‘हंगामी भाडेवाढ?’ नव्हे, प्रवाशांची ‘हंगामी लूट’!

राज्यमार्ग परिवहन महामंडळानेदेखील खासगी वाहतूकदारांचा ‘आदर्श’ ठेवून, गर्दीच्या वेळी भाडेवाढ करून प्रवाशांची अडवणूक करणे योग्य आहे का?

ॲड. कांतीलाल तातेड,
अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

दिवाळी आणि त्याला लागून येणाऱ्या सुट्यांमध्ये पर्यटन आणि परगावी जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने २० ऑक्टोबर मध्यरात्रीपासून ते ३१ ऑक्टोबर, २०२२ या दहा दिवसांसाठी हंगामी तत्त्वावर १० टक्के भाडे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. टप्प्यांचा तसेच पूर्ण रुपयांमध्ये करण्यात येणाऱ्या भाडेवाढीचा विचार करता प्रत्यक्षात सदरची वाढ दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार आहे. 

ज्या प्रवाशांनी आरक्षण केलेले आहे, त्यांच्याकडून आरक्षण तिकीट दर व नवीन वाढीव दर यातील फरकाची रक्कम सदर गाडीचा वाहक वसूल करेल. सदरची भाडेवाढ ‘एसटी’च्या ‘आवडेल तेथे प्रवास’ तसेच मासिक / त्रैमासिक व विद्यार्थी पासेसला लागू असणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या योजनांना भाढेवाढीचा फटका बसणार नाही. २१ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान प्रवाशांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन प्रवाशांच्या सोयीसाठी एक हजार ४९४ जादा गाड्या सोडण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतल्याचे सांगून त्याआधारे महामंडळ भाडेवाढीचे समर्थन करीत आहे.

अशा भाडेवाढीमागे प्रवाशांची अडवणूक करून जास्त नफा मिळविणे, हाच  हेतू असतो. एक प्रकारची ही प्रवाशांची लूटच असते. परंतु ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’, असे ब्रीद मिरवणाऱ्या राज्य मार्ग परिवहन महामंडळानेदेखील बसेस चालविण्याच्या खर्चात कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नसताना खासगी वाहतूकदारांचा ‘आदर्श’ समोर ठेवून, गर्दीच्या दिवसांत भाडेवाढ करणे योग्य आहे का? 

वास्तविक ‘लोककल्याणकारी राज्या’च्या तत्त्वावर अस्तित्त्वात आलेले ‘महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ’ हे घटनेच्या अनुच्छेद १२ नुसार ‘राज्य’ (स्टेट) आहे. त्यामुळे खर्चात कोणतीही वाढ झालेली नसतांना केवळ प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीचा फायदा घेण्यासाठी भरमसाठ भाडेवाढ करण्याचा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला कोणताही घटनात्मक अधिकार नाही. 

महामंडळ अनेक मार्गाने भाडेवाढीचा बोजा सर्वसामान्य प्रवाशांवर टाकत असते. कधी राज्य परिवहन प्राधिकरणाने गर्दीच्या हंगामात तात्पुरत्या स्वरुपाची भाडेवाढ करण्याच्या दिलेल्या अधिकारांतर्गत, तर कधी डिझेलच्या दरात वाढ झाली की, प्रत्येकवेळी हकीम आयोगाच्या ‘आपोआप भाडेवाढ’ या सूत्रानुसार एसटी महामंडळ बसभाड्यात सातत्याने वाढ करीत असते. प्रत्यक्षात डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीपेक्षा ती वाढ जास्त असते. परंतु डिझेलचे दर कमी झाले म्हणून महामंडळाने बसभाड्यात कपात केल्याचे एकही उदाहरण नाही. तसेच महामंडळ बस अपघातात जखमी झालेल्या प्रवाशांच्या उपचारासाठी आणि मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याच्या नावाखाली १ एप्रिल, २०१६पासून प्रत्येक प्रवाशाकडून तिकिटावर एक रुपया अधिभार आकारीत आहे.

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. असे असतानाही राज्य सरकार  केवळ सवंग लोकप्रियतेकरिता २९ योजनांसाठी २० ते १०० टक्क्यांपर्यंत सवलती प्रवाशांना देत असून, त्याचा सर्व बोजा भाडेवाढीद्वारे सर्वसामान्य प्रवाशांवर टाकत असते. उदा. २६ ऑगस्ट, २०२२ पासून ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक’ योजनेंतर्गत ७५ वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची सवलत. आतापर्यंत ६० लाखांहून अधिक प्रवाशांनी या सवलतीचा फायदा घेतलेला आहे. तसेच ६५ ते ७५ वर्षादरम्यानच्या नागरिकांना ५० टक्के भाड्याची सवलत देण्यात आलेली आहे. 

वास्तविक आर्थिक गळतीचे सर्व मार्ग बंद करणे, अनावश्यक खर्च व सवलती बंद करून महामंडळाला होणाऱ्या तोट्याची सर्व कारणे दूर करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे भाडेवाढ करण्याची नव्हे तर उलट मोठ्या प्रमाणात भाडे कपात करणे शक्य आहे. परंतु सरकार तसे करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे जनता या भाडेवाढीला तीव्र विरोध करेल का, हा खरा प्रश्न आहे.
kantilaltated@gmail.com