‘नोटा’चा वाढता वापर चिंताजनक!

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांत चार राज्यांतील विद्यमान सरकारांना मतदारांनी नाकारले तर पाचव्या राज्यात आकडेतज्ज्ञांचे अंदाज झुगारून लावीत विद्यमान सरकार अधिक मताधिक्याने निवडून आले.

- डॉ. एस. एस. मंठा
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू)

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांत चार राज्यांतील विद्यमान सरकारांना मतदारांनी नाकारले तर पाचव्या राज्यात आकडेतज्ज्ञांचे अंदाज झुगारून लावीत विद्यमान सरकार अधिक मताधिक्याने निवडून आले. वास्तविक सध्या आघाडी सरकारांची प्रथाच पडली आहे. पण या वेळच्या निवडणुकीत आघाड्यांनी कोणतीच महत्त्वाची भूमिका बजावली नाही. दोन राज्यांत काँग्रेसला साधे बहुमत मिळाले तर तिसऱ्या राज्यात काँग्रेसला आव्हानच नव्हते. तेलंगणा राष्टÑ समितीने ‘एआयएमआयएम’शी हातमिळवणी केली होती. तर मिझोराममध्ये रालोआचा घटक असलेला मिझो नॅशनल फ्रंट होता. पण या वेळी आघाडीतील घटक पक्षांना फारसे स्थान नव्हते. या निवडणुकीतील ही घडामोड लक्षवेधी ठरली.
पण या निवडणुकीत घटक पक्षांपेक्षा नोटा (नन आॅफ द अबॉव्ह) हे अधिक प्रभावी ठरले. सर्व राज्यांत मिळून जवळपास १५ लाख लोकांनी नोटाचे बटन दाबून एकही उमेदवार पसंत नसल्याचे दाखवून दिले. राज्यागणिक नोटाचा वाटा पुढीलप्रमाणे होता - राजस्थान १.३ टक्के, मध्य प्रदेश १.४ टक्के, छत्तीसगड २.१ टक्के. तसेच मध्य प्रदेशात काँग्रेस व भाजपा या पक्षांचा मतांचा वाटा सारखाच म्हणजे ४१ टक्के होता. बसपा ५ टक्के तर नोटाची मते ५.५ लाख होती. राजस्थानातही भाजपा व काँग्रेसचा वाटा सारखाच म्हणजे ३९ टक्के इतका होता. बसपाला ४ टक्के मते मिळाली तर नोटाचा वाटा ५ लाख मतांचा होता. राजस्थानात १५ मतदारसंघांत विजयातील मतांच्या फरकापेक्षा नोटाची मते जास्त होती. नोटाचा प्रभाव मध्य प्रदेशातील २२ मतदारसंघांत जाणवला व त्यामुळे चार मंत्र्यांना पराभवाचा धक्का बसला.
एकूण निकालात काँग्रेसने ११४ जागा जिंकून ४०.९ टक्के मते मिळविली तर ४१ टक्के मते मिळवूनही भाजपाला १०९ जागांवरच समाधान मानावे लागले. भाजपाने राज्य गमावले पण त्यांची मतांची टक्केवारी ०.१ टक्क्याने जास्त होती! तेथे बसपाने काँग्रेसशी आघाडी केली असती तर चित्र वेगळेच दिसले असते. तेलंगणात नोटासाठी दोन लाख मते पडली. एकूणच मतदार हे नोटाची निवड अधिक प्रमाणात करू लागले आहेत असे दिसते. हे चित्र जात, धर्म आणि लिंगविरहित संपूर्ण भारतभर आढळून आले आहे. नोटासाठी जाहीरनाम्याची गरज नसते किंवा कोणत्याही चिन्हाची आवश्यकता नसते. पण प्रत्येक निवडणुकागणिक नोटाखाली होणाºया मतदानात वाढ होताना दिसते. तेव्हा ‘नोटा’ घटकावर व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे.
आपल्या मतदानाच्या व्यवस्थेत निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांविषयी नापसंती व्यक्त करण्यासाठी ‘नोटा’ हा पर्याय मतपत्रिकेत उपलब्ध करण्यात आला आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम म्हणाले होते, ‘‘मतदानाचा हक्क हा वैधानिक हक्क असला तरी भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनेतील मूलभूत हक्कांमध्ये उमेदवाराला नाकारणे हाही मूलभूत अधिकारच असायला हवा.’’ पण नोटाने काही प्रश्न निर्माण केले आहेत. नोटाचे मतदान हे विद्यमान सरकारच्या विरोधातील मतदान समजायचे का? कारण विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराचा मतदारांना अनुभव नसल्याने त्याला नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण नोंदणीबद्ध राजकीय पक्षाला नोटात पडलेल्या मतांपेक्षा कमी मते मिळाली तर काय होईल? नोटाचा कोणताच प्रभाव जाणवू नये हे कितपत योग्य आहे? तेथे सर्वाधिक मते मिळविणारी व्यक्तीच विजयी घोषित करण्यात येते. हे करणे जर योग्य असेल तर नोटासाठी मत देण्यासाठी मतदाराने मतदान केंद्रावर तरी कशाला जावे? मतदानाला न जाऊनही हे सिद्ध होऊ शकते! मतदारसंघात उमेदवार जाहीर झाल्यावर एखाद्या उमेदवाराच्या विरुद्ध निवडणुकीपूर्वी जास्त मतदारांनी आक्षेप नोंदविला तर त्या पक्षाला उमेदवार बदलण्यासाठी सांगितले जाऊ शकते! पण नागरिकांचा त्या उमेदवाराच्या धोरणालाच विरोध असेल तर त्याने धोरणात बदल केल्याशिवाय मतदारांनी मतदानच करू नये असे काही करता येईल का?
नोटाऐवजी कोरी मतपत्रिका देण्याचा पर्याय निवडता येईल का? अशा स्थितीत राजकीय पक्षांना निश्चित मते मिळण्याची हमी द्यावी लागेल. उमेदवाराची यादी सादर करून मिळणाºया मतांच्या प्रमाणात त्या पक्षाला प्रतिनिधित्व देण्याची कल्पना बेल्जियमचे विधिज्ञ डी. होन्ट यांनी या संदर्भात मांडली आहे. तरीदेखील नोटाची कल्पना वाईट आहे असे म्हणता येणार नाही. ती भविष्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे असेच मानले पाहिजे. पण उमेदवाराला मिळालेल्या मतांपेक्षा नोटामध्ये अधिक मते पडली तर तेथे एखाद्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्याचा नैतिक अधिकार निवडणूक आयोगाला राहील का? त्या स्थितीत निवडणूक सुधारणांना वेग प्राप्त होणार नाही का? मतदारांना नोटा हा प्रकार पसंत पडतो आहे. सध्या तरी त्याचे महत्त्व चावा घेण्यापेक्षा भुंकण्याइतकेच आहे. पण मी जेव्हा मतदान करतो तेव्हा माझे मत हे मत म्हणूनच ओळखले जायला हवे. ते निरुपयोगी ठरू नये किंवा त्याची गणना शून्य म्हणून होता कामा नये!