गोव्याची राजधानी पाच दिवस पाण्याविना तडफडते तेव्हा..

राजधानी पणजी ज्या तालुक्यात येते तो तिसवाडी व फोंडा तालुका गेले पाच दिवस पाण्याविना तडफडत होता आणि सरकार केवळ तोंडाची वाफ दवडत होते.

- राजू नायक 

पणजी - राजधानी पणजीत गेले दोन दिवस अक्षरश: सरकारविरोधात असंतोष धुमसत असून त्यापूर्वी तीन दिवस पाण्याविना होणारे हाल लोकांनी मुकाट्याने सहन केले होते. परंतु चौथा दिवस उलटूनही पुरवठा सुरळीत झाला नाही तेव्हा लोक संतापले. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लोकांनी केली. 

ओपा जलाशयातून पाणीपुरवठा करणारी वाहिनी खांडेपार येथे फुटली. तेथील राष्ट्रीय हमरस्त्याचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणातून हा प्रकार घडला. एका महिन्यात तीन वेळा ही दुर्घटना घडली आहे. परंतु जे काम ४८ तासांत सहज होऊ शकले असते, त्याला पाच दिवस लागणे, याबद्दल लोकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अननुभवी असल्याने व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दीपक पाऊसकर यांनाही या कामाचा अनुभव नसल्याने हा प्रकार घडल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. प्रसारमाध्यमांनी एकमुखाने सरकारच्या या अनास्थेचा निषेध केला. 

दोन तालुक्यांतील लोकांचे या काळात अतोनात हाल झाले. लोकांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागले व टँकरवाल्यांनी त्यांना लुबाडले. गोव्याला मुख्यत: दोन धरणांमधून पाणीपुरवठा होतो व ती ४०ते ५० कि.मी. दूर आहेत. लोकांनी व सरकारने पारंपरिक जलस्रोतांकडे- तलाव व विहिरींकडे दुर्लक्ष केले व ते पूर्णत: प्रदूषित झाले आहेत. गोव्यात प्रतिवर्षी ११६ इंच पाऊस पडत असता पाणीपुरवठा योजना कार्यक्षम का केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित होत असून या योजनांचे विकेंद्रीकरण केले जावे, अशी मागणी झाली. 

सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडेही असे तातडीने काम करण्यासाठी लागणारे तंत्रकौशल्य उपलब्ध नाही. शिवाय या खात्यात अनास्था आणि बेफिकिरीही झिरपली आहे. या प्रकरणात माजी बांधकाम मंत्री- ज्यांनी २० वर्षापेक्षा अधिक काळ हे खाते सांभाळले- सुदिन ढवळीकरांवर तर मंत्रिमंडळातील सदस्यांनीही दोषारोप केले.

रस्त्याचे काम करताना दरडी कोसळून जलवाहिनीला धोका उत्पन्न झाला असेल तर बांधकाम खात्याच्या लक्षात ते कसे आले नाही, असाही सवाल उत्पन्न झाला आहे. ज्या कंत्राटदाराने रस्त्याचे काम केले, तो बांधकाम खात्याला जुमानत नाही व त्याचे वरिष्ठ नेत्यांशी संबंध असल्याचा आरोप झाला. 

तज्ज्ञांचे म्हणणे होते की अशा प्रकारच्या आणीबाणीच्या प्रसंगी लष्कराच्या अभियांत्रिकी- गॅरीसन इंजिनीअर्स- विभागाची मदत घेण्याचा पर्याय असता राज्य सरकारला त्याचा विसर पडला व साऱ्यांच्याच टीकेचा विषय ठरलेल्या बांधकाम खात्याकडे हे महत्त्वाचे काम सोपविण्यात आले. जोरदार पावसामुळे हे प्रकरण खोळंबले असल्याचा बांधकाम खात्याचा दावाही न पटणारा आहे. पावसाळ्यातही कल्पकता वापरून हे काम करता येऊ शकले असते. पाच दिवसांतही ते पूर्ण करता न येणो हे सरकारच्या अपयशाचे द्योतक असल्याचा सूर ऐकू आला. 

या प्रकरणाचा निष्कर्ष असा की गोव्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे राजकीयीकरण झाले आहे. त्यामुळेही ते भ्रष्ट आहे, निष्क्रिय आहे आणि नेते व अधिकारी यांचे साटेलोटे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे कोणीही त्यात सुधारणा घडवून आणण्यास धजत नाही. परिणामी लोकांच्या वाटय़ाला नेहमी अडचणी येत असतात व पाच दिवस पाणीपुरवठा बंद राहणे ही त्याची केवळ एक झलक आहे. 

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)