बेभरवशाच्या नितीशकुमारांचा स्वार्थी अन् संधिसाधू मुखवटा

काही नेते स्वभावत:च अवसानघातकी असतात. त्याचा ताजा प्रत्यय नुकताच आला. विरोधकांच्या एकजुटीत नितीशकुमारांनी पुन्हा एकदा सुरुंग पेरले आहेत.

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)
 
काही नेते स्वभावत:च अवसानघातकी असतात. त्याचा ताजा प्रत्यय नुकताच आला. विरोधकांच्या एकजुटीत नितीशकुमारांनी पुन्हा एकदा सुरुंग पेरले आहेत. त्यांच्या व्यक्तिगत राजकारणाचा पूर्वेतिहास तपासला तर आयत्यावेळी दगा देणारे ते अत्यंत बेभरवशाचे ‘साथी’ आहेत. २००२ साली गुजरात नरसंहाराच्या वेळी हेच नितीशकुमार वाजपेयी मंत्रिमंडळात मंत्री होते. कट्टरपंथी हिंदुत्ववादाला खरोखर त्यांचा विरोध असता तर ओमर अब्दुल्लांप्रमाणे बाणेदारपणे त्यांनी राजीनामा देण्याचे धाडस दाखवले असते. गुजरातच्या नरसंहाराबाबत किमानपक्षी विरोधी प्रतिक्रिया तरी त्यांना नोंदवता आली असती. यापैकी त्यांनी काहीही केले नाही. उलट लालूप्रसादांना लक्ष्य बनवीत कालांतराने भाजपच्या खांद्यावर बसून ते बिहारचे मुख्यमंत्री बनले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे आले, मग अडवाणी चालतील पण मोदी नकोत, असा नितीशकुमारांनी नवा पवित्रा घेतला व भाजपशी फारकत घेतली. जद (यु)ला लोकसभा निवडणुकीत केवळ दोन जागा मिळाल्या. मग विरोधकांची मोट बांधून बिहारची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी आपले राजकीय प्रतिस्पर्धी लालूप्रसाद आणि काँग्रेसशी त्यांनी थेट हातमिळवणी केली. महाआघाडीतर्फे ते पुनश्च राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.
नितीशकुमार आपल्या संधिसाधू स्वभावानुसार गेल्या काही महिन्यांपासून पुन्हा बेचैन आहेत. बहुदा २०१९ नंतरच्या राजकारणात आपले राजकीय अस्तित्व कायम कसे राहील, या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. खरं तर तमाम विरोधक नोटाबंदीला कडाडून विरोध करीत असताना, साळसूद पवित्रा घेत याच नितीशकुमारांनी नोटाबंदीला चक्क पाठिंबा दिला, त्यावेळी त्यांचे बदललेले सूर बरेच सूचक होते. तरीही विरोधकांनी त्यांना सांभाळून घेतले. आता राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा देऊन पुन्हा एकदा विरोधकांच्या विश्वासघाताचा दुटप्पी खेळ त्यांनी मांडला आहे. विरोधकांच्या तथाकथित एकजुटीचे भागीदार रहाण्यापेक्षा भाजपबरोबरचे पूर्वीचे दिवस अधिक सुखाचे होते, याचा साक्षात्कार जद (यु)चे राष्ट्रीय प्रवक्ते के.सी. त्यागी यांनाही होऊ लागला आहे. या हालचाली पाहता नितीशकुमार स्वत: देखील संधी मिळताच रा.स्व. संघ आणि भाजपच्या कुशीत कधी जाऊ न विसावतील, याचा भरवसा नाही.
बिहारच्या महाआघाडीत परस्पर विश्वासाला असे तडे जात असताना, आपल्यावर होणारे संभाव्य टीकेचे प्रहार लक्षात घेत, नितीशकुमारांनी सोमवारी पत्रपरिषदेला संबोधित केले. ‘सरकारच्या धोरणांना विरोध करणे हे विरोधकांचे महत्त्वाचे काम आहेच, मात्र आपला पर्यायी अजेंडाही त्यांनी लोकांसमोर ठेवला पाहिजे. काँग्रेस देशातला मोठा पक्ष आहे, त्यानेच हा अजेंडा ठरवला पाहिजे, असा शहाजोग युक्तिवाद करताना, विद्यमान काँग्रेस पक्ष हा नेहरू गांधींच्या सिध्दांतांवर चालणारा पक्ष राहिलेला नाही’, अशी सोयीस्कर पुस्तीही त्यांनी जोडली. महाआघाडीच्या दिग्विजयानंतर याच नितीशकुमारांना देशातले तमाम मोदीविरोधक, पंतप्रधानपदाचा प्रबळ दावेदार मानत होते. विरोधकांचा पर्यायी अजेंडा तयार करण्याची खरी जबाबदारी वस्तुत: त्यांचीच होती. तथापि पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा अथवा क्षमता आपल्यात नाही, असे सांगून या जबाबदारीतून त्यांनी सोयीस्कर पळ काढला आहे. भाजपशी निकटता वाढवण्यासाठी एकीकडे हा पवित्रा घेताना, ऐनवेळी मोदी आपल्याबाबत काय करतील, याचा पुरेसा अंदाज नसल्याने निमंत्रण मिळाल्यास आॅगस्ट महिन्यात लालूप्रसाद आयोजित विरोधकांच्या रॅलीलाही आपण उपस्थित रहाणार असल्याचे नितीशकुमारांनी याच पत्रपरिषदेत जाहीर करून टाकले. याला काय म्हणावे? २०१४ सालच्या मोदींच्या दिग्विजयाचा अश्वमेध सर्वप्रथम दिल्लीत केजरीवालांनी आणि पाठोपाठ बिहारमधे लालूप्रसाद, नितीशकुमार आणि काँग्रेसच्या महाआघाडीने रोखला. लालूप्रसादांचा वाटा या विजयात अर्थातच मोठा व निर्णायक होता, याची कल्पना नितीशकुमारांना नाही असे थोडेच आहे? बिहारी राजकारणात लालूप्रसादांचा काटा काढायचा असेल तर भाजपच्या कारस्थानी राजकारणाची मदत आवश्यक ठरते. हे सूत्र लक्षात घेतले तर लालूप्रसादांवर सध्या होत असलेल्या गैरव्यवहारांच्या आरोपांचा स्रोत नेमका कोण, हे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.
इतिहासाची पाने चाळली तर आचार्य नरेंद्र देव आणि मधू लिमये या दोन महान नेत्यांचा अपवाद वगळला तर असे निदर्शनाला येते की रा.स्व. संघाच्या सांप्रदायिक व फॅसिस्ट राजकारणाचे तथाकथित समाजवाद्यांना कधीही वावडे नव्हते. १९६७ साली गैर काँग्रेसवादाच्या अभिनिवेषातून राममनोहर लोहियांनी सत्तेवर आलेल्या संविद सरकारांमधे संघ, जनसंघाला सर्वप्रथम पावन करून घेतले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात जनसंघाला यावेळी पहिल्यांदा सत्ता प्राप्त झाली. त्यानंतर संघ फॅसिस्ट नसल्याचे सर्वात मोठे प्रमाणपत्र जयप्रकाश नारायणांनी बहाल केले. संघ आणि भाजप बदललाय, याचा साक्षात्कार तर वाजपेयींपेक्षाही अधिक जॉर्ज फर्नांडिसांना झाला होता. संरक्षणमंत्रिपद भूषवताना वारंवार याचा प्रत्यय त्यांच्या बदलत्या भूमिकेतून यायचा. संघाचा कट्टरपंथी फॅसिझम म्हणजे नेमके काय? याचा खरा अर्थ समाजवाद्यांना समजला असता तर राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात संघ आणि भाजपला सत्तेच्या सिंहासनापर्यंत आग्रहाने पोहोचवण्याचे पातक त्यांच्या हातून घडले नसते. आता समाजवाद्यांच्या याच राजकीय दिवाळखोरीचा उत्तरार्ध फर्नांडिसांचे एकेकाळचे चेले नितीशकुमार साजरा करीत आहेत.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांचा उमेदवार ठरवण्यासाठी १७ विरोधी पक्षांची बैठक झाली तेव्हा उत्तर प्रदेशात परस्परांचे प्रतिस्पर्धी असलेले समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव आणि बसपचे सतीशचंद्र मिश्रा एकमेकांच्या शेजारी बसले होते. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात परस्परांचे कट्टर वैरी असलेले डावे पक्ष व तृणमूल काँग्रेसही या बैठकीत एकत्र आले होते. सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत शरद पवार, लालूप्रसाद असेच बहुतांश विरोधक होते. राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार ठरवतांना विरोधकांचा पर्यायी अजेंडाही काँग्रेसनेच ठरवावा, असे यापैकी एकाही पक्षाला या बैठकीत सुचवावेसे वाटले नाही, कारण वास्तवाचे भान यापैकी प्रत्येक पक्षाला आहे. गैरकाँग्रेसवादाच्या राजकारणातून हा देश कधीच बाहेर पडला आहे. भाजपच्या उमेदवाराच्या विरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी संयुक्त उमेदवार उभा करावा, हा प्रस्ताव घेऊन खरं तर या बैठकीच्या बरेच आधी सर्वप्रथम नितीशकुमार स्वत:च सोनिया आणि राहुल गांधींना भेटायला गेले होते. पण ऐनवेळी विरोधकांची साथ सोडून एनडीए उमेदवार रामनाथ कोविंद यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळण्यात ते सध्या मग्न झाले आहेत.
निवडणूक असो की राजकीय घटनेच्या क्रिया, प्रतिक्रिया, तथाकथित नेत्यांचे खरे चेहरे आणि मुखवटे अशा निमित्तानेच सामोरे येतात. नितीशकुमारांचा संभावित मुखवटा किती बेभरवशाचा आहे, ते या निमित्ताने सर्वांना कळले.