आत्मनिर्भर बनताना अडथळे नको

मिलिंद कुलकर्णी

कोरोनामुळे देशव्यापी लॉकडाऊनला चार महिने उलटले. मिशन बिगेनिंग, पुनश्च हरिओम या नावाने अनलॉकची प्रक्रिया सुरु करण्याची घोषणा करुन पावणे दोन महिने उलटले असले तरी केंद्र, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन अशा तिन्ही पातळीवर मोठा सावळागोंधळ दिसून येत आहे. रेल्वे, एस.टी. सेवा जोवर सुरु होत नाही, तोवर जीवनवाहिनी सुरु झाली असे म्हणता येणार नाही. उद्योग-व्यापार सुरु करण्याला परवानगी दिलेली असली तरी बंधने खूप आहेत. मुख्य म्हणजे, स्थानिक पातळीवर जाहीर होणारे लॉकडाऊन, जनता कर्फ्यूमुळे नियमित जनजीवनाला खीळ बसत आहे.

कोरोनाशी लढण्यासाठी प्रयत्न करीत असतानाच जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आता चार महिन्यांनंतर जे चित्र निर्माण झाले आहे, ते अधिक गोंधळाचे आहे. अनलॉकची प्रक्रिया सुरु करताना केंद्र सरकारने दिशानिर्देश जारी केले, आणि उर्वरित गोष्टी राज्य सरकारवर सोपवल्या. राज्य सरकारने त्याच दिशानिर्देशांबर हुकूम काम करीत स्थानिक पातळीवर काही अधिकार दिले. कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागले की, जिल्हा प्रशासन ‘लॉकडाऊन’ हा एकमेव रामबाण उपाय असल्याचे मानत आहे. जळगावात नुकताच आठवड्याचा लॉकडाऊन आटोपला, आता नंदुरबारच्या चार शहरांमध्ये आठवड्याचा लॉक डाऊन सुरु झाला आहे. धुळ्यातही ‘जनता कर्फ्यू’ सुरु होत आहे. यातून काय साधले जात आहे, याचा कोणताही आढावा घेतला नाही.

लॉकडाऊनच्या काळाचा सदुपयोग पालिका व आरोग्य प्रशासन करीत असेल तर असेही काही चित्र नाही. जळगावात घरोघर जाऊन आरोग्य तपासणी व सर्वेक्षण करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र बैठकीला उपस्थित राहून जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर होकार देणाºया संस्था प्रत्यक्ष मैदानात उरतल्याच नाही. त्यामुळे किती नागरिकांचे सर्वेक्षण झाले, याची घोषणा अद्याप महापालिका प्रशासन करु शकलेले नाही. या काळात निर्जंतुकीकरण, कचरा उचलणे अशी कामेदेखील झालेली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना केवळ घरात कोंडणे हा हेतू लॉकडाऊनचा असेल तर तो फारसा सफल होणार नाही. चार महिने घरात अडकून पडलेल्या नागरिकांना आता थोपवून धरणे अवघड आणि अशक्य आहे. त्याचा प्रत्यय लॉकडाऊन आणि जनता कर्फ्यू लावलेल्या शहरांमध्ये दिसून येत आहे.

लॉकडाऊन किंवा जनता कर्फ्यू लागू करताना प्रशासनाकडून जे कारण दिले जाते, ते तरी साध्य होत आहे काय, याचाही अभ्यास व्हायला हवा. कोरोनाची साखळी तोडायचे कारण सांगितले जाते. जळगाव जिल्ह्याचे उदाहरण घेऊया. ७ ते १४ जुलै असा आठवड्याचा लॉकडाऊन होता. या ७ दिवसांपैकी केवळ एक दिवस १५० पर्यंत रुग्णसंख्या होती. ४ दिवस २०० च्या वर तर दोन दिवस २५० च्या वर रुग्णसंख्या होती. लॉकडाऊन संपल्यानंतर १५ ते २१ जुलैची रुग्णसंख्या पाहिली तर केवळ एक दिवस बाधित रुग्णांची संख्या १७५ पर्यंत नोंदवली गेली. ३ दिवस २०० तर उर्वरित ३ दिवस ३०० रुग्णसंख्या होती. याचा अर्थ लॉकडाऊन काळात एकूण रुग्णसंख्या १५८२ होती तर लॉकडाऊन नंतरच्या आठवड्यात ती १७९४ झाली. लॉकडाऊनचा हेतू कितपत साध्य झाला, हा संशोधनाचा विषय ठरावा.

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री हे रोजगाराच्यादृष्टीने आत्मनिर्भर, रोजगार योजना अशा घोषणा करीत आहेत. प्रशासकीय पातळीवर त्याची अंमलबजावणी किती होते, हे बघायला हवे. मुळात शासकीय कार्यालयांमध्ये ठराविक कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचे बंधन आहे. त्यामुळे हे प्रस्ताव कार्यालयात गेले तरी मनुष्यबळाअभावी ते कधी मंजूर होतील? झाले तर बँका सहजगत्या कर्ज देतील काय? शेतकºयांच्या पीककर्जाचा अनुभव जमेला धरता, फार आशा करता येणार नाही. चार महिन्यांच्या काळात रोजगार गमावलेल्या तरुणांनी भाजीपाला, रेडीमेड कपडे विक्री, सॅनिटायझेशन युनिट विक्री असे उद्योग सुरु केले आहेत. प्रयत्न चांगला आहे. पण रस्त्यांवर विक्री केल्यास पालिकेची आडकाठी असते. वाहतुकीच्यादृष्टीने ते चुकीचे असले तरी ग्राहकांच्या सुविधेच्यादृष्टीने मोकळ्या जागा देऊन या विक्रेत्यांना बसविता येऊ शकते. पण अतिक्रमण निर्मूलनचे भूत स्वार झालेल्या पालिका अधिकाºयांना माणुसकी, लॉकडाऊनचे भान ठेवावे असे सांगण्याची गरज आहे. गर्दी टाळण्याचा उद्देश असला तरी रोजगारावर गदा येणार नाही, हे सुध्दा बघायला हवे.