निव्वळ गप्पा नको, शिक्षणाची अधोगती थोपवा

देशातील कोट्यवधी युवकांना शिक्षण देऊन उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना सक्षम करण्याचे आव्हान किती मोठे आहे

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

देशातील कोट्यवधी युवकांना शिक्षण देऊन उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना सक्षम करण्याचे आव्हान किती मोठे आहे हे या लेखामध्ये दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. पण ही आकडेवारी या समस्येची एकच बाजू समोर आणणारी आहे. शिक्षण घेतलेले असूनही रोजगार मिळविताना त्या शिक्षणाची उपयुक्तता आणि गुणवत्ता यावरून ज्या अडचणी येतात, तो दुसरा पैलू आहे. पालक, आजी-आजोबा, शिक्षकवर्ग आणि रोजगार देणारे मालक यांना याचा अनुभव नेहमीच येत असतो. त्यांना असे दिसते की, विद्यार्थी वा मुले ध्येयापाठी धावण्यासाठी आटापिटा करीत आहेत, पण त्यांच्या आयुष्यात शिक्षणाचे मूळ मूल्य लोप पावत चालले आहे.
शिक्षण व्यवसायाचा हा प्रचंड पसारा ज्ञानार्जनाची सांस्कृतिक सजीवता हरवून बसला आहे, एवढ्याचीच मला गतस्मृतींच्या संदर्भात पाहताना खंत वाटत नाही. याहून मोठी शोकांतिका अशी आहे की, भावी काळासाठी कुशल व उपयुक्त अशी श्रमशक्ती उभी करण्याचे साधे उद्दिष्टही सध्याची शिक्षणव्यवस्था पूर्ण करू शकत नाही. एकेकाळी अभियांत्रिकी शिक्षण हे उज्ज्वल व्यावसायिक करिअरची गुरुकिल्ली मानले जायचे व त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या उड्या पडायच्या. पण आजची वस्तुस्थिती काय आहे? यासाठी हाय प्रोफाईल आयआयटींमधील चित्र पाहून चालणार नाही. युवापिढीच्या रोजगारक्षमतेचा अभ्यास करून त्यावर उपाय सुचविणाऱ्या एका खासगी कंपनीने अलीकडेच ‘नॅशनल एम्प्लॉएबिलिटी रिपोर्ट, इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट््स-२०१४’ या अहवालाची तिसरी आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे. त्यातून स्पष्ट होणारी वस्तुस्थिती निराशाजनक आहे. या अहवालानुसार नव्याने शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे १८.३३ टक्के अभियंते रोजगारक्षम असले तरी प्रत्यक्षात त्यापैकी फक्त १०.०९ टक्क्यांनाच नोकरी मिळते. अहवालातील इतर तपशीलही तेवढाच धक्कादायक आहे. भारतातून अभियांत्रिकी पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांपैकी ९७ टक्के पदवीधर मोठ्या कंपन्यांचे विक्री विभाग आणि व्यवसाय सल्लागार क्षेत्रात ज्या दर्जाचे इंग्रजी लागते तसे इंग्रजी बोलूही शकत नाहीत. ६१ टक्के अभियंत्यांचे व्याकरण सातवीतील विद्यार्थ्याच्या तोडीचे असते व फक्त ७.१ टक्के अभियंते अस्खलित इंग्रजी बोलू शकतात.
शिक्षणाची ही अधोगती रोखण्याचा मार्ग खडतर, किचकट व आव्हानात्मक राहणार आहे. यासाठी केवळ निधीची उपलब्धता पुरेशी नाही. त्यासाठी मानवी संसाधनांचे नियोजन व रोजगारासाठी असणारी गरज आणि त्यानुसार शिक्षणक्रमात निरंतर बदल करत राहण्याची दूरदृष्टी याचीही गरज आहे. मुलांना प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतून दिले जायला हवे. हा केवळ भाषिक अस्मितेचा प्रश्न नाही. मातृभाषेतील शिक्षणाने आपोआप मूल्यशिक्षणही होते व त्यामुळे आपल्या वांशिक परंपरेच्या पाळामुळांचा घट्ट आधार असलेले एक प्रगल्भ असे व्यक्तिमत्त्वही तयार होते. प्रकर्षाने लक्ष देण्याचा आणखी एक मुद्दा आहे तो म्हणजे शाळांमधील विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या गुणोत्तराचा. या बाबतीत अगदीच विरोधाभासाची परिस्थिती आहे. १० ते २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण आदर्श मानले जाते. पण प्रत्यक्षात मात्र आघाडीच्या शाळांमध्येही हे प्रमाण ७० किंवा त्याहून अधिक असल्याचे दिसते. याउलट ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये एक किंवा दोन शिक्षक आणि जेमतेम १०-२० विद्यार्थी असतात. या दोन्हींचा परिणाम शिक्षणाचा दर्जा घसरण्यात होतो व या समस्येच्या कोणत्याही बाजूवर परिणामकारक उत्तर आपल्याकडे दिसत नाही. आपणा भारतीयांना क्रिकेटचे अतोनात वेड आहे. पण विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक क्षमता व क्रीडाकौशल्य विकसित करण्यात आपल्याला रस नाही. खेळाची मैदाने दुर्मिळ होत चालली आहेत व खेळांमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करण्याच्या बाबतीत कुठलीही राष्ट्रीय कटिबद्धता दिसून येत नाही. त्यामुळे आॅलिम्पिकसारख्या स्पर्धांमध्ये आपली कामगिरी लाजिरवाणी व्हावी यात काही नवल नाही. खेळ आणि क्रीडा यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे शाळांना सक्तीचे करायला हवे. भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे व आपल्या विकासाचे मॉडेल समाजाच्या खालच्या थरापर्यंत झिरपणारे आहे अशा कितीही बढाया मारल्या, तरी ‘जीडीडी’ आणि शिक्षणावरील खर्च यांच्या गुणोत्तराच्या बाबतीत जगात भारताचा क्रमांक २०१४ मध्ये १४३ वा होता, हे विसरून चालणार नाही. जागतिक बाजारपेठेत आपण ज्यांच्याशी स्पर्धा करू पाहत आहोत त्या अमेरिका व चीनचा शिक्षणावरील खर्च जीडीपी गुणोत्तराच्या तुलनेत आपल्याहून दुप्पट आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नातील एवढा अल्प खर्च करून आपण शिक्षणक्षेत्र सुधारण्याच्या दिशेने काही भरीव करू शकणार आहोत का, हा खरा प्रश्न आहे. यासाठी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन ठोस अजेंडा तयार करावा लागेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
एका संसदीय समितीचे सदस्य या नात्याने सध्या आम्ही काहीजण अंदमान-निकोबार बेटांवर आहोत. जेथे जात, भाषा व धर्माचे अभिनिवेष बाजूला ठेवून मानवाची ओळख दिसते असा हा देशातील बहुधा एकमेव भूप्रदेश असावा. येथे हिंदी ही संपर्कभाषा असली तरी बंगाली व तमिळमध्ये बोलणारेही येथे भेटतात. मनाला भुरळ घालणारे समुद्रकिनारे, स्वच्छ सुंदर बेटे आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना काळ्या पाण्याच्या शिक्षेसाठी जेथे डांबले गेले होते त्या सेल्युलर तुरुंगासारखी ऐतिहासिक स्थळे असलेले हे केवळ पर्यटन केंद्रच नाही. महात्मा गांधी मरिन नॅशनल पार्क, अंदमान वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, छातम सॉ मिल, मिनी झू, कॉर्बिन्स कोव्ह, चिडिया टापू, वन्दूर बीच, फॉरेस्ट म्युझियम आणि मानववंशशास्त्रीय संग्रहालय ही येथील अन्य आकर्षणे आहेत.
भारतातील उच्चशिक्षण साक्षरतेचे प्रमाण (टक्के)
पुरूष ८२.१४, स्त्रिया ६५.४६, एकत्रित ७४.०४
(स्त्रोत: भारताची जनगणना २०११)
शाळांमध्ये दाखल होणाऱ्यांची संख्या
प्राथमिक शाळा (१ली ते ५वी)- १२७.९ दशलक्ष
(६वी ते ८वी)- ५६.४ दशलक्ष
माध्यमिक शाळा ( ९वी ते १० वी)- २८.६ दशलक्ष
उच्च माध्यमिक (११ वी ते १२ वी)- १६.२ दशलक्ष
पदवीपर्यंत- १६.९७ दशलक्ष
(स्त्रोत: ८वे अखिल भारतीय शालेय शिक्षण सर्वेक्षण,
युजीसीचा वार्षिक अहवाल २०१०-११)
विद्यापीठे आणि महाविद्यालये
विद्यापीठे - ५७३,एकूण महाविद्यालये- ३३०२३
(स्त्रोत: युजीसीचा वार्षिक अहवाल २०१०-११)
उच्च शिक्षणातील नोंदणी
पुरुष- ९९.२६ दशलक्ष, स्त्रिया- ७०.४९ दशलक्ष
एकूण- १६९.७५ दशलक्ष
विविध टप्प्यांवरील नोंदणी
पदवीपूर्व- ८६.११ टक्के, पदव्युत्तर- १२.०७ टक्के
पदविका- ०१.०१ टक्के, संशोधन- ०.८१ टक्के
(स्त्रोत: युजीसीचा वार्षिक अहवाल २०१०-११)