ना धनुष्य, ना बाण! ठाकरेंपेक्षा शिंदेंनाच जड जाणार, कारण...

राज्याच्या राजकारणात ‘धनुष्यबाण’च घायाळ झाला आहे. रामायण, महाभारत काळापासून शौर्याचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या धनुष्यबाणावर शिवसेनेच्या संदर्भात गोठण्याची पाळी आली आहे.

भारतातील निवडणुकांमध्ये चिन्हाचे कमालीचे महत्त्व आहे. कारण, राजकीय पक्षांचे प्रभूत्व आणि लोकमान्यता सिद्ध करण्यासाठीच्या लढाईतील ते अंतिम महत्त्वाचे साधन आहे. ईव्हीएमने ‘ताई, माई अक्का, ...वर मारा शिक्का’ ही घोषणा मिटवली; पण चिन्हांचे महत्त्व कायम आहे. कारण, आधीची मतपेटी असो की आताची ईव्हीएम, उमेदवाराचे नाव आणि त्याच्यासमोरील निवडणूक चिन्ह बघूनच मतदान होत असल्याने उमेदवार, त्याचा पक्ष (वा अपक्ष)  या इतकेच चिन्हाचे गारुड मतदारांवर असते. चिन्ह हे त्या- त्या राजकीय पक्षाची अस्मिता असते. प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण करीत आलेल्या शिवसेनेवर त्यांचे साडेतीन दशकांपासूनचे ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह गमावण्याची वेळ आली आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला होणाऱ्या मुंबईतील अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे वा एकनाथ शिंदे गटालाही हे चिन्ह वापरता येणार नाही, असा आदेश दिला आहे. ‘शिवसेना’ हे नाव वापरायचे असेल तर दोन्ही गटांनी स्वत:च्या गटाचे नाव जोडून ते वापरण्यास आयोगाने अनुमती दिली आहे.  दोन्ही गटांनी आपापले गट कोणत्या नावाने ओळखले जावेत याचे पर्याय सोमवारपर्यंत द्यावेत, असेही आयोगाने सांगितले आहे. हा सगळा घटनाक्रम बघता राज्याच्या राजकारणात ‘धनुष्यबाण’च घायाळ झाला आहे. रामायण, महाभारत काळापासून शौर्याचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या धनुष्यबाणावर शिवसेनेच्या संदर्भात गोठण्याची पाळी आली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे अंतर्विरोधाने पडेल असे तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सातत्याने म्हणत. शिवसेनेत निर्माण झालेल्या आणि भाजपने पाठबळ दिलेल्या अंतर्विरोधातूनच ते सरकार पडले. त्या अंतर्विरोधाचा पुढचा प्रवास आता शिवसेनेची मोठी ओळख असलेल्या धनुष्यबाणाचे अस्तित्व संकटात सापडण्यापर्यंत येऊन ठेपला आहे. धनुष्यबाण गौरवाने मिरविणाऱ्या शिवसेनेचा मुख्य सहभाग असलेले उद्धव ठाकरे सरकार पाडण्यात भाजपने महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले. आता ठाकरे- शिंदे यांच्या गटांदरम्यान धनुष्यबाण चिन्ह मिळविण्यासाठी निकराची लढाई होत असताना आयोगाने हे चिन्ह तूर्त दोघांनाही नाकारले आहे.

राज्याराज्यातील बिगर भाजप सरकारे पाडण्याचा सपाटा लावलेल्या भाजपच्या दबावाखाली केंद्रीय निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठविल्याची टीका आता ठाकरे गटाकडून होत आहे. ईडी, सीबीआयनंतर आता आयोगही केंद्र सरकारच्या दबावाखाली वागत असल्याचा निशाणाही साधला गेला. त्याचवेळी आयोगाने यापूर्वी काँग्रेससह अन्य पक्षांच्या अंतर्गत लढाईत त्यांचे निवडणूक चिन्ह गोठविले होते आणि दोघांनाही स्वतंत्र चिन्ह घ्यायला लावले. तोच न्याय आयोगाने शिवसेनेबाबतही लावला. मग, त्यात पक्षपात कसा झाला, असे समर्थन आयोगाच्या निर्णयाच्या बाजूने बोलत असलेले लोक करीत आहेत. धनुष्यबाण गोठविण्याचा अंतरिम निर्णय हा अंतिम निर्णयातही कायम राहिला तर केवळ ठाकरे गटालाच नव्हे तर एकनाथ शिंदे गटालाही तो मोठा धक्का असेल. धनुष्यबाण दोघांपैकी कोणालाही मिळण्याची शक्यता आता जवळपास संपुष्टात आली आहे. दोघांच्या बाजूचे आमदार, खासदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधी हे धनुष्यबाण चिन्हावरच निवडून गेलेले आहेत आणि आता हे चिन्ह नसेल तर नवीन चिन्ह घेणे आणि ते प्रस्थापित करण्याचे आव्हान दोघांसमोरही असेल. त्यामुळे आयोगाने अंतिमत: धनुष्यबाण गोठविला तर त्याचा फटका दोघांनाही बसणार आहे.

उद्धव यांच्याकडे ‘ठाकरे’, ‘मातोश्री’ आणि ‘शिवसेना भवन’ हे ब्रँड तरी आहेत. शिंदे यांच्याकडे तेही नसल्याने उलट नव्या चिन्हासह मतदारांना सामोरे जाताना त्यांना अधिक कठीण परीक्षा द्यावी लागेल असे दिसते. अंधेरी पूर्वमध्ये शिंदे गट लढणार नसून ठाकरे गट लढणार असल्याने या निवडणुकीपूरते नुकसान हे निर्विवादपणे ठाकरे गटाचे आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत धनुष्यबाणावर शिवसेना या ठिकाणी जिंकली होती. आता धनुष्यबाणच निवडणुकीत नसणे ही ठाकरे गटासाठी मोठी डोकेदुखी आहे. कालच्या निर्णयाबद्दल आयोगाला दोष देणे, आयोग हे केंद्र सरकारचे बटिक असल्याच्या टीकेची राळ उठविणे आणि त्यातून जनतेची सहानुभूती मिळविण्याचा ठाकरे गटाचा प्रयत्न दिसत आहे. ही सहानुभूती मिळते की नाही याचा फैसला जनतेच्या न्यायालयातच होईल.