आता कंत्राट नकोच; महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी मार्ग काढणे आवश्यक

कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त्या करण्यात गैर नसले तरी कामाच्या स्वरूपावरून ते निश्चित करण्याची गरज आहे.

बेराेजगार तरुण वर्गातील असंताेषाची नाेंद घेत ‘कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरायची पद्धत रद्द करीत आहाेत’, असे राज्य सरकारला जाहीर करावे लागले. एवढी तरी संवेदनशीलता दाखविल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला हरकत नाही. राज्य सरकारला दाेन लाख कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, असे अलीकडे प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांवरून दिसते. आराेग्य खात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यात मंजूर पदांपैकी सुमारे निम्मी पदे रिक्त आहेत, असेही स्पष्ट दिसून आले आहे. जेथे शाश्वत कार्य करण्याची गरज असते अशा आराेग्यासारख्या संवेदनशील खात्याची ही अवस्था आहे. 

कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त्या करण्यात गैर नसले तरी कामाच्या स्वरूपावरून ते निश्चित करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारने २००३ पासून कंत्राटी कर्मचारी नेमण्याची पद्धत अवलंबली असल्याचा दावा करीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण पद्धतच रद्द करीत असल्याचे जाहीर केले आहे. गेल्याच आठवड्यात राज्यपाल रमेश बैस यांनी नाशिक येथील महाराष्ट्र आराेग्य विज्ञान विद्यापीठास भेट देताना परीक्षा विभागासारख्या ठिकाणी कायम कर्मचारी नियुक्त करावेत, हंगामी किंवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गाेपनीय विभागातील जबाबदारी देऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली हाेती. 

हाच संदर्भ घेऊन राज्य सरकारचे काेणत्याही विभागातील काम हे गाेपनीयतेचाच भाग असू शकते. पाेलिस दलासारख्या संवेदनशील विभागातही कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्याचा प्रकार अलीकडे घडला हाेता. जळगाव जिल्हा प्रशासनाने तहसीलदार, नायब तहसीलदार पदे भरावयाची असल्याची जाहिरात वृत्तपत्रात दिली हाेती. हा प्रकार २००३ ते २०१४ पर्यंत चालू हाेता. पुन्हा महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही पद्धत सुरू झाली. त्याची जबाबदारी स्वीकारत महाआघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. वास्तविक त्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये असणाऱ्यांबराेबरच भाजपने सरकार स्थापन केले आहे. तरीदेखील हा कंत्राटी कर्मचारी भरण्याचा अध्यादेश रद्द करताच चाेवीस तासांच्या आत संपूर्ण महाराष्ट्रभर भाजपने निदर्शनांचा कार्यक्रम आटाेपून घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहभागाने मागील सरकार कार्यरत हाेते. 

हंगामी कर्मचारी नियुक्तीचा अध्यादेश अस्तित्वात हाेता. त्यानुसार विद्यमान सरकारनेही काही कर्मचारी भरती केली आहे. गेल्या आठवड्यातच विभागवार किती कर्मचारी भरती आहे याची संख्या प्रसिद्ध झाली हाेती. त्या वृत्तांताचा इन्कार करण्यात आला नाही. सरकारच्या एखाद्या निर्णयावर जनता किंवा संबंधित लाेक सहमत नसतील तर ताे निर्णय रद्द करण्यात गैर नाही. मात्र, त्या आधारे राजकीय कुरघाेडी करण्याचे नाटक कशासाठी? हंगामी किंवा कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार सहभागी हाेते. अजित पवार अर्थमंत्री हाेते. त्यांच्या खात्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन (वेतन) मंजूर केल्याशिवाय भरती हाेतच नाही. त्यांचाही निषेध करणाऱ्या नेत्यांमध्ये सहभाग आहे का, भाजपने त्यांचाही अप्रत्यक्ष निषेध केला असे मानायचे का? उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी, अशी अपेक्षा भाजप करीत असेल तर प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळात सहभागी शिंदे व पवार आहेत. शरद पवार यांचा त्या निर्णयाशी थेट संबंधही येत नाही. 

महाराष्ट्रातील तरुण बेराेजगारांना हा निर्णय नकाे असेल तर त्यांच्यासाठी हा अध्यादेश रद्द करीत आहाेत, अशी सरळ आणि प्रांजळ भूमिका घ्यायला हरकत असण्याचे कारण नाही. केवळ भाजप यामध्ये शुद्ध चारित्र्यवानाची भूमिका बजावताे आहे, असे ठासून सांगण्याची गरज नाही. भारतीय जनता पक्ष पाच वर्षे सत्तेत हाेता तेव्हा कंत्राटी भरती झालीच नाही, असे न सांगता समजून घ्यावे, अशी अपेक्षा आहे का? पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणार्थ काम करणाऱ्या सरकारने कर्मचारी आणि त्यांच्यावर हाेणारा खर्च याचा अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. दाेन लाख कायमचे कर्मचारी नियुक्त करणे सरकारच्या तिजाेरीला न परवडणारे आहे, असे असेल तर पर्याय काय, याचा सर्वच पक्षांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यात कोणतेही राजकारण होऊ नये.