नितीशबाबूंच्या दंडबैठका...नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना आवर घालणे सोपे नाही!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सगळे विरोधक एकत्र आले की येत्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा पराभव नक्की, अशी ठोकळेबाज गणिते मांडून राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या राजकीय कसरतींमध्ये बुधवारी एक नवा प्रयोग झाला.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची त्यांच्या घरी भेट घेतली. राहुल गांधी तिथे होते व या नेत्यांचे एकत्र भोजन झाले. अजून मुख्य प्रवाहात न स्थिरावलेल्या विरोधी ऐक्याच्या जहाजाचे सुकाणू नितीश कुमार यांच्या हाती देण्याचे म्हणे ठरले. तसे पाहता या नेत्यांनी एकत्र येण्यात काही विशेष नाही. हे तीन पक्ष बिहारमध्ये सत्तेत आहेतच. तरीही यावेळच्या भेटीला वेगळे संदर्भ आहेत.

भारत जोडो यात्रा, त्यानंतरची इंग्लंडमधील भाषणे, सुरतच्या न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षांची शिक्षा, गेलेली खासदारकी या घटनाक्रमामुळे राहुल गांधी सध्या विरोधकांच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहेत. त्यांची खासदारकी गेल्यानंतर दिल्लीत झालेल्या विरोधकांच्या सहानुभूती बैठकीत वीस विरोधी पक्ष सहभागी झाले होते. काँग्रेस नेतृत्वातील यूपीए म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडीत नसलेले पक्षही त्यात होते आणि त्यानंतर गौतम अदानीप्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीच्या मागणीला धार आली. तथापि, यूपीएचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी अचानक अदानींची बाजू घेतली, जेपीसीऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी समिती पुरेशी आहे, असा सूर धरला. परिणामी, विरोधकांच्या तंबूत चलबिचल झाली.

बुधवारच्या भेटीनंतर बाहेर आलेल्या बातम्या पाहता संपुआबाहेरच्या पक्षांशी ऐक्याबद्दल बोलण्याची जबाबदारी नितीश कुमार यांच्यावर टाकण्यात आली. हे खरे असेल तर काही नवे मुद्दे चर्चेत येऊ शकतील. आतापर्यंत विरोधकांच्या अशा बैठका शरद पवार यांच्या घरी व्हायच्या. तिथे यायला-जायला कोणाला संकोच वाटायचा नाही. समन्वयाची ती भूमिका आता नितीश कुमार पार पाडणार म्हणून काही काँग्रेसजनांना आनंद झाला असला तरी पवार व नितीश कुमार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दोघेही भाजप व काँग्रेसला चांगलेच ओळखून आहेत. तरीही ऐक्याचा विचार करता नितीश यांचा जनता दल युनायटेड, यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल किंवा शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्रातील आघाडीत असलेली उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डाव्या पक्षांबद्दल फार चिंता नाही. विरोधकांच्या ऐक्यात खरा अडथळा आहे तो नितीश कुमारांनी कालच भेट घेतली ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तसेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव या मंडळींचा. यापैकी केजरीवाल, ममता व केसीआर हे स्वत: नितीश कुमार यांच्याइतकेच महत्त्वाकांक्षी आहेत. तिघांचेही काँग्रेससोबत टाेकाचे मतभेद आहेत.

अखिलेश यांनी राहुल गांधी यांच्या राजकीय गळाभेटीचा कडवट अनुभव घेतलेला आहे. संपुआच्या आतले व बाहेरचे सगळे एकत्र आले, तरी त्यांचा मुकाबला बलदंड अशा भारतीय जनता पक्षाशी. साम, दाम, दंड, भेद अशा सगळ्या नीतींचा तसेच राजकीय यशासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या साधनांचा अत्यंत हुशारीने वापर करणारा भाजप हे ऐक्य सहजासहजी होऊ देईल आणि एक अधिक एक बरोबर दोन अशी गणिती समिकरणे यशस्वी होतील, असे समजणे हा भाबडेपणा झाला.

खांदा पवारांचा असो की नितीश यांचा, ही विरोधकांच्या ऐक्याची गाडी थोडी पुढे निघाली की भाजपकडून नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा फुलविण्याचे प्रयत्न होतील. या नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना आवर घालणे आणि राज्यातील भांडणे बाजूला ठेवून देशपातळीचा विचार करायला भाग पाडणे, हे दिसते तितके सोपे नाही. ते साधले तरी ‘लोकसभा निवडणुकीसाठी चेहरा’ हा प्रश्न शिल्लकच राहतो. आम्ही संसदीय लोकशाहीची पद्धत मानतो, आधी भाजपला सत्तेबाहेर घालवू, नेत्याची निवड नंतर करू वगैरे सुविचार प्रत्यक्ष मते मागताना कामाला येत नाहीत. मोदी विरुद्ध सगळे या धोरणाचे मतविभाजन टाळण्यासारखे काही फायदे आहेतच. तथापि, त्यामुळे होणाऱ्या ध्रुवीकरणाचा लाभ मोदी किंवा भाजपला होणारच नाही, असे नाही. या साऱ्या गोष्टींचा विचार करता नितीश कुमार यांनी मारलेल्या दंडबैठकांमुळे देशव्यापीविरोधी ऐक्याला लगेच बाळसे येईल असे नाही.