न्यूझीलंडमध्ये तरुणांची ‘विडी-काडी’ बंद!

२०२२ साली १४ वर्षांचे असतील अशा व्यक्तींना न्यूझीलंडमध्ये कायद्याने धूम्रपान करता येणार नाही! धूम्रपान टप्प्याटप्प्याने संपवणे हे त्यांचे ध्येय आहे!

हेरंब कुलकर्णी, शिक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

व्यसनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरसकट बंदी घालावी की नियंत्रण करावे ? - हा वाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. चंद्रपूरची दारूबंदी उठवल्यानंतर बंदीवर चर्चा झाल्या; परंतु त्यातून फार काही निष्पन्न झाले नाही. ज्याचे व्यसन लागते त्या पदार्थांवर बंदी आणि नियंत्रण याबाबत टप्प्याटप्प्याने व्यावहारिक निर्णय घेतले व नियंत्रण वाढवत नेले, पुरवठा कमी केला, तर त्याचा परिणाम अधिक प्रभावी होईल का? - हा प्रश्न व्यसनमुक्तीसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये सतत चर्चेचा राहिलेला आहे. याबाबत न्यूझीलंड या देशाने एक मॉडेल समोर ठेवले आहे. धूम्रपानाला परवाना असण्याचे कायदेशीर वय टप्प्याटप्प्याने खाली आणत धूम्रपानावर सरसकट बंदी न घालता ते टप्प्याटप्याने कमी करत संपवण्याचे (फेझिंग आउट) हे धोरण आहे. त्याचा सर्व देशांनी व व्यसनमुक्ती कार्यकर्त्यांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

तसा तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी घालण्याचा इतिहास जुना आहे. १५७५ साली रोमन कॅथॉलिक चर्चने पहिली बंदी घातली, १६२७ मध्ये रशियात, १७२३ मध्ये बर्लिनमध्ये व १९९० साली कॅलिफोर्निया शहरात बार, हॉटेलात धूम्रपान बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर  इटली, आयर्लंड, तुर्की आदी देशांत कामाच्या ठिकाणी, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान बंदीचे वेगवेगळे प्रयत्न झाले. २०१२ मध्ये ब्राझीलने सर्व प्रकारच्या तंबाखूवर बंदी घातली. या सर्व बंदी- उपायांचा कमी- अधिक प्रमाणात नियंत्रणासाठी उपयोग झाला.

न्यूझीलंडने मात्र याबाबतीत थोडे वेगळे पाऊल  उचलले आहे.  २०२२ साली ज्यांचे वय १४ वर्षांचे असेल अशा व्यक्तींना धूम्रपान करता येणार नाही; असा कायदाच या देशात होऊ घातला आहे. याचा अर्थ पुढील वर्षी १४ वर्षांची होणारी मुले यानंतरच्या आयुष्यात कधीच कायदेशीररीत्या धूम्रपान करू शकणार नाहीत व त्या खालील वयोगटाच्या सर्वच मुलांच्या आयुष्यात धूम्रपान बंदी असेल, अशी ही कल्पना! ‘आमच्या देशातल्या तरुण मुलांच्या हाती सिगारेट कधी लागूच नये,’ असा उद्देश  असल्याचे देशाच्या आरोग्यमंत्री डॉ. आयेशा वेरल सांगतात. 

जवळपास ५० लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशाला धूम्रपान करणाऱ्यांचे प्रमाण २०२५ पर्यंत पाच टक्क्यांच्याही खाली आणायचे आहे. या देशात २००८ नंतर जन्माला आलेली कोणीही व्यक्ती आयुष्यभर सिगारेट किंवा तंबाखूजन्य पदार्थ खरेदी करू शकणार नाही. देशात १५ वर्षांखालील ११.६ टक्के तरुण सिगारेट ओढतात.  मूळ रहिवासी असलेल्या माओरी समूहात हे प्रमाण २९ टक्के आहे. 

संपूर्ण देशात सर्व वयोगटांसाठी बंदी घातली की, त्यात विरोध व काळाबाजार सुरू होतो व शासन यंत्रणा इतक्या मोठ्या संख्येने व्यसनांच्या काळ्या बाजाराला आळा घालू शकत नाही. आपल्याकडील गुटखाबंदी हे अशा  अपयशी आणि विसंगत बंदीचे सर्वांत प्रभावी उदाहरण आहे! आटोकाट प्रयत्न करूनही दुकानात पसरलेल्या गुटख्याच्या पुड्यांबाबत शासन काहीच करू शकले नाही. अशा स्थितीत टप्प्याटप्प्याने बंदी केली, तर विशिष्ट वयोगटावरच लक्ष केंद्रित करायचे असल्याने यंत्रणेचे काम सोपे होते व टप्प्याटप्प्याने पुढे जाता येते, हे एक स्वागतार्ह मॉडेल आहे. व्यसने करण्याचे कायदेशीर वय १८ की  २१ याचा वाद आपण घालत असताना शाळकरी वयात अगदी लहानपणीच मुले व्यसनात ओढली जात आहेत. अशावेळी भारतात आणि महाराष्ट्रातही तरुण मुलांचा वयोगट लक्ष्य करून आपण अशा निर्णयांचा विचार करायला हवा.

अर्थात, अशा निर्णयात फक्त धोके असू शकतात. मुख्यत: सर्व वयोगटांत सरसकट बंदी नसल्याने मोठ्या वयोगटाची व्यसनाधीन माणसे तरुणांच्या आजूबाजूला असतात.अशावेळी लक्ष्यगटाची व्यसनमुक्ती टिकवणे हे आव्हान असते. न्यूझीलंडच्या या धोरणात्म्क निर्णायाला दुसरीही एक स्वागतार्ह बाजू आहे :  व्यसनांचा पुरवठा कमी कमी करत न्यायचा. त्यासाठी त्यांनी तंबाखू आणि धूम्रपानाशी संबंधित दुकानांची संख्याच कमी करायचा निर्णय घेतला आहे.   त्याचबरोबर अति तीव्र तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी घालून सौम्य तंबाखू वापरणाऱ्या उत्पादनांना परवानगी दिली आहे. हे दोन्ही निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहेत.  अशा धोरणांचा विचार आपण महाराष्ट्रात अवश्य करायला हवा. 

दारू दुकानांच्या परवान्यासाठी लोकसंख्येची अट अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नाने लावण्यात आली होती. ती काढून टाकण्यात आली. आज कितीही कमी लोकसंख्येच्या गावात दारूचे दुकान उघडता येते. त्यातून व्यसनाधीनता वाढते आहे. गावाच्या परवानगीची अटही काढून टाकण्यात आली. व्यसनाचा पुरवठा कमी कमी केला, तर नियंत्रण आणणे सोपे जाते, हा महत्त्वाचा धडा न्यूझीलंडच्या या निर्णयात आहे. महाराष्ट्राने या निर्णयाच्या आधारे तसा विचार करायला हरकत नाही.
महाराष्ट्रात शाळांच्या जवळ दुकानांत तंबाखूजन्य पदार्थ मिळणार नाहीत, असा नियम करूनही सर्रास विक्री सुरू आहे. राज्यात गुटखाबंदी आहे हे प्रत्यक्ष खेड्यापाड्यांतल्या दुकानांमध्ये फिरल्यावर खरेसुद्धा वाटत नाही. ती जबाबदारी अन्न व नागरी प्रशासन विभागाकडे व त्याचे कार्यालय जिल्ह्याच्या ठिकाणी अशा कोंडीत या बंदी अडकल्या आहेत.

राज्यस्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंत व्यसनमुक्तीसाठी नेमलेल्या समित्या कार्यरत नाहीत त्या सक्रिय करायला हव्यात!
सुदैवाने महाराष्ट्रात तंबाखूमुक्त शाळा ही चळवळ वेगाने काम करते आहे व त्या या चळवळीतून अनेक शाळा व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न करत आहेत. नशाबंदी मंडळ व सलाम मुंबई फाउंडेशन या संस्थांनी धारावी पासून तंबाखूजन्य पदार्थांविरोधी मोहीम सुरू केली आहे. अशा प्रयत्नांची संख्या वाढायला हवी. 

‘व्यसनांवर बंदी की नियंत्रण’ या वादात न अडकता टप्प्याटप्प्याने बंदी व नियंत्रणाची भूमिका घेऊन न्यूझीलंडने खूप महत्त्वाची दिशा दाखवली आहे. भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारनेही असा विचार करायला हरकत नाही.
herambkulkarni1971@gmail. com