महावितरणकडे पैसे भरणारी लाखो कुटुंब अंधारात कशी?

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेला प्राधान्य देण्याच्या गडबडीत महावितरणने राज्यातील  पैसे (वीज जोडणी अनामत) भरणाऱ्या लाखो ग्राहकांना प्रतीक्षा यादीत ठेवले आहे. मीटर हे महावितरणच्या व्यवस्थेतील हृदय आहे.

धर्मराज हल्लाळे

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेला प्राधान्य देण्याच्या गडबडीत महावितरणने राज्यातील  पैसे (वीज जोडणी अनामत) भरणाऱ्या लाखो ग्राहकांना प्रतीक्षा यादीत ठेवले आहे. मीटर हे महावितरणच्या व्यवस्थेतील हृदय आहे. परंतू, आज मीटरच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जळगाव, औरंगाबाद, नांदेड आणि लातूर या चार विभागात सुमारे १ लाख कुटुंबांना वीज कनेक्शन देण्यात आलेले नाही.

प्रत्येकाला घर अन् प्रत्येक घरात विजेचा प्रकाश हा सरकारचा नारा आहे. अशाच घोषणेतील प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात महावितरण पुढाकार घेत आहे. योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी दिवसरात्र परिश्रम घेत आहेत. परंतू, जे लोक पैसे भरून सिंगल फेजचे वीज कनेक्शन मागत आहेत, त्यांना महावितरण जोडणी देऊ शकत नाही. कारण महावितरणकडे मीटरच उपलब्ध नाहीत. एकट्या लातूर परिमंडलात २५ ते ३० हजार ग्राहक असे आहेत ज्यांनी पैसे भरले आहेत परंतू त्यांना वीज जोडणी मिळाली नाही. प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेमध्ये प्राधान्याने मीटर उपलब्ध करून दिले जात आहेत. ज्याद्वारे गरीब कुटुंबांना मोफत वीज कनेक्शन मिळणार आहे. त्याचा अधिकाधिक प्रचार आणि प्रसार करून सरकार लोकांचे हित केल्याचा दावा करणार आहे. मात्र त्याच वेळी ज्यांच्या नवीन घरांना वीज हवी आहे त्यांना मीटर नसल्याचे कारण सांगून प्रतीक्षा यादीत ठेवले आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडून महावितरणचे उत्पन्न वाढणार आहे त्यांनाच थांबविले जात आहे. आश्चर्य म्हणजे प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेलाही मीटर उपलब्ध होत नाहीत. लातूरमध्ये या योजनेतील २ हजार लोकांना मीटरची प्रतीक्षा आहे.

मीटरचा पुरवठा करणारे कंत्राटदार वेळेवर पुरवठा का करत नाहीत हा प्रश्न आहे. वरिष्ठ पातळीवर योग्य नियोजन न झाल्याने चार परिमंडळातील सर्व जिल्ह्यांतील महावितरण अधिकाऱ्यांना ग्राहकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. एकीकडे महावितरण कंपनी ग्राहकांना वेळेवर सुविधा देण्यासाठी अनेक नियमांनी बांधिल आहे. वीज कनेक्शनची अनामत रक्कम भरल्यानंतर ४८ तासात वीज जोडणी देणे अनिवार्य आहे. आजतरी हा नियम कागदावरच राहिला आहे. ग्रामीण भागात तर योजनांचा अंधारच आहे. एकूणच तब्बल १ लाख कुटुंब वीजजोडणीअभावी प्रकाशापासून दूर आहेत, हे विकसित महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. वाडी-तांड्यावर आणि आदीवासी पाड्यावर वीज पोहोचल्याचा दावा करणाऱ्या महावितरणला मीटरअभावी नामुष्कीला सामोरे जावे लागत आहे. मीटर नसल्याने एकीकडे लाखो ग्राहक आंधारात तर दुसरीकडे ज्यांचे मीटर  बंद आहेत, बिघडलेली आहेत, तीही बदलली जाऊ शकत नाहीत. त्यांची बिले सरासरी दिली जात आहेत. वीज गळती, वीज चोरी हे महावितरणसमोरील कायमचे आव्हान आहे. त्यात मीटर उपलब्ध न करून महावितरणनेच चोरीचा मार्ग खुला केला आहे. जर ग्रामीण भागात मीटर नाही म्हणून जोडणी दिली जात नसेल, तर आकडे आहेतच. मोठ्या परिश्रमाने महावितरणने  विजेच्या चोरीवर बहुतांशी नियंत्रण मिळवले आहे. जनजागरण केले. कायद्याचा बडगा उगारला. महावितरणचे स्वतंत्र पोलीस ठाणे निर्माण करून वीज चोरी करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. खटले चालवून अनेकांना शिक्षा झाल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे थेट आकडे टाकून चोरी दूर, मीटरमधील छेडछाड अनेकांच्या अंगलट आली.  आता ग्राहकाकडे थकबाकीही राहत नाही. वसुली नेटाने सुरु आहे. वीजबिल थकले की दुसऱ्याच महिन्यात लगेच वीज तोडली जाते. नक्कीच अनेक पातळीवर महावितरणने व्यवहार्य बदल करून कम्पनी असल्याचे दाखवून दिले. कर्मचाऱ्यांची तत्परता वाढवली. गुणवत्तेवर कर्मचारी भरती आहे. माध्यमांची दखल घेणारी महावितरणाची दांडगी जनसंपर्क यंत्रणा आहे. इतक्या सगळ्या जमेच्या बाजू असताना महावितरणच्या अर्थकारणाची मोजदाद ठेवणारे मीटर गायब आहेत, उपलब्ध नाहीत, हे धक्कादायक आहे.