अंधेर नगरी चौपट राजा

कंत्राटाच्या कामावरून शिवसेना आमदार व शिवसैनिकांत हाणामारी

- सुधीर महाजन

‘बोला फुलाला गाठ पडणे’ ही म्हण आठवण्याचे कारण म्हणजे कंत्राटी कामावरून शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट आणि प. विभाग संघटक सुशील खेडकर यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यावर बोलले होते. मराठवाड्यात कंत्राटदारांना लोकप्रतिनिधींकडून त्रास होतो, अशी तक्रार एका अर्थाने केली होती. त्यांचे हे बोल आजच्या राजकारणाचा बदललेला ‘पोत’ अधिक ठळकपणे स्पष्ट करतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे, तर राजकारण हे समाजकारण राहिले नसून ते कंत्राटकारण झाले आहे.

गडकरींच्या या बोलाची लगेचच प्रचीती येईल, असे वाटले नव्हते; पण औरंगाबाद महापालिकेतील राजकारणाच्या कंत्राटीकरणाची लक्तरे आमदार शिरसाटांनीच उघडी केली. पक्षांतर्गत हाणामाऱ्या चव्हाट्यावर आल्या. गडकरींच्या वक्तव्यानंतर शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी हे संकेताचे वारे भाजपकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला होता; पण आपल्या पायाखाली काय जळते याचे त्यांना भान नव्हते. कालच्या हाणामारीनंतर त्यांनाही आच लागली असावी. महापालिकेच्या ११५ वॉर्डांत एकही वॉर्ड असा नाही की, तेथील कामांमध्ये नगरसेवकांचे आर्थिक हितसंबंध नाहीत. फरक एवढाच की कागदोपत्री त्याचा पुरावा नाही. कोणी भावाच्या नावाने, तर कोणी बगलबच्चांच्या नावावर कंत्राट घेतो. पूर्वी खुल्या निविदा प्रक्रियेत हेराफेरी सहज करता यायची, कारण सगळी यंत्रणा कच्छपी लावलेली असायची. आता ई-टेंडरिंग आल्यानंतरही फारसा फरक पडलेला नाही. यात संकेतस्थळ हॅक करणे, ब्लॉक करणे, टेंडर काढणाऱ्या विभागाकडून चोरून माहिती मिळवणे, असे प्रकार चालतात.  बहुतांश कंत्राटदार अप्रत्यक्षपणे नगरसेवक असल्यामुळे यंत्रणाही झुकते आणि तो जर सत्ताधारी असेल तर सर्व यंत्रणा, नियम तो खिशात घालतो.

एवढे अडथळे पार करूनही बाहेरच्या कंत्राटदाराने कंत्राट मिळविलेच तर त्याच्या कामात पदोपदी अडथळे उभे करण्याचे हातखंडे करण्यात सगळी मंडळी माहीर आहेत. आता कामाचे अंदाजपत्रक कसे ठरते, असा प्रश्न असेल तर तसे काही ठरत नाही. सगळेच अंदाजेच चालते. अंदाजपत्रक तयार केले जात नाही आणि नियम-अटीचे पालन करून काम झाले का, हे तपासण्यासाठी यंत्रणाच नाही. वॉर्डामध्ये खरेच काम झाले का, हे तपासण्यासाठी महानगरपालिकेकडे यंत्रणा नाही. ‘अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा,’ असा हा कारभार वर्षानुवर्षे चालू आहे. पूर्वी पालिकेत डांबरीकरण, मलनि:सारणाची कामे करणारी तज्ज्ञ अशी कंत्राटदार मंडळी होती. अशी कामे करण्याची खासियत होती; पण आता कोणीही कोणते काम करतो, अनुभव असो, नसो काही फरक पडत नाही.

कंत्राटदारीद्वारे पैसा मिळवण्याचा राजमार्ग म्हणजे राजकारण हे आता रूढ झाले आहे. सगळेच सहभागी असल्याने कामाची उपयुक्तता, दर्जा याबाबत कधीच ओरड होत नाही. परवा जी हाणामारी झाली ती सगळी याच प्रकारातून. येथेही ई-टेंडरची माहिती पुरवली गेल्याचा दाट संशय आहे. सेनेचा आमदार आणि संघटक यांच्यातच कंत्राटावरून जाहीर हाणामारी होणे ही शिवसेनेची संस्कृती नाही. सत्ताधारी आमदारावर गुन्हा दाखल होणे ही बाबही गंभीर आहे; पण शिवसेनाही शिरसाटांच्या मागे नाही, हे यातून स्पष्ट झाले.
नितीन गडकरींनी मराठवाड्यातील अशा २२ लोकप्रतिनिधींची नावे सीबीआयला कळविली असल्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. समजा तसे केलेच असेल, तर आमदार शिरसाटांची हाणामारी हा पुरावा होऊ शकतो, असाही तर्क लढविला जात आहे. या घटनेने एकच झाले. विकासासाठी महापालिकेकडे आस लावून भोळ्या जनतेला खाबूगिरीचे वास्तव कळले.