळू शकेल. भ्रष्टाचार ही देशाला लागलेली सर्वांत मोठी कीड आहे. त्यामुळे विकास योजनांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नाही. आपला देश घोटाळ्यांची शाळा बनला आहे. जो घोटाळ्यांच्या अभियंत्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी, मंत्र्यांनी, डॉक्टरांनी युक्त आहे. तिकडे परदेशातून काळ्या पैशाला आणण्याची भाषा बोलली जात आहे. जर, आपण देशातील यादव व सिंगांकडे असलेली संपत्ती काढू शकलो, तर ती फार मोठी बाब ठरेल.

 

निरंकार सिंह

(लेखक हिंदी विश्वकोशाचे सहायक संपादक राहिले असून सध्या ते स्वतंत्ररीत्या लेखन करीत आहेत.)