श्रद्धेच्या नावावर लिंगभेद नको!

कोणत्याच देवाच्या दरबारात महिलांना विनाभेदभाव प्रवेश असावा ही लढाई आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे.

- अ‍ॅड. असीम सरोदे

कोणत्याच देवाच्या दरबारात महिलांना विनाभेदभाव प्रवेश असावा ही लढाई आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे. कारण शबरीमला मंदिराप्रमाणेच सगळ्या इतर जाती-धर्मांची प्रार्थनास्थळेही महिलांसाठी प्रवेशमुक्त करावी हा विषय आता सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेणार आहे. त्यामुळे केरळमधील शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्याबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणखी लांबणीवर पडला आहे.
पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. आर.एफ. नरीमन, न्या. ए.एम. खानविलकर, न्या. डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. त्यातील दोन न्यायमूर्तींच्या असहमतीनंतर हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय ३-२ मतांनी घेण्यात आला. सगळ्या पुनर्विचार याचिकांवर आता सुनावणी घेण्यात येईल. सर्वच स्त्रियांना, सगळ्या धर्म व जातीतील स्त्रियांना मासिकपाळी येते हे नैसर्गिक सत्य आहे. परंतु तरीही काहींची पुरुषी मानसिकता जोरकसपणे स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशाला विरोध करते. काहींनी तर स्त्रियांनी मंदिर प्रवेशासाठी आग्रह धरण्याऐवजी मंदिरात जाणेच बंद करावे, असे मत मांडले. पण प्रवेश आहे तरीही न जाण्याचा निर्णय घेणे वेगळे आणि स्त्रियांना प्रवेशच देणार नाही, असे म्हणणे यात अधिकारकेंद्रित दृष्टिकोनाचा फरक आहे.
महिलांबाबत दुजाभाव करून त्यांच्या आत्मसन्मानाला कमी लेखणे योग्य नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद २५ नुसार सर्वजण समान आहेत. महिलांनासुद्धा पूजेचा समान अधिकार आहे. श्रद्धेच्या नावावर कुणाशीही लिंगभेद केला जाऊ शकत नाही. शबरीमलामधील परंपरेला धर्माचे अभिन्न अंग मानता येणार नाही. सर्वांना समानतेने वागणूक देणे हे कायदा आणि समाजाचे काम आहे, असे पाचपैकी चार न्यायाधीश म्हणत असताना त्यापैकी स्त्री न्यायाधीश असलेल्या न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र वेगळा राग आळवला होता की, धार्मिक परंपरांमध्ये कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये, प्रथा रद्द करणे हे कोर्टाचे काम नाही. या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होईल, असेही त्यांनी नमूद करून ठेवले. या प्रथांना संविधानाचे संरक्षण आहे.

समानतेच्या अधिकाराचा विचार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारासोबत एकत्रितपणे केला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. अनेक पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्याने आता न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी मांडलेल्या वेगळ्या मतांनाही विचारात घेतले जाईल. त्यामुळेच लढाई संपली नसून आता नव्याने सुरू झाली आहे. धर्मांध रूढी, परंपरा झुगारून देण्याच्या अशा लढाया महाराष्ट्रातील काळाराम मंदिर, पंढरपूरचे मंदिर, शनी-शिंगणापूर येथे आपण पाहिल्या आहेत. शबरीमला मंदिराच्या निमित्ताने आता हा विषय सगळ्याच धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांना लागू होणारा निर्णय होण्यात परावर्तित होण्याची शक्यता आहे.
अनेक पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्याने घटनेतील अनुच्छेद १३७ नुसार त्या सगळ्या याचिका ऐकता येतील का, हा प्रक्रियेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता तसेच यापूर्वी ७ न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने दिलेला शिरूर मठ (१९५४) केसमधील निकाल तसेच पाच न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने दरगाह कमिटी अजमेर (१९६२) या केसमधील निर्णय वेगळाच दृष्टिकोन मांडणारे आहेत. त्यात धार्मिक प्रथा-परंपरांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नव्हता. आणि म्हणून न्यायालयाने कमलेश मेहता या २0१३ मध्ये निकालात लागलेल्या रिव्ह्यू संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना असलेल्या केसचा संदर्भ घेतला. एखाद्या प्रकरणाच्या निर्णयातून न्यायाशी प्रतारणा होत असेल तर पुनर्विचार करता येतो आणि म्हणून शबरीमला प्रकरणसुद्धा आता ७ न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे हे एक कारण आहे. मुस्लीम महिलांना दर्गा व मशिदीमध्ये प्रवेश असावा, पारशी नसलेल्या पुरुषाशी लग्न केलेल्या पारशी स्त्रीला पवित्र अग्नी असलेल्या अग्यारीत प्रवेश मिळावा, दाऊदी बोहरा समाजात स्त्रियांचे जननेंद्रिय कापणे अशा प्रथा धर्मपालनासाठी आवश्यक आहेत का व तसे करणे धर्माचा अविभाज्य भाग आहे का, यावरही आता व्यापक निर्णय अपेक्षित आहे.

घटनेतील कलम २५ नुसार असलेले धर्मस्वातंत्र्य व कलम १४ नुसार विषमताविरहित जीवन जगण्याचा हक्क या मूलभूत हक्कांचा निवाडा होणार असताना आता एक कायदेशीर प्रश्न विनाकारण उपस्थित होणार आहे की, ज्या प्रकरणांत कायद्याच्या संदर्भातील भरीव मुद्दा उपस्थित केला गेला असेल ती केस पाच न्यायाधीशांच्या समक्ष चालवावी. मग शबरीमलाची केस जर आधीच पाच न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने निकालात काढली होती तर ती पुन्हा सात न्यायाधीशांच्या न्यायपीठापुढे का लावण्यात आली? संविधानातील १४५ (३) नुसार हे योग्य झाले का, अशी चर्चा आता टाळता येणार नाही. अनेक कायदेशीर प्रक्रिया, न्यायाधीशांचे निवृत्त होणे, पुन्हा खंडपीठ गठित होणे अशा अनेक प्रक्रिया होतील व त्याला काही वर्षे लागतील. महत्त्वाची बाब इतकीच की सुदैवाने शबरीमला मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश द्यावा, या आधीच्या निर्णयाला कुठेही स्थगिती दिल्याचे नमूद केलेले नाही. परंतु स्त्रियांना बंदी असावी असे वाटणारे याबाबत स्पष्टता मागू शकतात व सगळ्या याचिका प्रलंबित आहेत तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालावर स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करू शकतात. आधुनिकता जिंकेल, बुरसटलेले विचार हरतील इतके मात्र नक्की.
(संविधान विश्लेषक आणि मानवी हक्क भाष्यकार)