ईशान्य भारताची जखम चिघळली

बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील बिगर मुस्लीम अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद या नागरिकत्व घटना दुरुस्ती कायद्याने केली आहे; परंतु यामुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये वांशिक अस्वस्थता वाढली.

ईशान्येकडील सात सात राज्यांत लोकसभेच्या २५ जागा जिंकल्यानंतर भाजपचा असा समज झाला की, या राज्यांचे भगवेकरण झाले; पण नागरिकता सुधारणा कायद्याच्या मंजुरीनंतर इकडे जो जनक्षोभ उसळला त्यातून राजकारण आणि या प्रदेशातील प्रादेशिक अस्मिता आणि सामाजिक वेगळेपण यात तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले. या सेव्हन सिस्टरमध्ये केवळ एका घटना दुरुस्तीने एवढा आगडोंब का उसळला याचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण राजकीय प्राबल्य वाढले की समाज त्या राजकीय विचारासोबत येतो (फरपटत का होईना) हा आजवरचा समज फोल ठरला आहे.

बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील बिगर मुस्लीम अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद या नागरिकत्व घटना दुरुस्ती कायद्याने केली आहे; परंतु यामुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये वांशिक अस्वस्थता वाढली. म्हणजे ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातील असमी भाषिक आणि बराक खोºयातील बंगाली भाषिकांमध्ये अस्वस्था आहे, तशीच परिस्थिती त्रिपुरात आदिवासी आणि बंगाली भाषिकांमध्येही निर्माण झाली आहे. घुसखोरांविषयीचा हा राग नवा नाही. १९७९ ते १९८५ या काळात आसामात बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध आंदोलन झाले. आॅल असम स्टुडंट युनियन या विद्यार्थी संघटनेने याचे नेतृत्व केले. हिंसाचार झाला. युनायटेड लिबरेशन फ्रंट आॅफ आसाम या अतिरेकी संघटनेने अतिरेकी कारवायादेखील केल्या. हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. अखेरीस आसाम करार अस्तित्वात आला.

बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी थांबवणे आणि असमी जनतेला काही घटनात्मक संरक्षण देणे, या मुख्य बाबी त्यात होत्या. २४ मार्च १९७१ नंतर आलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना परत पाठविण्याची तरतूद या करारात आहे. या करारानंतर झालेल्या निवडणुकीत आंदोलनाचे नेतृत्व करणाºया असम स्टुडंट युनियनच्या नेत्यांनी प्रफुल्लकुमार महंत यांच्या नेतृत्वाखाली असम गण परिषद हा पक्ष स्थापन करून निवडणूक लढविली आणि जिंकली. त्या वेळी सत्तेवर आलेले सर्वात तरुण सरकार होते. असमींची सांस्कृतिक, वांशिक, भाषिक ओळख अबाधित ठेवण्यासाठी घटनात्मक संरक्षण मिळाले होते.

राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात आणखी एक जोड या नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याने जोडला आहे. त्यानुसार उपरोक्त तीन देशांतील बिगर मुस्लीम नागरिकांना येथे नागरिकत्व मिळू शकते; परंतु १८७३ च्या बेंगाल ईस्टर्न फं्रटियर रेग्युलेशननुसार आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा यांचा सहाव्या परिशिष्टात समावेश केलेला असून, येथील आदिवासी भागात नव्याने कोणतीही घटनात्मक गोष्ट लागू करता येत नाही. आसाममधील तीन, मेघालय तीन, मिझोराम तीन आणि त्रिपुरामध्ये १, अशा एकूण दहा जिल्हा परिषदा येथे घटनेतील सहाव्या परिशिष्टान्वये स्थापन केल्या आहेत. याशिवाय आसाममध्ये कबरी अंगलांग स्वायत्त परिषद, दिमा हसाओ स्वायत्त परिषद आणि बोडोलँड सीमावर्ती अशा तीन परिषदा असून, या सर्व ठिकाणी हा नवा कायदा लागू होऊ शकत नाही.
१८७३ च्या बेंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर कायद्यानुसार यापैकी काही राज्यांत प्रवेश करण्यासाठी बाहेरच्या लोकांना प्रवेश परवान्याची पद्धत आहे. मणिपूरची ही तरतूद १९५० मध्ये काढून घेण्यात आली. या राज्यातील मूलनिवासींच्या अस्तित्व रक्षणासाठी ही तरतूद आहे. ती पुन्हा लागू करावी, अशी मणिपूरची मागणी आहे.

या नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याने या प्रदेशातील मूलनिवासींच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. बांगलादेश युद्धाच्या वेळी जे निर्वासित त्या वेळच्या पूर्व पाकिस्तानातून आले ते परत पाठवलेच गेले नाहीत. उलट त्यानंतर घुसखोरी वाढतच गेली. आता पुन्हा या कायद्याच्या आधारे त्या देशातील बिगर मुस्लिमांचा प्रवेश झाला तर वांशिकदृष्ट्या हे मूलनिवासी अप्लसंख्याक ठरण्याचा धोका आहे. शिवाय सांस्कृतिक, भाषिक आणि वांशिक संघर्ष भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार आसाममध्ये ६१.४७ टक्के हिंदू, ३४.२२ टक्के मुस्लीम आणि १२.४४ टक्के आदिवासी आहेत. मणिपूरची लोकसंख्या २८.५६ लाख असून, ४१.३९ टक्के हिंदू, ४१.२९ टक्के ख्रिश्चन, तसेच तंगखूल, नागा, कुकी हे आदिवासी आहेत.

नागालँडची परिस्थिती वेगळी नाही. तेथेही प्रवेश परवाना पद्धत लागू केली. २१ नोव्हेंबर १९७९ नंतर येथे स्थायिक झालेल्या बिगर नागांना आता हे प्रवेशपत्र सक्तीचे केले आहे. ईशान्येकडच्या या सात राज्यांमध्ये जवळपास २०० बोलीभाषा आहेत. त्याला असमी आणि बंगाली भाषांचा प्रभाव मोठा. आसाममध्ये दीड कोटी लोक असमी भाषिक आहेत, बंगाली भाषिक ९० लाख, तर शेजारच्या बांगलादेशात १ कोटी ६४ लाख लोक बांगला भाषिक आहेत. हे बांगला भाषिक घुसखोर सहजपणे मिसळून जातील आणि आजचे बहुसंख्य भविष्यात अल्पसंख्य होण्याचा धोका आहे.

सरकार या आंदोलनाकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नाही. काँग्रेस पक्ष आंदोलकांना चिथावणी देत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला. ईशान्य भारतातील सर्वाधिक जागा जिंकणाºया पक्षाचा नेता जेव्हा असा आरोप करतो त्या वेळी त्यामागचे राजकारण स्पष्ट होते. कुकरमधली वाफ बाहेर पडली की खदखद कमी होईल असा सरकारचा अंदाज आहे. त्याबदल्यात सरकारची जीवित-वित्तहानी सोसण्याची तयारी दिसते.
- सुधीर महाजन
संपादक, लोकमत, औरंगाबाद