कोरडे शब्द नको, कृतीची जोडही हवी!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अचानक लाहोर भेटीनंतर सुरू झालेल्या शांतिप्रक्रियेत अडथळा आणण्यासाठी सहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पठाणकोट हवाई दलाच्या तळावर केलेला हल्ला हे निमित्त ठरू शकते.

विजय दर्डा,(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अचानक लाहोर भेटीनंतर सुरू झालेल्या शांतिप्रक्रियेत अडथळा आणण्यासाठी सहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पठाणकोट हवाई दलाच्या तळावर केलेला हल्ला हे निमित्त ठरू शकते. या दहशतवाद्यांच्या प्रमुखाने लाहोरभेटीचे गोडवे गायले जात असतानाच या दहशतवाद्यांना हल्ला चढविण्यासाठी हिरवा झेंडा दाखविला. असे असले तरी हा हल्ला म्हणजे पाकिस्तानच्या दीर्घकालीन धोरणाचाच एक भाग असल्याचे दिसते. भारतीय उपखंडाच्या भू-राजकीय नकाशावर आपले अस्तित्व दाखविण्याबरोबरच भारताला दुखविण्याचा हा प्रयत्न आहे. पाकिस्तानी नागरिकांना भारताबरोबर शत्रुत्वाचे संबंध नको असले, तरी पाकिस्तानी लष्कराला मात्र तसे करण्यावाचून गत्यंतर नसल्याचे दिसून आले आहे. आपले परराष्ट्र धोरण तसेच अंतर्गत सुरक्षा राखणाऱ्यांनी ही बाब लक्षात घेऊनच पुढील धोरण आखण्याची गरज आहे. पाकिस्तानी नागरिक आणि लष्कर यांच्याबाबत वेगवेगळे धोरण असले पाहिजे. अमेरिका आणि चीन या दोन देशांनी पाकिस्तानला सातत्याने पाठिंबा दिला आहे. हे दोन्ही देश एकमेकांशी स्पर्धा करीत असले, तरी पाकिस्तानला लष्करी साहाय्य देण्याबाबत त्यांच्यात एकमत असलेले दिसून येते. दहशतवादाविरुद्धच्या आपल्या लढ्यात या मुद्द्यांचा समर्पकपणे आपण विचार केला पाहिजे.
याचा अर्थ पाकिस्तानबरोबर राजकीय पातळीवरील चर्चा आपण थांबविली पाहिजे असा नव्हे. असा विचार करणे हे अपरिपक्वतेचे लक्षण ठरेल. पाकिस्तानबरोबर आपली सातत्यपूर्ण चर्चा सुरू नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला आपली दुहेरी नीती लपविणे सहज शक्य होत आहे. सातत्यपूृर्ण चर्चेच्या मार्गाबरोबरच चांगल्या वर्तणुकीबद्दल शाबासकी, तर वाईट कृत्याबद्दल दंड देण्याची एक संस्थात्मक प्रक्रिया असण्याची गरज आहे. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी प्रयत्नपूर्वक सुरू केलेली चर्चेची प्रक्रिया सहा दहशतवाद्यांमुळे बंद पडणे चुकीचे आहे. या विधानाला अनेक कंगोरे आहेत. या दोन्ही पंतप्रधानांनी आपले राजकीय भांडवल आणि वैयक्तिक विश्वसनीयता पणाला लावलेली दिसून येते. ही चर्चा फार काळ चालणार नाही असा धोक्याचा इशारा यापूर्वीच दिला असतानाही दोन्ही पंतप्रधानांनी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. ही प्रक्रिया पूर्णांशाने सुरू राहायला हवी. या प्रक्रियेतूनच पाकिस्तानचा दहशतवादाविरुद्ध लढण्याचा दावा पारखला जाऊ शकतो. या प्रकियेतूनच शरीफ हे मोदी यांचा हात हातात घेऊन जे आश्वासन देतात ते खरे, की ही त्यांची एखाद्या मोठ्या युद्धासाठी तयारी करण्याची एक क्लृप्ती आहे, हे दिसून येणार आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील चर्चेची प्रक्रिया निरंतर चालू राहण्यासाठी एका वेगळ्या दृष्टीची गरज आहे. पंतप्रधान मोदी हे त्यांच्या वेगळ्या ढंगाच्या मुत्सुद्देगिरीबद्दल परिचित असून, त्यांनी आपल्या पद्धतीने कोंडी फोडली, हे खरेच. मात्र मुत्सद्देगिरीमध्ये सातत्यपूर्ण कठोर परिश्रम आणि चिकाटीची गरज असते. पठाणकोटवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ यांनी पंतप्रधान मोदी यांना आपणहून फोन केला, ही चांगली बाब आहे. मात्र शरीफ यांनी मोदींना दिलेल्या आश्वासनाने भारतीयांच्या मनात विश्वास उत्पन्न होणार नाही. त्याला कृतीची जोडही मिळायला हवी.
जैश-ए-मोहंमद किंवा लष्कर-ए-तोयबा यांसारख्या दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तानचा पाठिंबा नाही, तसेच त्यांना नागरिकांचा पाठिंबा नाही, असे केवळ सांगून भागणार नाही. पठाणकोटला आलेले दहशतवादी हे लाहोरमध्ये पॅक केलेले ड्रायफ्रुट्स घेऊन आले होते, हे उघड झाले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादी हे मानवतेचे शत्रू असल्याचे म्हटले आहे. (तसे ते आहेतही.) त्यामुळे पाकच्या पंतप्रधानांना भारताबरोबरची चर्चेची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडायची असेल तर विश्वासार्हतेचे वातावरण निर्माण करून आपल्या देशातून भारतविरोधी कारवाया होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी लागेल.
पठाणकोट येथील दहशतवादी हल्ल्यापासून आपणही काही धडा घेण्याची गरज आहे. कोणते धडे याची यादी खूप मोठी आहे. यामध्ये राजकीय आणि धोरणात्मक अशा स्वरूपाचे भाग आहेत. धोरणात्मक भागाबाबत तज्ज्ञ व्यक्ती योग्य ते निर्णय घेतीलच; मात्र राजकीय भागाबाबत सर्वांनाच चिंता लागून राहिली आहे. या दहशतवादी हल्ल्याच्या काळात देशाचे गृहमंत्री व संरक्षणमंत्री कोठेही प्रकाशझोतात नव्हते. या दोघांनी आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडलेली दिसत नाही. पठाणकोटच्या घटनेनंतर झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीस गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अनुपस्थित राहून आपली नाराजी प्रकट केली आहे. पंतप्रधान मोदी हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारावर जास्त विसंबून राहत आहेत. (त्याबाबत टीका करणारे आणि प्रशंसा करणारेही आहेतच.) मात्र हा केवळ व्यक्तिगत दृष्टिकोन झाला. देशाची सुरक्षितता केवळ एका व्यक्तीवर अवलंबून ठेवता येत नाही आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने हे अयोग्य आहे. दहशतवादाच्या मुकाबल्यासाठी एकाचीच मदत घेणे चुकीचे ठरेल. पंतप्रधानांचा वैयक्तिक दृष्टिकोन हा दहशतवादी हल्ल्यासारख्या प्रसंगी उपयोगाचा नाही. अशा हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी विविध यंत्रणांची गरज असते. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांचीच गरज आहे. त्यावेळी असे प्रकार होणे चुकीचे आहे. पठाणकोट, गुरुदासपूर, मुंबई अशा विविध दहशतवादी हल्ल्यांपासून आपण काही शिकले पाहिजे आणि सुरक्षा यंत्रणा भक्कम केली पाहिजे. आपल्या देशातील सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटींचा अभ्यास करून हल्ले होत आहेत. त्यामुळे या त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. देशाच्या सन्मानाला कोणत्याही प्रकारे डाग लागता कामा नये, हे आपण बघितले पाहिजे. दहशतवादी हल्ल्यांचा मुकाबला करताना असे हल्ले होणारच नाहीत, अशी स्थिती निर्माण करणे हेच सर्वात उत्तम होय.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद यांचे ७९ व्या वर्षी गतसप्ताहात निधन झाले. कॉँग्रेस आणि भाजपा या दोघांबरोबर काम करण्याची किमया त्यांनी केली आहे. या दोन्ही पक्षांसोबत मुफ्तीसाहेबांनी युतीचे सरकार चालविले मात्र त्याचवेळी जनमानसातील विश्वसनीयताही कायम राखली. नेहरूंच्या जमान्यातील राजकारणी असलेले मुफ्तीसाहेब लोकशाही आणि अहिंसेचे चाहते होते. पहिले मुस्लीम गृहमंत्री असताना त्यांना आपली कन्या रुबिया हिला सोडविण्यासाठी अतिरेक्यांना सोडावे लागले होते. आपली झुंजार कन्या मेहबूबाच्या रूपाने त्यांचा वारस तयार आहे. सईद यांच्या निधनाने झालेल्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत. हे दु:ख पेलण्याची शक्ती त्यांच्या कुटुंबीयांना लाभो, ही प्रार्थना. पठाणकोटपासून आपणही धडा घेण्याची गरज आहे.