आता दूध संघावर डोळा

लोकसभा, विधानसभा व जिल्हा बँक निवडणुकीतील विजयी घोडदौडीनंतर भाजपाचे लक्ष आता जिल्हा दूध संघाकडे वळले आहे. तब्बल ४४ वर्षे जुन्या आणि ‘अमूल’ प्रमाणेच स्वत:चा

मिलिंद कुलकर्णी -

लोकसभा, विधानसभा व जिल्हा बँक निवडणुकीतील विजयी घोडदौडीनंतर भाजपाचे लक्ष आता जिल्हा दूध संघाकडे वळले आहे.
तब्बल ४४ वर्षे जुन्या आणि ‘अमूल’ प्रमाणेच स्वत:चा ‘विकास’ हा दुधाचा ब्रँड असलेला जिल्हा दूध संघ २० वर्षांपासून एनडीडीबी (राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ) च्या ताब्यात आहे. १९७१ मध्ये माजी गृहराज्यमंत्री जे.टी.महाजन यांच्या पुढाकाराने दूध संघाची स्थापना झाली. प्रतिदिन तीन लाख लिटर दूधसंकलन, पारोळा, फैजपूर, चोपडा व पाचोरा येथील शीतकरण केंद्र, १०० मे.ट.निर्मिती क्षमतेचा नशिराबाद येथील पशुखाद्य कारखाना आणि औरंगाबाद, नाशिक, बऱ्हाणपूर, अकोला येथे दूधविक्री, दूध उत्पादक संस्थांचे भक्कम जाळे असे वैभव दूध संघाचे होते. वर्गीस कुरीयन, एस.टी.देसाई या दिग्गजांचे मार्गदर्शन दूध संघाला लाभले. कालांतराने सहकाराचा स्वाहाकार करणारी मंडळी या चांगल्या संस्थेत घुसली. जातीपातीचे राजकारण, नेतृत्वातील पूर्व-पश्चिम सीमा वाद, नोकरभरती, गैरव्यवहार या अपप्रवृत्तींमुळे २४ वर्षांत हा संघ डबघाईला आला. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या काळात दूध संघ एनडीडीबीकडे सोपविण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी दूध संघ केवळ पाच हजार लिटर दूधसंकलन करीत होता. १६ कोटी रुपयांचा तोटा आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत होते. युती सरकारने सहकारातील हा चांगला प्रकल्प वाचविण्यासाठी सहा कोटी २५ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य केले. तेवढेच अर्थसहाय्य एनडीडीबीने केले. एनडीडीबीच्या प्रशासकीय मंडळाने कठोर निर्णय घेऊन दूध संघाला शिस्त लावली. दोन लाख ३० हजार लिटर प्रतिदिन दूध संकलन पोहोचले. दूध पावडर, बटर, श्रीखंड, ताक असे उपपदार्थ तयार केले.
नवनवीन बाजारपेठेचा शोध घेतला आणि विस्तार केला. २० वर्षांत राज्य शासन, एनडीडीबीची कर्जफेड केली. १६ कोटींचा संचित तोटा भरुन काढला. एनडीडीबीचे प्रशासकीय अधिकारी कठोर आणि शिस्तशीर कारभार करीत असताना हुकूमशाही आणि मनमानी कारभाराचे आरोप त्यांच्यावर झाले. स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय देत नोकरकपातीचा मुद्दादेखील वादाचा ठरला. पण बेलगंगा, वसंत हे दोन साखर कारखाने, नगरदेवळा, खडका व यावल सूतगिरणी हे सहकारातील प्रकल्प बंद पडत असताना एनडीडीबीमुळे दूध संघ जिवंत राहिला, हे मान्य करावे लागेल.
सुस्थितीतील दूध संघ राजकारण्यांना खुणावू लागला. दूध संघ पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या ताब्यात देण्यासाठी मागणी व हालचाली होऊ लागल्या. जे.टी.महाजन, मधुकरराव चौधरी, प्रल्हादराव पाटील यांची पिढी जाऊन सहकार व राजकारणात नवीन पिढी उदयाला आली. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये भाजपाची सत्ता आल्याने भाजपा कार्यकर्त्यांना गगन ठेंगणे वाटू लागले. ग्रामीण भागात भाजपा-शिवसेनेने मूळ धरले असून १५ वर्षांपासून जिल्हा परिषद ताब्यात ठेवण्यात यश आले. आता सहकारातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सद्दी संपविण्यासाठी युतीचे प्रयत्न सुरु झाले. स्वबळावर ही सत्ता मिळणार नसल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील काही कार्यकर्त्यांना हाताशी धरुन ‘सर्वपक्षीय पॅनल’चा फंडा वापरुन युतीचा झेंडा जिल्हा बँकेवर फडकला. आता हाच कित्ता दूध संघात गिरविण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. दूध संघाच्या मतदार यादी तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली असून खासदार-आमदारांसह दिग्गजांचे ठराव करण्यात आले आहे. त्यात मंत्री खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी, खासदार ए.टी.पाटील, किशोर पाटील, गुलाबराव पाटील, सुरेश भोळे, स्मिता वाघ हे आमदार, चिमणराव पाटील व वसंतराव मोरे हे माजी चेअरमन यांचे ठराव झाले आहेत. दूध उत्पादक व दूध संघाला नियमित दूध पाठविणाऱ्या सभासदांचे ठराव असावे ही अट पायदळी तुडविली गेल्याचा आरोप करीत दूध संघाच्या प्रशासकीय समितीतील विद्यमान सदस्यांनी हरकती घेतल्या आहेत. हे सदस्य आघाडी सरकारच्या काळातील असल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे कलगीतुरा चांगलाच रंगला आहे. खडसे यांनी ही समितीच बरखास्त करुन एनडीडीबीच्या काळातील काही मुद्यांची चौकशी सुरु केली आहे. निवडणुका जवळ येण्याची ही नांदी आहे.