निर्मलाताई, आम्हा प्राप्तिकरदात्यांचे एवढे ऐकाल का?

प्राप्तिकर आकारणीचे दर जाचक नव्हे तर माफक असणे आवश्यक असते! महागाई वाढली आहे, तुम्ही आमच्या खिशात चार जास्तीचे पैसे राहू द्याल का?
 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी २०२३-२४ सालासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेला सादर करतील. यावेळी प्राप्तिकरदात्यांच्या त्यांच्याकडून काही माफक अपेक्षा आहेत. प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करावी, नवीन सुरू केलेली वजावटविरहित प्राप्तिकर आकारणीची पद्धत रद्द करून त्याऐवजी वजावटसहित जुनी करप्रणाली चालू ठेवावी, प्राप्तिकर आकारणीच्या टप्प्यात (slab) अनुकूल व सुसंगत बदल करावेत, तसेच प्राप्तिकराची आकारणी माफक दराने करावी. या त्यांपैकी काही अपेक्षा!

वाढत्या महागाईमुळे प्राप्तिकरदात्यांच्या वास्तव उत्पन्नात होणारी घट लक्षात घेऊन त्याआधारे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नात वाढ करणे व अशी वाढ करतांना प्राप्तिकर आकारणीच्या टप्प्यात व दरात त्याप्रमाणे अनुकूल व सुसंगत बदल करणे आवश्यक असते. प्राप्तिकर आकारणीचे दर हे जाचक नव्हे तर माफक असणे आवश्यक असतात. परंतु, सरकार तसे बदल करीत नाही. हा करदात्यांचा नेहमीचाच अनुभव आहे. प्राप्तिकर आकारणीच्या जुन्या पद्धतीमध्ये पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त ते दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के तर दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के अशा जाचक दराने प्राप्तिकर आकारला जातो, हे त्याचे उदाहरण!

प्रत्यक्ष कर संहितेची छाननी करणाऱ्या  संसदीय संमतीने ९ मार्च २०१२ रोजी संसदेला सादर केलेल्या अहवालात प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपये करण्याची व प्राप्तिकर आकारणीच्या टप्प्यांमध्ये बदल करून ३ ते १० लाख रुपयांवर १० टक्के, १० ते २० लाख रुपयांवर २० टक्के आणि २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेवर ३० टक्के दराने प्राप्तिकर आकारणी करण्याच्या शिफारशी केल्या होत्या. ऑगस्ट २००९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या प्रत्यक्ष करसंहितेबाबतच्या मसुद्यांमध्ये १० ते २५ लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के तर २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के दराने प्राप्तिकर आकारण्याची तरतूद केली होती. प्रत्यक्ष करविषयक समितीने १९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात पाच ते १० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के, १० ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के, २० लाख ते दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ३० टक्के व दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३५ टक्के दराने प्राप्तिकर आकारणी करण्याची शिफारस केली होती. परंतु, सरकारने कोणत्याही समित्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली नाही.

सरकारने लागू केलेल्या सातस्तरीय (टप्पे) नवीन वैकल्पिक प्राप्तिकर आकारणीच्या पद्धतीतही प्रत्येक अडीच लाख रुपयांच्या टप्प्यामागे पाच– पाच टक्के अशी दरामध्ये वाढ केलेली आहे. प्राप्तिकर आकारणीच्या नवीन पद्धतीत काही प्रमाणात दर जरी कमी केलेले असले तरी विविध समित्यांनी सूचविलेल्या दरांपेक्षा ते दर खूपच जास्त असून प्राप्तिकर आकारणीच्या टप्प्यात केलेल्या वाढीमुळे प्राप्तिकरदात्यांना प्रत्यक्षात मिळणारा फायदा मर्यादित करण्यात आलेला आहे. सदरची करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना  मिळणाऱ्या ७० वजावटींचा त्याग करावा लागतो. त्यामुळे प्राप्तिकराच्या कमी दरामुळे होणाऱ्या मर्यादित फायद्यांपेक्षा विविध वजावटी मिळत नसल्यामुळे होणारे नुकसान फारच जास्त आहे. त्यामुळे बहुतांश प्राप्तिकरदात्यांनी नवी प्रणाली नाकारलेली आहे.

‘एक देश, एक कर’असा सातत्याने उद्घोष करून ‘वस्तू व सेवा कर कायदा’ लागू करणाऱ्या सरकारने प्राप्तिकराबाबत वजावटसहित व वजावटविरहित अशा दोन पद्धतींतून एका पद्धतीचा स्वीकार करण्याची सक्ती करणे प्राप्तिकर आकारण्याच्या मूलभूत सिद्धांताच्या पूर्णत: विरुद्ध आहे. महागाईत झालेली वाढ लक्षात घेऊन प्राप्तिकरमुक्त उत्पनाची मर्यादा आठ लाख रुपये करणे, तसेच आठ ते १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के, १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ते २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के तर २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के दराने प्राप्तिकर आकारणे योग्य होईल.

- ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक