गैर भाजपावादाचा विजय

दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी ‘आप’ला प्रचंड बहुमताने निवडून देऊन अरविंद केजरीवाल यांना त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी मिळवून दिली आहे.

बलबीर पुंज,(संसद सदस्य, भाजपा) - 
दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी ‘आप’ला प्रचंड बहुमताने निवडून देऊन अरविंद केजरीवाल यांना त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी मिळवून दिली आहे. एवढे प्रचंड बहुमत यापूर्वी कोणत्याही पक्षाला कोणत्याही राज्यात मिळाले नव्हते. पण लोकांच्या भावनांवर स्वार होऊन सत्तेच्या दालनात पोचलेल्या सरकारांचे भविष्य नेहमी अल्पकालीन ठरते असा आजवरचा अनुभव आहे. ‘आप’ हा नवीन राजकीय पक्ष असून, जबाबदारीपासून दूर पळून जाणे हेच या पक्षाने आजपर्यंत साध्य केले आहे. यावेळच्या निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाने ५०० नवीन शाळा, पदवी देणारी २० महाविद्यालये, शाळांसाठी ३००० मैदाने, ५०० नवीन बसेस, शहरात दीड लाख सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे, दोन लाख शौचालये, झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना फ्लॅट आणि अर्ध्या दरात वीज देण्याची आश्वासने दिली होती. ही आश्वासने हा पक्ष कसा काय पूर्ण करणार आहे हे काळच सांगू शकेल.
‘आप’चा विजय हा काही आगळावेगळा नाही. ८० च्या दशकात आंध्र प्रदेशात तेलगु देसम पार्टीला आणि आसाम गण परिषदेला निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळाले होते. १९८३ मध्ये आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव यांच्या नेतृत्वात झालेल्या निवडणुकीत प्रथमच गैरकाँग्रेसी सरकार स्थापित झाले होते. आसाम गण परिषदेची निर्मिती १४ आॅक्टोबर १९८५ रोजी झाली आणि डिसेंबर १९८५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आसाम गण परिषदेने १२६ जागांपैकी ६७ जागा जिंकून काँग्रेसला सत्तेतून खाली खेचले होते. त्यावेळी प्रफुल्लकुमार महंतो हे सर्वाधिक तरुण मुख्यमंत्री म्हणून निवडून गेले होते. त्यावेळी राज्यातील १४ लोकसभा जागांपैकी सात जागा आसाम गण परिषदेने जिंकल्या होत्या.
दिल्लीतील धर्मनिरपेक्षतावादी हे या विजयाला भाजपाच्या विरोधातील विजय असे सांगत आहेत. जर मतांची टक्केवारी बघितली तर भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत फारसा फरक पडलेला नाही. वास्तविक या अपूर्व जनादेशाचे कारण काँग्रेसची दुर्गती हे आहे. आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीमनंतर यावेळी दिल्लीत काँग्रेसला एकही जागा मिळालेली नाही. मागच्या निवडणुकीपेक्षा काँग्रेसला १५ टक्के कमी मते मिळाली आहेत. काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार अजय माकन यांच्यासह ६२ उमेदवारांची अमानत जप्त झाली आहे. एकूणच काँग्रेसचा जनाधार ‘आप’च्या खात्यात जमा झाला असाच निष्कर्ष निघतो.
स्थानीय मुद्द्यांवर झालेल्या या निवडणुकीत गैरभाजपावाद हाच सगळ्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा मुद्दा होता. दिल्लीच्या निवडणुकीच्या पूर्वी दिल्लीमध्ये चर्चेसची तोडफोड करण्याच्या घटना घडल्या होत्या. तसेच आपने धरणे आंदोलनही केले होते. याचवेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारतातील वाढत्या धार्मिक असहिष्णुतेवर टीका केली होती. या गोष्टी योगायोगाने घडलेल्या नाहीत. उत्तर प्रदेशातील काही लहान-मोठ्या घटनांच्या आधारे धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी अल्पसंख्य समाजात भय निर्माण केले होते. दिल्लीत ३२ जागांवर मुस्लीम मते प्रभावी ठरत असतात, तर १२ जागांवर त्यांची मते निर्णायक ठरत असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘सबका साथ, सबका विकास’ दिलेल्या घोषणेमुळे प्रभावित झालेला जनसमुदाय धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी संधिसाधू राजकारणात ओढून घेतला. लोकशाहीत जनता हाच परमेश्वर असतो. त्याच्या आदेशाचा सन्मान व्हायला हवा. तेव्हा आता ‘आप’ने लोकांना दिलेल्या अभिवचनांची पूर्तता करणे गरजेचे झाले आहे. पण राष्ट्राच्या अनेक भागात, ‘आप’ प्रमाणे सत्तेत आलेल्या पक्षांची स्थिती पाहता, ‘आप’ विषयी शंका वाटणे स्वाभाविक आहे.
इंदिराजींची समाजवादाची घोषणा लोकांची स्थिती सुधारू शकली नाही. त्यामुळे १९७४ मध्ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात लोकांनी संपूर्ण क्रांतीची घोषणा केली. देशातील युवक वर्ग रस्त्यावर उतरला तेव्हा इंदिरा गांधींनी आणीबाणीची घोषणा करीत लोकांचे आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात ‘जनता पार्टी’ या राजकीय आघाडीची निर्मिती झाली. तिने काँग्रेसला सत्तेतून खाली खेचले. या नव्या जनता पक्षापासून लोकांच्या बऱ्याच अपेक्षा होत्या. पण दोन वर्षांतच हा पक्ष विभाजित झाला आणि सामान्य लोकांना निराशेचा सामना करावा लागला,
नंतरच्या काळात राजीव गांधींच्या विरोधात भ्रष्टाचारमुक्त सरकार स्थापन करण्याच्या नावाखाली व्ही. पी. सिंग सातवे पंतप्रधान बनले. पण स्वत:ची खुर्ची वाचविण्यासाठी त्यांनीही जातीपातीचा वापर केला. दोन रुपये किलो दराने गहू, तांदळाचे वितरण, विद्यार्थ्यांना विनामूल्य लॅपटॉप व सायकल, शेतकऱ्यांना विनामूल्य वीज अशा आकर्षक घोषणांनी मतदारांना आकृष्ट करण्याची परंपराच झाली आहे. पण त्याचा भार सरकार कशाप्रकारे उचलणार आहे, याची काळजी कुणीही बाळगत नाही.
‘आप’नेसुद्धा मोठमोठी आश्वासने दिली आहेत. पण ती पूर्ण करण्यासाठी लागणारे पैसे कुठून येणार आहेत? अनेक राज्यांत संधिसाधू राजकीय पक्षांनी स्वस्तात वस्तू देण्याचा असाच खेळ चालविला आहे. दिल्लीतील प्रत्येक परिवारास ७०० लिटर पाणी विनामूल्य देण्यासाठी लागणारे ५०० कोटी रुपये कुठून देणार आहेत? स्वस्तात वीज देण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपये लागणार आहेत, लोकांना भुलविणाऱ्या या घोषणांची किंमत कोण चुकती करणार आहे?
लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र, हरियाणा आणि विधानसभा निवडणुकीत देशाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर भर देत भाजपा निवडणुकीत उतरला होता आणि लोकांनी प्रचंड बहुमताने भाजपाला विजयी केले होते. केंद्र सरकारात नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासूनच्या आठ महिन्यांत त्यांनी देशाचा आत्मसन्मान वाढवला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था नीट केली आहे. नरेंद्र मोदी हे भ्रष्टाचारमुक्त अर्थव्यवस्था देऊ शकतील असा लोकांना विश्वास वाटतो. उलट अरविंद केजरीवाल हे मात्र संधिसाधू राजकारणाने देशाचे नुकसान करण्यास सज्ज झाले आहेत. धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी दिल्लीला विकासाच्या मुद्द्यापासून दूर नेल्याने, दिल्लीचा कोणता लाभ झाला, हे भविष्यच सांगू शकेल.