संपादकीय - मुस्लीम आरक्षणाच्या नशिबी न चर्चा, न मोर्चा!

आर्थिक दुर्बल असलेल्या, मागासलेल्या, शोषित वंचित मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळू न देणं हे अन्यायकारक नाही का?

ठळक मुद्देनिवडणुका आल्या की आपापल्या पक्षाचा राजकीय अजेंडा समाजापर्यंत न थकता न चुकता पोहोचवणाऱ्या या आघाड्यांनीदेखील समाजाची हेळसांड  आपापल्या पक्षनेत्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं  काम करावं आणि मुस्लीम आरक्षणासंबंधी आग्रह धरावा.

नासिर ताजुद्दीनभाई इनामदार

महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या संबंधाने सामाजिक अस्वस्थता प्रचंड वाढली आहे; कारण न्यायालयाने  मराठा आरक्षण रद्द ठरवलं तसंच ओबीसींचंदेखील राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं आहे आणि मुस्लीम समाज तर शिक्षणासाठी आणि रोजगारासाठी जाहीर झालेलं ५% आरक्षण कोर्टानं ग्राह्य धरलं तरी लागू होत नाही म्हणून अस्वस्थ असून, न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. याकरिता अनेक आंदोलनं झाली, अनेक मोर्चे झाले. सरकारने मराठा समाजाकरिता  आरक्षण जाहीर केल्यानंतर अतिशय आनंद झाला होता. त्यापाठोपाठ मुस्लीम समाजालादेखील मिळालेलं आरक्षण लागू होईल हा आशावाद बळावला होता; पण न्यायालयीन प्रक्रियेत मराठा आरक्षण रद्द झालं आणि सगळाच हिरमोड झाला.

मराठा आणि ओबीसी  आरक्षणाची प्रक्रिया अडचणीत असताना एका गोष्टीची खूप खंत वाटते ती म्हणजे न्यायालयाने ग्राह्य धरलेलं मुस्लीम समाजाचं आरक्षण मिळवून देण्याकरिता न कोणी बोलताना दिसतात न प्रयत्न करताना दिसतात. निवडणुका आल्या की तेवढ्यापुरता हा विषय चघळला जातो आणि नंतर  बासनात गुंडाळून ठेवला जातो. अंमलबजावणी तर सोडाच; पण मुस्लीम आरक्षणाच्या नशिबी न चर्चा न मोर्चा असं होऊन बसलं आहे.
आर्थिक दुर्बल असलेल्या, मागासलेल्या, शोषित वंचित  मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळू न देणं हे अन्यायकारक नाही का?  ही शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांशी प्रतारणा नाही का? २००६ मध्ये सादर झालेला न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समितीचा अहवाल आणि २००९ मध्ये आलेला न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा यांचा अहवाल, त्याचबरोबर २०१३ या वर्षी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारकडे सादर झालेला मेहमूद उर रहमान समितीचा अहवाल;  सर्वांनीच मुस्लीम समाजाचं शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय मागासलेपण अधोरेखित केलं आहे आणि याच आधारावर मुस्लीम समाजाला मिळालेलं आरक्षण न्यायालयानेदेखील ग्राह्य धरलेलं आहे. असं असतानादेखील ते लागू न करणं  अतिशय  वेदनादायी आणि अस्वस्थ करणारं आहे.

मुस्लीम समाजाचं शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय मागासलेपण सर्वश्रुत असतानादेखील व सरकारच्या समित्यांनी ते अधोरेखित केलेलं असतानादेखील धर्मावर आधारित आरक्षण म्हणून केविलवाणा विरोध करणाऱ्या व ‘सबका साथ सबका विकास’ म्हणून केंद्रात सत्ता चाखणाऱ्या सत्ताधीशांनी यात आपली भूमिका निभावली पाहिजे.  मुस्लीम समाजालादेखील विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं कर्तव्य  पूर्ण करून मुस्लीम समाजाची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक हेळसांड थांबवली पाहिजे. यात सगळ्यात मोठी जबाबदारी आहे ती अल्पसंख्याक आघाड्यांवर. अशा आघाड्या प्रत्येकच पक्षात आहेत. निवडणुका आल्या की आपापल्या पक्षाचा राजकीय अजेंडा समाजापर्यंत न थकता न चुकता पोहोचवणाऱ्या या आघाड्यांनीदेखील समाजाची हेळसांड  आपापल्या पक्षनेत्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं  काम करावं आणि मुस्लीम आरक्षणासंबंधी आग्रह धरावा. बाकी समाजदेखील इतर कुठल्याच गोष्टींची तुमच्याकडून अपेक्षा ठेवत नाही. एकंदरीतच मुस्लीम समाजाच्या या सर्व परिस्थितीचा आणि मागणीसंबंधीच्या भावना शायर एजाज कमर साहेब यांनी आपल्या शब्दांत व्यक्त केल्या आहेत. ते लिहितात-  

हालात जमाने के 
संभलने नही देते,
हम साथ चलते है तो 
चलने नही देते,
कहते फिरते है 
नफरत की हवाओ को मिटा दो,
और उल्फत के चरागो को तो 
जलने नही देते...

(लेखक मुस्लीम सेवा समिती, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष आहेत)
naseerinamdar1@gmail.com