आता एकनाथ शिंदे यांना 'इमेज बिल्डिंग'ची घाई!

विधानसभा निवडणुकीला १७ महिने बाकी आहेत; पण जणू उद्याच निवडणूक जाहीर होईल, अशा पद्धतीने शिंदे फिरताना दिसतात. हे सगळे कशासाठी?

यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या 'इमेज बिल्डिंग'च्या मागे लागले आहेत. फडणवीसांच्या सोबतीने त्यांनी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. विधानसभा निवडणुकीला खरेतर १७ महिने बाकी आहेत; पण जणू उद्या निवडणूक जाहीर होऊ शकते, अशा पद्धतीने शिंदे फिरताना दिसतात, हे सगळे कशासाठी? कारण दहा महिन्यांवर लोकसभा निवडणूक आहे. ही निवडणूक शिंदे यांचे राजकीय भवितव्य ठरवेल, मोदी-शहांच्या झोळीत ४२ खासदार टाकण्याचे अतिकठीण लक्ष्य त्यांना गाठायचे आहे.

महाविकास आघाडी अभेद्य राहिली तर या आघाडीला मिळणारी मते भाजप- शिंदे सेनेपेक्षा पाच ते सहा टक्के अधिक असतील, असा अंदाज वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून समोर येतो आहे. शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेची मते पाच टक्क्यांनी वाढली अन् भाजपने तीन ते चार टक्के मते वाढविली तर लोकसभेत ४० जागांचा आकडा पार होऊ शकतो, असे गणित सत्तापक्षाने मांडले आहे आणि त्यानुसार डावपेच आखले जात आहेत.

शिंदेंच्या शिवसेनेला वाढायचे तर शिंदेंची प्रतिमा मोठी करणे हा एकच उपाय आहे. कारण, त्यांच्या पक्षात राज्यभरात प्रभाव असलेला एकही नेता नाही. उलट काही सहकारी मंत्र्यांच्या वागण्याबोलण्याने त्यांचे नुकसानच होत आहे. त्यांच्या पक्षाच्या मागे एखादा मोठा समाज उभा आहे, असेही नाही आणि त्यांचा पक्ष इतर स्पर्धकांच्या मानाने अद्याप स्थिरावलेला नाही. बऱ्याच ठिकाणी पक्ष 'नॉट रिचेबल' आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे' हाच ब्रँड करीत नेणे हा एकच उपाय आज तरी दिसतो. पुढच्या काळात या बँडचे सर्व पद्धतीने मार्केटिंग केले जाईल. खा. श्रीकांत शिंदे यांचे अचानक अॅक्टिव्ह होणे हा त्याचाच एक भाग आहे.

...हे देणारे सरकार!

'हे देणारे सरकार आहे', असे एकनाथ शिंदे म्हणत आले आहेत. त्यातून वाटप करणारा दानशूर मुख्यमंत्री अशी त्यांची ख्याती पसरत आहे. पुढील काळात ते 'लोकांना भरभरून देणारे निर्णय घेतील. निवडणूक वर्षात तशीही तिजोरीची काळजी करायची नसतेच पुढची पाच वर्षे या तिजोरीची चावी आपल्याकडेच कशी राहील, यादृष्टीनेच सगळे निर्णय घेतले जातात. दानशूर शिंदे त्याला अपवाद
नसतील.

अडल्यानडलेल्यांना लगेच स्वतःच्या खिशातून देणारा नेता अशी शिंदे यांची ओळख आहे. बरेचजण त्यांना वाटप केंद्र' म्हणतात. त्यांच्या वैयक्तिक दानशूरपणाच्या कथांची यादी आता वाढत जाईल. महिलांना एसटीत ५० टक्के सवलत देण्यासारखे लोकांना सुखावणारे पाच-दहा निर्णय येत्या काही महिन्यांत होतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादी- शिवसेना केवळ आश्वासने देऊ शकतात. लोकसभेची निवडणूक जवळ येईल तसतसे 'मविआच्या संभाव्य आश्वासनांमधील हवा काढून टाकणारे निर्णय शिंदे सरकार जाहीर करीत राहील. गर्दीत हरवून जाणारा आणि नियोजनाचा अभाव असलेला नेता अशी शिंदे यांची प्रतिमा आहे. त्यांच्याकडून शिस्तीची अपेक्षा करणाऱ्यांनी फारशी चिंता न करता लोकांमध्येच राहणे पसंत करणारा व प्रसंगी मुख्यमंत्रिपदाची झूल बाजूला ठेवणारा नेता, अशी प्रतिमा शिंदे वाढवत नेतील. सत्ता, सत्तेच्या माध्यमातून करवून देता येणारे फायदे याचा आधार घेत ठाकरेंच्या शिवसेनेला अधिक खच्ची करण्यावर शिंदे यांचा भर असेल. त्यामुळे ठाकरेंना आणखी काही धक्के बसू शकतात. गडबड करणारे चारदोन लोक शिंदेभोवती आहेत, त्यांना बाजूला ठेवणे जमेल असे मात्र दिसत नाही.

शिंदे वाढले तर भाजपचा फायदाचा

पण, प्रश्न असा आहे की, भाजप- देवेंद्र फडणवीस शिंदेंना मोठे होऊ देतील का? पाच टक्क्यांवर असलेले शिंदे दहा टक्क्यांवर गेलेले भाजपला हवेच आहेत. त्यापेक्षाही कितीतरी अधिक भविष्यात ते जेव्हा वाढू लागतील तेव्हा भाजपशी त्यांचा सप्त संघर्ष सुरू होईल. पण ती वेळ दीड-दोन वर्षे तरी येणार नाही. आज शिंदेंच्या वाढण्यात भाजपचा फायदा असल्याने फडणवीस सहकार्यच करतील. कारण, लोकसभेच्या जिंकलेल्या जागांचा हिशेब दिल्लीला द्यायचा आहे. शिंदे फडणवीस यांच्यात पटोले अजित पवार उद्धव ठाकरेंसारखा सुप्त संघर्ष अजून तरी नाही. दोघांनी एकमेकांच्या भिंतींना कान बसविलेले नाहीत. काही फायलींवर शिंदेंकडून अपेक्षेप्रमाणे अन् लवकर निर्णय होत नसले तरी त्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्याचे फडणवीस टाळतात. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ता आली तर दोघांपैकी कोण मुख्यमंत्री होणार, ते या दोघांच्याही हातात नाही. त्यामुळे त्यासाठीच्या स्पर्धा वा ईर्ष्याला काही अर्थ नाही, हे शिंदे अन् फडणवीस दोघेही जाणतात. लोकसभेला केलेली चांगली कामगिरी हीच दोघांचेही मूल्यांकन दिल्लीच्या दरबारात ठरविणार असल्याने दोघे एकमेकांचा हात सोडून वागतील असे वाटत नाही. शिवाय दोघांचे संबंध स्नेहाचे आहेत.

दुसरीकडे आपला टक्का वाढविण्यासाठीचे समांतर प्रयत्न भाजप सुरू ठेवेल. त्यासाठी हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण यावर सर्वाधिक फोकस असेल. त्याचा प्रत्यय सध्या येत आहेच. धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या एका बाजूचा फायदा भाजप, तर दुसऱ्या बाजूचा फायदा महाविकास आघाडी घेईल. सोबतच ओबीसी ही आपली परंपरागत व्होट बँक' वाढविण्यावर भाजपचा भर असेल, त्यासाठीची मोठी रणनीती भाजपने आखली आहे. उद्धव ठाकरेंना असलेली सहानुभूती मतांमध्ये परावर्तीत होऊ नये, याची काळजी घेतली जाईल. ज्यांना उद्धव डोईजड वाटतात असे महाविकास आघाडीतील नेते त्यासाठी भाजपला मदत करतील.