एकाही योजनेचा फायदा नाही, सरकारला मराठवाड्याचा विसर पडलाय का?

गतवर्षी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त घेतलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी ४५ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. या पॅकेजच्या घोषणेला ११ महिने झाले आहेत. अध्यादेश काढण्यापलीकडे काहीही झालेले नाही!

गेल्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाने विदर्भावर जलसिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून निधीचा अक्षरश: वर्षाव केला. ज्यामध्ये नळगंगा-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत ८७ हजार कोटी रुपये आहे. या योजनेतून सुमारे साडेतीन लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून, त्याचा फायदा मराठवाड्याला होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, ही योजना मराठवाड्याच्या सीमेवर असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यापुरतीच आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव जिल्ह्यांसाठी देखील एका योजनेला सरकारने शनिवारी मंजुरी दिली. वास्तविक, मराठवाड्याला आज २६० टीएमसी पाण्याची गरज आहे. हे पाणी इतर भागांतून स्थलांतरित करावे लागणार आहे. मात्र, वर उल्लेख केलेल्या एकाही योजनेचा फायदा मराठवाड्याला होण्याची शक्यता नाही.

४५ हजार कोटींच्या पॅकेज काय झाले?
गतवर्षी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त घेतलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी ४५ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. या पॅकेजच्या घोषणेला ११ महिने झाले आहेत. अध्यादेश काढण्यापलीकडे काहीही झालेले नाही! आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या निर्णयाच्या फायलींवरील धूळ झटकण्याचे काम सुरू आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी सुमारे १४ हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र हा निधी नाशिक जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांवर खर्च करण्यात आल्याची माहिती आहे.

मंत्रिमंडळ बैठक होणार का?
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने दरवर्षी १७ सप्टेंबर रोजी विभागीय मुख्यालय असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरात मंत्रिमंडळाची एक बैठक होणे अपेक्षित असते; मात्र गतवर्षीचा अपवाद वगळता मागील आठ वर्षे या बैठकीला मुहूर्त मिळालेला नव्हता. यंदा देखील अशी बैठक घेण्यासंदर्भात काही हालचाल दिसत नाही. राज्य पुनर्रचनेनंतर विनाअट महाराष्ट्रात सामील झालेल्या मराठवाड्याची राज्यकर्त्यांकडून नेहमीच उपेक्षा केली जाते, अशी इथली जनभावना आहे. ‘सरकार आपल्या दारी’ हा उपक्रम चांगला आहे; पण या प्रदेशात सरकारचे अस्तित्व जाणवत नाही. मंजूर केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी तातडीने होत नाही. निधीअभावी अनेक सिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. जिल्हास्तरीय रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झालेली आहे. जिल्हा परिषदांच्या निजामकालीन शाळांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. सरकार एकीकडे डिजिटल शिक्षणावर भर देत असताना अनेक शाळांना वीज नाही. कसे दिवे लावणार? जालना जिल्ह्यातील २२१ शाळांमध्ये संगणक आहे; पण वीज नाही. ७६ शाळांमध्ये स्वच्छतागृह नाही, तर २३ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. इतर जिल्ह्यांत देखील हीच परिस्थिती आहे.

पाणी आहे; पण वीज नाही!
मराठवाड्यातील शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी अशा दुहेरी संकटात पिचला जात आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट अशा नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वेळेवर अनुदान मिळत नाही. पीकविम्याच्या नावाखाली तुटपुंजी रक्कम खात्यावर जमा केली जाते. तरी देखील इथला शेतकरी अहोरात्र कष्ट करून पोटभर धान्य पिकवतो. हंगामी पाण्यावर फळभाज्या घेऊन गुजराण करतो. ज्यांच्याकडे पाणी आहे ते उसाच्या माध्यमातून चार पैसे कमावतात; पण विजेअभावी पाणी देता येत नाही. ‘मागेल त्याला वीज’ ही योजना कागदावरच आहे. मराठवाड्याला रोहित्र-जनित्रांची, सबस्टेशन्सची गरज आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे; पण वीज आहे कुठे?

‘टोयोटा’ची आनंदवार्ता
वाहननिर्मिती क्षेत्रातील आघाडीच्या टोयाेटा-किर्लोस्कर कंपनीने छत्रपती संभाजीनगरात प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली. सरकारने या कंपनीशी सामंजस्य करार देखील केला. ‘टोयोटा’मुळे या प्रदेशातील औद्योगिकीकरणाला मोठी चालना मिळणार आहे. रोजगार उपलब्ध होतील, पूरक उद्योगांना पाठबळ मिळेल. नव्वदच्या दशकात आलेल्या ‘बजाज’नंतर सर्वांत मोठी कंपनी इथे आपला प्लांट उभारणार असल्याने उद्योगजगतात उत्साह आहे. मराठवाड्यासाठी ही आनंदवार्ता आहे. हा प्रकल्प इतर राज्यांत जाऊ दिला नाही, याबद्दल सरकार अभिनंदनास पात्र आहे.