बळीराजाच्या नाडवणुकीची नवी त-हा

मिलिंद कुलकर्णी
आपला देश कृषीप्रधान आहे. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. लोकसंख्येच्या ६० ते ७० लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. बळीराजाच्या अपार कष्ट आणि अमर्याद मेहनतीतून अन्नधान्याविषयी आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकलो. हरितक्रांती, धवलक्रांती ही बळीराजाने तंत्रज्ञानाची अनोखी जोड दिल्याने शक्य झाली आहे, असे आपण कृषीक्षेत्र आणि बळीराजाच्या सन्मानासाठी नेहमी म्हणत असतो. हे शंभर टक्के सत्य असले तरी बळीराजाच्या मदतीसाठी सरकार, शास्त्रज्ञ, समाज या पातळीवर अजूनही उदासीनता आहे. नाव शेतकऱ्याचे आणि भले भलत्याचे असा सगळा प्रकार आहे. डझनभर शेतकरी संघटना अस्तित्वात असल्या तरी त्यांचे विषय हे मूठभर शेतकऱ्यांच्या हिताचे राहिलेले आहेत. राजकीय पक्षांची तर सत्ताधारी आणि विरोधक या भूमिकेत विभागणी झाल्याने त्यांच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. विरोधी पक्ष म्हणून प्रत्येक राजकीय पक्ष शेतकरी हिताची बाजू हिरीरीने मांडत असतो, मात्र तोच पक्ष जेव्हा सत्तेत सहभागी होतो, तेव्हा त्याची भाषा बदलली असते. शेतकरी संघटित नसल्याने त्यांच्या प्रश्नांना, व्यथांना वाचा फोडली जात नाही. अस्मानी आणि सुलतानी अशी दोन्ही संकटे तो झेलत असतो. स्वत: उत्पादन केलेल्या मालाचा भाव ठरवू शकत नसलेला एकमेव व्यवसाय हा शेती आहे.
शेतकºयाची लुबाडणूक आणि नाडवणूक किती प्रकारे आणि किती पातळींवर होत असते याची जंत्री मांडायची ठरवली तर ती हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे वाढत जाईल. अगदी बी-बियाणे, किटकनाशके आणि खतांपासून तर वीज, पाणी, धान्य विक्रीपर्यंत लुबाडणूक होत असते. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाले तर पंचनाम्यापासून तर बँकेत नुकसानभरपाईची रक्कम जमा होईपर्यंत किती संघर्ष करावा लागतो, हा एखाद्या कथा, कादंबरीचा विषय होऊ शकतो. जळगाव जिल्ह्यातील बिडगाव परिसरात वादळामुळे वीजेचे खांब कोसळले. ८० तास वीजपुरवठा खंडित होता. बागायती कापसाचे अंकूर शेतकºयासमोर जळत होते, पण तो काहीही करु शकला नाही. ही हतबलता जिवघेणी असते, हे समजून घ्यायला संवेदनशीलता हवी.
लुबाडणुकीची नवी तºहा आता समोर आली आहे. नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यातील काही शेतकºयांनी नगर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांसाठी उस तोडणी करणाºया ठेकेदाराला बैलजोड्या आणि गाड्या भाड्याने दिल्या होत्या. रब्बी पिकाची शाश्वती नसल्याने आॅक्टोबर महिन्यात अनेक शेतकरी बैलजोड्यांसह गाड्या भाड्याने देत असतात. कोरडवाहू शेतकºयांनी उत्पन्नाचा हा नवा मार्ग अवलंबला आहे. करार करुन जूनपर्यंत या गाड्या दिल्या जातात. खरीप हंगाम सुरु होण्यापूर्वी त्या परत घेऊन नियमित शेतीकाम सुरु करतात. नगर आणि खान्देश हे अंतर लक्षात घेता हा सगळा विश्वासावर चालणारा व्यवहार असतो. शेतक-यांच्या भोळेपणाचा फायदा उठवत ठेकेदाराने एकीकडे बैलजोड्या परस्पर विकून टाकल्या आणि पुन्हा शेतक-यांना नोटीस पाठवून पैसे घेणे असल्याचे कळविले. शेतक-यांनी अमळनेर, नगर पोलिस स्टेशन गाठून कैफीयत मांडली, पण उपयोग झाला नाही. नंदुरबारचे शेतकरी अद्यापही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असताना अमळनेरच्या १४ शेतक-यांनी दुष्काळ पाहणी दौ-यावर आलेल्या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर ही व्यथा मांडली. त्यांनी दखल घेतल्याने पोलीस दल सक्रीय झाले आणि ठेकेदाराला अटक झाली. प्रत्येक शेतकºयाला बैलजोडी ४० हजार रुपये त्याने परत केले. पाटील यांच्या सक्रीयतेचे कौतुक आहेच, पण पोलीस स्टेशनने सुरुवातीलाच दखल घेतली असती तर शेतकºयांना हेलपाटे आणि मानसिक त्रास झाला नसता. शेतकºयाच्या असहायतेचा फायदा असा सर्वत्र घेतला जात असतो, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा दिसून आले.