भाजपाच्या दबावामुळे नितीशकुमारांची गुजरातमध्ये माघार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 28, 2017 11:55 PM2017-12-28T23:55:35+5:302017-12-28T23:56:07+5:30
गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आपला पक्ष उमेदवार उभे करणार असल्याचे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी घोषित केले होते.
- हरीश गुप्ता
गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आपला पक्ष उमेदवार उभे करणार असल्याचे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी घोषित केले होते. छोटूभाई वसावा यांनी पक्ष सोडल्यानंतर जदयूसाठी गुजरातमध्ये व्होट बँक उरली नव्हती पण आपण तटस्थ आहोत हे दाखविण्यासाठी नितीशकुमारांनी आपले उमेदवार उभे करण्याचे घोषित केले. गुजरातमध्ये भाजपला प्रत्येक मत महत्त्वाचे असल्याने गुजरातमध्ये जदयूने उमेदवार उभे करू नये यासाठी नितीशकुमारांकडे दूत पाठविण्यात आले होते पण नितीशकुमारांनी त्यांना दाद दिली नाही. त्यामुळे झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी नितीशकुमारांच्या दारूबंदी धोरणावर टीका केली. बिहारमध्ये दारूच्या बाटल्या घरपोच पुरविल्या जातात आणि दारू पुरविणारे दलाल भरपूर कमाई करीत आहेत, असा त्यांनी आरोप केला. हे पुरेसे झाले नाही असे वाटून केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी कृषी क्षेत्रातील निराशाजनक कामगिरीबद्दल सडकून टीका केली. बिहार राज्य कृषी उत्पादनात शेवटच्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले.
नव्या कृषिमंत्र्याचा शोध
मोदींनी सध्या शेतकºयांकडे लक्ष पुरवायला सुरुवात केली आहे. गुजरातच्या निकालानंतर मोदींनी शेतकºयांविषयीची स्वत:ची बांधीलकी दाखवायला सुरुवात केली आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली हेसुद्धा शेतकºयांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेऊ लागले आहेत. भारताने शेतकºयांना मदत करण्यासाठी व्यापार मंत्रालयाने आयात करण्यात येणाºया कृषी उत्पादनावरील आयात करात वाढ केली आहे तसेच वित्तमंत्री अरुण जेटली हे वार्षिक आर्थिक संकल्पात शेतकºयांना लाभदायक ठरतील अशा घोषणा करण्याची तयारी करीत आहेत. आगामी सार्वजनिक निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला प्राधान्य मिळणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मोदी हे नव्या तरुण कृषिमंत्र्याचा शोध घेत आहेत. राधामोहन सिंह यांचे काम चांगले असले तरी त्यांच्याकडे दुसरे खाते सोपवून पंतप्रधानांनी स्वत: कृषी खाते सांभाळावे अशीही सूचना पुढे आली आहे.
कणिमोळींना लोकसभेचे वेध
टू जी स्पेक्ट्रमच्या खटल्यात सी.बी.आय. न्यायालयाने द्र.मु.कच्या कणिमोळी यांची निर्दोष मुक्तता केली असल्यामुळे त्यांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. त्यामुळे २०१९ साठी होणाºया लोकसभा निवडणुकीला उभे राहण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. सूत्रांकडून समजते की याविषयी त्यांचे बंधू द्र.मु.क चे नेते एम.के. स्टॅलीन यांनी त्यांना हिरवी झेंडी दाखवली आहे. कणिमोळी या दिल्लीत राहून राष्ट्रीय विषय हाताळतील तर स्टॅलीन यांनी राज्याचे विषय हाताळावेत असा त्यांच्यात समझोता झाला आहे.
ममतांना पंतप्रधानपदाचे स्वप्न
पं. बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी या आपल्या पक्षाचा पाया विस्तृत करण्याच्या विचारात आहेत. तिसºया आघाडीच्या नेत्या या नात्याने त्या पंतप्रधानपदावर दावा सांगण्याच्या तयारीत आहेत, असे समजते. बीजू जनता दल, समाजवादी पक्ष, द्र.मु.क., आम आदमी पार्टी, तेलगु देसम पार्टी यांना सोबत घेऊन तिसरी आघाडी निर्माण करण्याचे संकेत आहेत कारण २०१९ च्या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळणार नाही असे त्यांना वाटते २७२ चा जादुई आकडा गाठणे काँग्रेसला शक्य होणार नाही. भाजपाला पुरेशा जागा मिळाल्या नाहीत तर मोदींसोबत जाण्यास कुणी तयार होणार नाही असा त्यांचा अंदाज आहे. पं. बंगालमध्ये सध्याच्या ३४ जागांमध्ये भर घालणे आणि अन्य राज्यातून ४० जागा मिळविणे हे त्यांचे लक्ष्य आहे. त्यांना निदान ५० जागी यश मिळाले तर त्या पंतप्रधानपदावर दावा सांगू शकतील. त्यादृष्टीने त्यांनी झारखंडच्या बाबूलाल मरांडीसोबत चर्चा सुरू केली आहे. यशवंत सिन्हांच्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी अकोल्याला खासदार दिनेश त्रिवेदी यांना पाठवले होते तसेच देशातील अन्य लहान पक्षांशी बोलणी करण्याचे काम डेरके ओब्रायन यांनी चालविले आहे.
मोदींच्या रडारवर बाबू
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कडक प्रशासक म्हणून ओळखले जातात, अधिकाºयांना त्यांचे भय वाटते पण तरीही ते मोदींना दाद देत नाहीत असे दिसून आले आहे. काही अधिकारी पूर्वपरवानगीशिवाय अन्य राज्यात मुक्काम करीत असतात, असे लक्षात आल्याने पंतप्रधानांनी अधिकाºयांना कडक इशारा देणारे पत्रक काढले आहे. या अधिकाºयांचा अन्य राज्यातील वास्तव्याचा अतिरिक्त काळ पेन्शनसाठी मोजला जाणार नाही, असे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. अन्य राज्यातील अधिकृत वास्तव्यानंतरच्या कालावधीचे वेतन काढण्यात येऊ नये असेही त्या त्या राज्यांच्या लेखापालांना कळविण्यात आले आहे.
(लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर)