गावगाड्यातील ना ना कळा

मिलिंद कुलकर्णी

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपेक्षा रंगतदार आणि उमेदवाराचा कस पाहणारी कोणती निवडणूक असेल तर ती ग्रामपंचायतीची निवडणूक म्हटली जाते. गावकीचे राजकारण ज्याला समजले तो मग तालुका, जिल्हा, राज्य व देश, अतिशयोक्ती म्हणून जगाचे राजकारण तो करु आणि कळू शकतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, जिथे जन्म झाला, जिथे शिक्षण झाले त्या गावात तुम्हा संपूर्ण ओळखणारे गावकरी आहेत, त्यांची तुमच्या राजकारणावर मोहोर उमटवायची असेल तर तुम्हाला सामूहिकपणे निर्णय घेणे, स्वत:चे घोडे दामटण्याऐवजी समोरच्याची भूमिका जाणून घेणे, तारतम्य ठेवून आपली भूमिका सामंजस्याने समजावून सांगणे या गोष्टी कराव्या लागतात. राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात यशस्वी ठरलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांची सुरुवात ही ग्रामपंचायतीपासून झालेली आहे. सांस्कृतिक क्षेत्रात जसे म्हटले जाते की, रंगभूमीवरील कलावंत चित्रपटसृष्टी, मालिका, वेबसिरीज अशा कोणत्याही प्रकारच्या मंचावर स्वत:ची छाप सोडतो. तेच महत्त्व या गावकीच्या राजकारणाला आहे.

गावकीच्या राजकारणात एक पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न झाला, काही ठिकाणी तो यशस्वी ठरला तर काही ठिकाणी सपशेल फसला. शेतीमध्ये जसे बांधावरच्या शेतकऱ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे, तसे शहरात बसून गावकीचे राजकारण करण्याची टूम निघाली आहे. स्वकर्तृत्वावर नाव कमावल्यानंतर जन्मभूमीचे ऋण फेडण्यासाठी गावात नेतृत्व करण्याची इच्छा निर्माण होण्यात वावगे काहीच नसते. कोणी उद्योजक, कोणी उच्चपदावरील अधिकारी व्यक्ती यांना गावाची ओढ असते. ‘आपल्या’ गावासाठी काही तरी करावे, अशी उर्मी त्यांच्यात असते. गावकीतील बेरकी मंडळी अशा मंडळींना हेरुन निवडणुकीत त्यांना स्वत:ला किंवा कुटुंबातील सदस्याला उतरवतात. गावकीच्या राजकारणाचा अनुभव नसल्याने वेळ आणि पैसा खर्च करुनही केवळ प्यादे, मोहरे बनल्याने वैफल्यग्रस्त झाल्याची अनेक उदाहरणे सभोवताली दिसतात. काही अपवाद देखील आहेत. परंतु, घोड्यावर बसवून देणाºया बेरकी मंडळींची कमतरता गावात नाही. एखादा इच्छुक हाती सापडला की, मग घोडामैदानातील रंगत काही वेगळीच असते. निवडणुकीतील जय, पराजयापेक्षा त्याचा अनुभव इतका विलक्षण असतो, की निम्मे लोक पुढे आयुष्यात निवडणुकीचे नाव घेत नाही.

केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा होऊ लागल्यापासून सरपंचाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. गेल्यावेळी राज्य सरकारने लोकनियुक्त सरपंचपदाची निवडणूक घेतल्याने सगळ्या निवडणुका उत्कंठापूर्ण झाल्या. पाच वर्षे सदस्यांची मनधरणी न करता कारभार हाकायचा असल्याने सरपंचाला बºयापैकी काम करता आले. पण गावकीच्या राजकारणात आयुष्य घातलेल्या मंडळींना हा बदल रुचला नाही. नव्या सरकारने जुनीच पध्दत कायम ठेवली. सदस्यांमधून सरपंच निवडला जाईल. काही जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाचे आरक्षण न काढताच निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे कप्तानाविना संघ मैदानात उतरला आहे. पूर्वी सरपंचपदाचे मोजके दावेदार असत. संपूर्ण निवडणूक त्याच्या नेतृत्वाखाली लढवली जात असे. खर्चाचा बºयापैकी भारदेखील तोच उचलायचा. यंदा सरपंच कोण होईल, हे अनिश्चित असल्याने अनेक दावेदार तयार झाले आहेत.
बिनविरोध निवडणुकीचा फंडा राजकीय नेत्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी राबविला, पण त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. लोकप्रतिनिधींनी तर शासकीय योजनांमधून इतके लाख निधी देऊ असे आमीष दाखविले, पण त्यालाही गावकी बधलेली नाही. गावाचे राजकारण आम्ही करु, तुम्ही कोणाची बाजू घेऊ नका असे ठणकावणारे कार्यकर्ते असल्याने लोकप्रतिनिधींनी बिनविरोधचे पिल्लू सोडून दिले.

जातपात, पैसा, गोतावळा असे घटक गावकीच्या राजकारणात प्रभावी ठरतात. गावांमध्ये निधी येऊ लागल्याने बदलदेखील घडू लागला आहे. रस्ते, पाणी, गटारी या प्राथमिक सुविधांची स्थिती बरी आहे. शाळा, आरोग्य सुविधा होत आहेत. गैरप्रकार, अपहार घडल्यास कारवाईची उदाहरणेदेखील आहेत, त्यामुळे गावगाडा सुरळीत चालण्यासाठी सक्षम, सुजाण नेतृत्व आवश्यक असते. गावकी त्याचा निर्णय समंजसपणे घेते, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. गावे स्वयंपूर्ण झाली तरच पंचायत राज व्यवस्था यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल.