आश्वासन नव्हे !असत्य, केवळ असत्य!!

गेल्या वर्षी याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या नेतृत्वाखालील गोवा सरकारने केलेले ८८ खाणलिजांचे नूतनीकरण बेकायदा ठरवले होते.

- आश्विन तोंबट
गेल्या वर्षी याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या नेतृत्वाखालील गोवा सरकारने केलेले ८८ खाणलिजांचे नूतनीकरण बेकायदा ठरवले होते. सर्व खाणींचे वितरण ई-लिलाव पद्धतीनेच व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या घटनादुरुस्तीला टांग मारता यावी यासाठीच गोव्याने ही आडवाट निवडल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवले होते. २०१४ साली न्यायालयाने आपणच गोव्यावर लादलेली खाणबंदी उठवताना राज्य सरकारला नव्याने लीज वितरण करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने मात्र तसे न करता त्याच जुन्या लिजांना नवसंजीवनी दिली, ज्यांचे आयुष्य २००७ सालीच संपल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. गोवा सरकारच्या या बेकायदा कृतीमुळे सर्वोच्च न्यायालयास गतसाली ७ फेब्रुवारी रोजी आपला निवाडा द्यावा लागला.
त्यानंतर वर्षभर भारतीय जनता पक्षाचे सर्व आमदार आणि खासदार खाण अवलंबित आणि त्यांच्या परिवारांना सांगत आलेयत की खाणी आणि खनिजसंपत्ती (विकास आणि नियमन) कायदा (ज्याला एमएमडीआर कायदा असे म्हणतात) किंवा गोवा, दमण आणि दीव (अ‍ॅबोलिशन ऑफ कन्सेशन अँड डिक्लेरेशन अ‍ॅज मायनिंग लिजेस) कायदा १९८७ यापैकी एखाद्या कायद्यात दुरुस्ती करून ते खाण व्यवसाय पूर्ववत सुरू करणार असून त्यायोगे एमएमडीआर कायद्याने अनिवार्य ठरवलेली लिलाव प्रक्रिया टाळणार आहेत.
हे सर्व लोकप्रतिनिधी खोटे बोलत असून खाण अवलंबित व त्यांच्या परिवाराला खोटी आशा दाखवत आहेत. वस्तुस्थितीेच अशी आहे की लिलाव केल्याशिवाय गोव्यातील खाण व्यवसाय सुरू होऊ शकत नाही. अन्य एक पर्याय आहे तो गोवा सरकारने स्वत:च खाणींचा ताबा घेणे आणि मग त्या खाणी कंपन्यांना कंत्रटावर चालवण्यास देणे. शुल्क आकारून वा नफ्याची वाटणी करण्याच्या बोलीवर असे करता येते. मात्र, तसे करण्यासही सरकार तयार नाही आणि खाण कंपन्याही राजी नाहीत.
केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी गेल्या शनिवारी भुवनेश्वर येथे अ‍ॅल्युमिनियम उत्पादकांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला उद्देशून केलेले विधान सुस्पष्ट आणि नि:संदिग्ध आहे. २०२० साली देशातील ३०० खाण लिजांचा कालावधी संपणार असून तो वाढवण्यासाठी कोणतीही घटनादुरुस्ती केली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार आज थेट लीज वितरण करू शकत नाही. केवळ ई-लिलावानेच ते शक्य आहे. हे त्यांचे वाक्य.
सुस्पष्ट आणि बिनदिक्कत बोलणारे तोमर यांचे हे वक्तव्य सत्यकथन करणारेच आहे. मात्र, आमच्या राजकारण्यांना अजूनही गोंधळ चालू ठेवायचा आहे. तोमर यांच्या वक्तव्याचा गोव्याच्या खाण प्रश्नाशी काहीही संबंध नाही, असे विधान भाजपाचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष, खासदार विनय तेंडुलकर यांनी केले. संसदेचे अंदाजपत्रकी अधिवेशन संपल्यावर म्हणजे १३ फेब्रुवारीनंतर या समस्येवर तोडगा काढला जाईल, असे सांगत त्यांनी खाण अवलंबितांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केलाय.

तेंडुलकरांच्या या विधानामागे खाण अवलंबितांनी हल्लीच घेतलेल्या पंतप्रधानांच्या भेटीचा संदर्भ असू शकतो. मोदी तोमर यांच्यासारखे थेट बोलले नाहीत. आपले शब्द त्यांनी जपून वापरले. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट या संघटनेच्या शिष्टमंडळास केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक आणि खासदार नरेंद्र सावईकर यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधानांनी सांगितले की संसदेचे कामकाज विरोधी पक्ष सातत्याने खंडित करत असल्यामुळे सरकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात त्वरेने दुरुस्ती करू शकणार नाही. ह्यह्यया समस्येवर समाधान शोधण्यासाठी आम्हा सर्वाना एकत्रित काम करावे लागेल.ह्णह्ण असे पंतप्रधान म्हणाले. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १३ फेब्रुवारी रोजी संपेल. त्यानंतर काही दिवसांनी गोव्यातील पोटनिवडणुकीची घोषणा होणार असून आचारसंहिता लागू होईल. नंतर काहीही करणो शक्य नाही. त्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. विरोधकांना बोल लावणारे मोदी खाण अवलंबितांना असे सुचवू पाहात आहेत की जर खाण अवलंबित व त्यांच्या परिवारांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मते देत सत्तेवर आणले तरच ते खाणींसाठी काहीतरी करू शकतील. याला आश्वासन म्हणत नसतात, हे तर शुद्ध राजकारण.