नको तो विकास, ती प्रगती...

महापालिकेच्या कारभाराने जळगावकर त्रस्त झाले असून पुरे झाला सावळागोंधळ असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. रोज नवीन काहीतरी वाढून ठेवले जाते आणि जळगावकर नागरिक त्याच्याशी झुंजत राहतात. नको तो विकास असे म्हणायची पाळी आलेली आहे.

मिलिंद कुलकर्णी
महापालिकेच्या कारभाराने जळगावकर त्रस्त झाले असून पुरे झाला सावळागोंधळ असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. रोज नवीन काहीतरी वाढून ठेवले जाते आणि जळगावकर नागरिक त्याच्याशी झुंजत राहतात. नको तो विकास असे म्हणायची पाळी आलेली आहे.
यंदा पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळ आणि टंचाई सदृश स्थिती राहील, यात वाद नाही. परंतु, जळगावकरांचे हक्काचे पाणी शेतीसाठी वळविण्याचा जामनेरकरांचा डाव लपून राहिलेला नाही. जानेवारीतच जळगावात चार दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन महापालिकेने घोषित केले होते, परंतु राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठविल्यावर दोन पावले मागे घेतली गेली. दहा वर्षांपूर्वी वाघूर धरणाच्या मृतसाठ्यातून जळगावकरांची तहान भागविली गेली आहे. १५० कि.मी. अंतरावरील गिरणा धरणात कमी साठा असतानाही बोअरवेल आणि स्टँडपोस्टची पर्यायी व्यवस्था राबवून तत्कालीन पालिकेने नियोजन केले होते. यंदा वाघूरमध्ये अल्पसाठा नाही, परंतु, शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणीचोरी होत असून त्याकडे सिंचन विभाग कानाडोळा करीत आहे. शिक्षा मात्र जळगावकरांना भोगावी लागणार आहे.
अमृत पाणी योजनेसाठी नवीन पाईप लाईन टाकण्याचे काम सध्या शहरात सुरु आहे. परंतु, या कामातील सावळ्यागोंधळाला तर पारावार उरला नाही. रोज वेगवेगळ्या तक्रारी, लोक काम बंद पाडत असल्याच्या बातम्या येत आहेत, पण महापालिका ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही. पाईप लाईनवरुन वैयक्तीक कनेक्शन देताना रस्ता खोदण्यासाठी रहिवाशांकडून वीजपुरवठा घेतला जात आहे. कंत्राटदाराची ती जबाबदारी असताना रहिवाशांना भुर्दंड कशासाठी? पण दाद मागणार कुणाकडे हा प्रश्न रहिवाशांना पडला आहे. रस्ते खोदून झाल्यावर किमान त्याची डागडुजी, खड्डे व्यवस्थित भरणे याकडे कंत्राटदार दुर्लक्ष करीत आहे. रिंगरोड हा सर्वाधिक वर्दळीचा रस्ता असून चार महिन्यांपासून त्याची एक बाजू खोदून ठेवण्यात आली आहे. एका बाजूने ये-जा करणाऱ्यांची गर्दी होत असल्याने किरकोळ अपघात, वादावादी, धक्काबुक्की हे नित्याचे प्रकार झाले आहेत. रेल्वे मालधक्कयावरुन मालवाहू ट्रकांची नियमित ये-जा असते. या रस्त्यावर सर्वाधिक रुग्णालये असल्याने रुग्णवाहिका, रिक्षा आणि इतर वाहने रस्त्यावर उभी असतात. त्यातून दुहेरी वाहतूक म्हणजे वाहनचालकाची कसोटी असते. पण त्याची पर्वा करायला महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना वेळ आहे कुठे? विशेष म्हणजे महापौर आणि उपमहापौर अशा दोघांचा वॉर्ड याच भागात आहे. तरीही एवढे दुर्लक्ष आहे, तर इतर नगरसेवकांच्या वॉर्डात काय स्थिती असेल, याची कल्पना केलेली बरी.
शिवाजीनगरात जाण्यासाठी जिल्हा परिषदेजवळील रेल्वे उड्डाणपुलाची कालमर्यादा कधीच संपली आहे. नवा उड्डाणपूल उभारण्यासाठी काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरु होते. अलिकडे पूल वाय आकाराचा असावा की टी आकाराचा, यावरुन वादंग सुरु झाला. बांधकाम व्यावसायिकाची इमारत वाचविण्यासाठी वाय आकाराचा नकाशा मंजूर करण्यात आला, मूळ टी आकाराचा नकाशा दडवून ठेवल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला. न्यायालयातही हे प्रकरण गेले. दरम्यान, पर्यायी रस्ता तयार केल्याशिवाय हा उड्डाणपूल पाडू नये, अशी मागणी रहिवाशांनी केली. शनिपेठेतील लेंडी नाल्यावरील बोगद्याचे खोलीकरण रेल्वेने सुरु केले आहे. तो बोगदा वाहतुकीला खुला झाला की, हा पूल पाडावा, अशी मागणी करण्यात आली. महासभेतही तशी चर्चा झाली. सर्वसंमती झाली. पण अचानक पूल पाडण्याचा निर्णय झाला. पर्यायी व्यवस्था व उपाययोजना न करता घेतलेल्या या घिसाडघाईच्या निर्णयाचा नागरिकांना मोठा फटका बसला. दोन रेल्वे फाटकांवर विसंबून वाहतूक करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. परावलंबित्व वाढले. फेरा पडला. पण याची काळजी, चिंता करेल ती महापालिका कसली? रोजच्या उबग आणणाºया अनुभवाने नागरिक पूर्णत: त्रस्त झाले आहेत.