सरकारकडून विकासाला साथच नव्हे, पाठबळही...

Development News : स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, की राज्य व केंद्र सरकार; सत्तांतरे झाली की सर्वात पहिली शंका उपस्थित केली जाते ती मागच्या सरकारांकडून हाती घेतलेली विकासाची कामे पुढे चालू ठेवली जातील की नाही याची.

- किरण अग्रवाल

स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, की राज्य व केंद्र सरकार; सत्तांतरे झाली की सर्वात पहिली शंका उपस्थित केली जाते ती मागच्या सरकारांकडून हाती घेतलेली विकासाची कामे पुढे चालू ठेवली जातील की नाही याची. अर्थात, जी लोकहिताची कामे असतात ती कुठेही व कोणाकडूनही थांबविली किंवा बंद केली जात नाहीत; ज्यात शंका किंवा अनागोंदीची तक्रार असते त्याच कामांना स्थगिती दिली जाते, असा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यासंबंधीच्या अनाठायी चर्चांना अर्थ नसतो. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचीही वाटचाल त्याच वाटेने सुरू असल्याचे म्हणता यावे. समृद्धी महामार्गाच्या कामाकडे पुरविले गेलेले लक्ष असो, की नागपूर व नाशिकच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी द्यावयाच्या राज्याच्या आर्थिक हिस्स्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेली स्पष्टता; त्यातून विकासकामांना राजकारणेतर पाठबळाचीच भूमिका निदर्शनास यावी.

राज्याच्या सत्ताकारणात भाजपची पारंपरिक साथ सोडून शिवसेनेचा काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडीचा नवा फॉर्म्यूला आकारास आल्यानंतर फडणवीस सरकारचे ड्रीम प्रोजेक्ट्स पूर्ण होण्याबाबत शंका व्यक्त केल्या जात होत्या. सत्ता पालटामुळे शिवसेना व भाजपत प्रत्ययास येणारी कटुता पाहता या शंका साधारही ठरून गेल्या होत्या. विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सत्तेत असतानाच शिवसेनेने बुलेट ट्रेनला विरोध दर्शविला होता. मुंबईकरांना या ट्रेनचा किती फायदा होणार? मग गुजरातचे भले करण्यासाठीच का ही ट्रेन, असा प्रश्न यासंदर्भात केला गेला होता, त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे सध्या हे काम थंड बस्त्यात पडलेले दिसत आहे. फडणवीस यांच्या काळात मेट्रोचे कारशेड आरे कॉलनीत उभारणीचे काम सुरू झाले होते; परंतु ठाकरे सरकार सत्तारूढ झाल्यावर ते आरेतून कांजूरमार्गला हलविले गेले. जलयुक्त शिवार योजनेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. ही योजना बंद करून महाविकास आघाडी सरकारने अकराशे कोटींची मुख्यमंत्री जलसिंचन योजना पुढे आणून नव्याने या कामांना गती दिलेली आहे. तात्पर्य सरकार कोणाचेही असो, थेट लोकांशी संबंधित व हिताचे प्रकल्प कोणीही अडवत अगर थांबवत नाही. त्यामुळे नसत्या शंकांना अर्थ उरू नये.

महत्त्वाचे म्हणजे नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग हा तर फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट. प्रारंभी शिवसेनेने त्यास विरोधाची भूमिका घेतली होती; परंतु फडणवीस यांनी त्याचे महत्त्व लक्षात आणून दिल्यानंतर शिवसेनेने सहकार्याची भूमिका घेतली. सरकार बदलानंतर या कामाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले गेले असले तरी, वर्तमान आघाडी सरकारनेही समृद्धी मार्गाकडे लक्ष पुरवले असून, मे महिन्यापर्यंत नागपूर ते शिर्डी मार्ग सुरू केला जाईल, असे खुद्द मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीच सांगितले आहे. अलीकडेच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनीही नाशिक जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या मार्गाच्या कामाची पाहणी करून वेगाने कामे पूर्णत्वास नेण्याचे आदेश दिले आहेत. विकासासाठीची ही राजकारणेतर सकारात्मकता महत्त्वाची ठरावी.

नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नाशिकच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी 2092 कोटी, तर नागपूरच्या मेट्रोसाठी 5976 कोटी रुपयांची तरतूद घोषित केली आहे. यातील नाशिकचा टायरबेस्ड मेट्रो प्रकल्प हा देशातील पहिलाच प्रयोग असून, तोदेखील फडणवीस यांनीच सुचविलेला असल्याने या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून अपेक्षित आर्थिक वाटा दिला जाईल का, अशीही शंका घेतली गेली होती; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच त्यासंदर्भात स्पष्टता केली असून, नागपूर व नाशिकच्या मेट्रोसाठी राज्याकडून द्यावयाचा आर्थिक हिस्सा नक्कीच दिला जाईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे यासंबंधीच्या चर्चांना किंवा शंकांना पूर्णविराम मिळावा. विकासाच्या प्रकल्पांबाबत पक्षीय राजकारण आड न येऊ देता त्यास साथ व भरभक्कम पाठबळ देण्याचीच विद्यमान राज्य सरकारची भूमिका यातून स्पष्ट झाली आहे.