आता न्यायमूर्तीही संशयाच्या जाळ्यात!

पी. सदाशिवम यांनी गेल्या वर्षी आॅगस्ट २०१३ रोजी अमित शाह यांच्याविरोधात दाखल केलेला एफआयआर फेटाळून लावला तेव्हा या निर्णयात त्यांनी भाजपासोबत काही सौदेबाजी केली असावी, असा कुणाला संशयही आला नव्हता.

विजय दर्डा, लोकमत पत्र समूहाचे एडिटर इन चीफ

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम यांनी गेल्या वर्षी आॅगस्ट २०१३ रोजी तुलशीराम प्रजापती प्रकरणात अमित शाह यांच्याविरोधात दाखल केलेला दुसरा एफआयआर फेटाळून लावला तेव्हा या निर्णयात त्यांनी भाजपासोबत काही सौदेबाजी केली असावी, असा कुणाला संशयही आला नव्हता. त्या वेळी नरेंद्र मोदींची प्रचार मोहीम सुरूही झाली नव्हती, त्यामुळे अमित शाह यांच्या बाजूने निवाडा देण्याबद्दल त्यांना काही बक्षिसी मिळणार आहे, याची कुणी कल्पनाही केली नव्हती. पण, आता या न्यायमूर्तींनी केरळचे राज्यपालपद स्वीकारल्यामुळे न्यायमूर्तींनी सौदेबाजी केल्याचा संशय व्यक्त होऊ लागला आहे. सत्तेवर असलेल्या सरकारने आकर्षक प्रलोभने देऊ करणे ही नित्याचीच बाब आहे. पण, या नेमणुकीमुळे न्यायव्यवस्थेला मात्र स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. आमच्यासाठी तुम्ही पूर्वी काही अनुकूल केले असेल, तर त्याबद्दल तुम्हाला घवघवीत बक्षीस मिळण्याची शक्यता आहे. तेव्हा निर्णय देताना योग्य ती काळजी घ्या, आमचे त्याकडे लक्ष आहे, हाच तो संदेश! सदाशिवम यांनी न्यायमूर्ती या नात्याने चुकीचे असे काहीही केलेले नाही, पण राज्यपालपद स्वीकारून त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर मात्र एक प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. कॉलेजियम पद्धतीच्या बाबतीत जे काही ऐकायला मिळत आहे त्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकार न्यायव्यवस्थेला शोभणारा नाही. न्यायव्यवस्था ही आजवर लोकमानसात आदराचे स्थान टिकवून होती. न्यायव्यवस्थेचा गौरव वाढविण्यासाठी त्यांना काही गोष्टी सहज करता आल्या असत्या. त्यापैकी पहिली म्हणजे राज्यपालपद नाकारण्याची. पण त्यांनी तसे काहीच केले नाही. त्यामुळे त्यांनी अमित शाह यांच्या बाबतीत दिलेला निवाडा आता संशयास्पद ठरला आहे. अर्थात, ही जबरदस्त खेळी (राज्यपाल नियुक्त करण्याची) खेळण्याचे पूर्ण श्रेय मोदी सरकारला द्यायला हवे. कुणी कितीही नैतिकतेच्या किंवा उच्च ध्येयवादाच्या गोष्टी केल्या, तरी सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हेदेखील स्खलनशील मानवच आहेत, हे मान्य करावे लागते.
शिक्षकांना बोधामृत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उत्तम इव्हेन्ट मॅनेजर आहेत, असे शिफारसपत्र आता त्यांना नकोसे झालेले त्यांचे गुरूलालकृष्ण अडवाणी यांनीच दिलेले आहे. त्यामुळे शिक्षकदिनाच्या दिवशीच्या त्यांच्या कार्यक्रमाचे यश, ती कल्पना समोर आली तेव्हाच निश्चित झाले होते. हा कार्यक्रम बघणे बंधनकारक करण्यात त्यांचे चुकलेच. पण मग तो कार्यक्रम बघणे ऐच्छिक करून माघार घ्यावी लागली. हा कार्यक्रम होणार एवढ्या घोषणेनेच लाखो डोळे टीव्हीवर खिळणार,याची हमीच मिळाली होती. कारण त्यांच्या लोकप्रियतेचे रेटिंग उच्चप्रतीचे आहे. पण तो वाद आपण तूर्त बाजूला ठेवू. पण पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना सहज गुंतवून ठेवले आणि त्यांनी शिक्षकांना दिलेला बोधसुद्धा वेधक होता. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे विद्यार्थ्यांशी सहज मैत्री करीत. त्याचेच मोदींनी अनुकरण करणे हेच दर्शविते की त्या महान द्रष्ट्या नेत्याच्या मार्गाबद्दल त्यांच्या मनात कौतुकाची सुप्त भावना आहे. तथापि, त्यांच्या कल्पना उडवून लावण्याची एकही संधी मोदी सोडत नाहीत. याचा अर्थ, चाचा नेहरूंची जागा घेण्यासाठी चाचा मोदी सिद्ध झाले आहेत, असे म्हणायचे का? मोदींनी आपल्या भाषणातून पाणी आणि विजेची बचत करण्याचा जो संदेश दिला त्याबाबत पंतप्रधानांनी प्रत्यक्ष कृती करायला हवी, अशी शिक्षणक्षेत्राची अपेक्षा आहे. संपुआ सरकारच्या काळापासून शिक्षण क्षेत्रासाठी जी ४.२ टक्के तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येत असते त्यात वाढ करून मोदींना प्रत्यक्ष कृती करता आली असती. कोणत्याही विद्यार्थ्यांची उपेक्षा होऊ नये, हा त्यांचा बोध ग्रहण करणे शिक्षकांना शक्य झाले असते आणि प्रत्येकातील गुणांना वाव मिळावा, हे त्यांचे स्वप्न साकार होऊ शकले असते; अन्यथा स्वप्ने विकणारा सौदागर एवढीच त्यांची प्रतिमा राहील. साकारू न शकणारी स्वप्ने भारताला परवडणारी नाहीत. लोकांनी ही स्वप्ने साकारण्यासाठी बरेच काही पणाला लावले आहे. अशा लोकांची सामुदायिक निराशा सहन करणे कठीण ठरेल!
शेजारी राष्ट्रात गोंधळ
पाकिस्तानात विरोधक आणि लष्कर हे सत्ता हातात घेण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत आणि सामान्य जनता असहायपणे साऱ्या यातना सोसत आहे. हे सगळे खेदजनकच म्हणावे लागेल. आपला सत्तासंघर्ष क्षणभर बाजूला ठेवून हे तीनही घटक सामान्यांचा विचार करतील का? राजकीय नेत्यांच्या अकार्यक्षमतेवरच पाकिस्तानातील लष्कर जगत आले आहे. लागोपाठच्या लष्करी राजवटीच्या अनुभवाने तरी राजकारणी शहाणे होऊन यापुढे लष्कराची सत्ता नको, या निर्णयापर्यंत आले असावेत, असे वाटले होते. पण प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. नागरी जीवनात आपण ढवळाढवळ करू नये, हे तेथील लष्करालाही समजत नाही. आपले शेजारी राष्ट्र हे अपयशी राष्ट्र असल्याचे बोलले जाते. ही स्थिती निर्माण होण्यामागचे जे एकमेव कारण आहे ते म्हणजे लोकशाही राबवण्यात वर नमूद केलेल्या तीन घटकांना आलेले अपयश. पंतप्रधान मियाँ नवाझ शरीफ हे चांगले प्रशासन चालवीत नाहीत, हे जरी मान्य केले, तरी लोकशाही पद्धत यशस्वी करण्यासाठी लष्कराच्या सहकार्याने आपले हजारो समर्थक रस्त्यावर उतरवण्याची आणि सरकार पांगळे करण्याची इम्रान खान यांची कृती कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय ठरत नाही. खरेतर लोकशाही यशस्वीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली गुणवत्ता पाकिस्तानकडे आहे; पण त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊ न जबाबदारी घेणे त्यांना जमत नाही. लोकशाही यशस्वी करण्याची क्षमता वापरण्याची संधी तेथील जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. पण त्यांचे नेतेच त्यांना तोंडघशी पाडत आहेत आणि त्यामुळेच त्यांच्यात नैराश्य पसरते आहे. अपयशी पाकिस्तान आपल्याला परवडणारे नाही!
आता खरी परीक्षा!
आगामी काही आठवड्यांत महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून, त्यामुळे राज्यात वेगळेच राजकीय वातावरण पाहावयास मिळत आहे. पुढील काही महिन्यांत सुलभपणे होणाऱ्या राजकीय परिवर्तनात लोक सहभागी होणार असले, तरी सध्या मात्र अस्थिरताच दिसून येते. यापूर्वीच्या निवडणुकीतील विजेते आपल्या विजयाच्या उन्मादात आहेत आणि पराभूत झालेले नेते प्रचंड पराभवामुळे अजूनही सुन्न आहेत. त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. सध्याच्या वातावरणावर निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे, हे मात्र नक्की. प्रचार मोहीम, नेते आणि निवडणूक मैदानात उतरलेले उमेदवार हेच निवडणुकीचा निकाल ठरविणार आहेत. एकेका मतदारसंघात जे काही घडेल त्याच्या एकत्रित परिणामातून अंतिम स्थिती आकाराला येणार आहे. सध्याच्या स्थितीत बरेच अनिश्चित घटक असून, ते एकत्र आल्यानंतरच मतदारांना आपली अंतिम निवड निश्चित करणे
शक्य होणार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकीकडे आणि शिवसेना-भाजपा एकीकडे हा या निवडीचा एक महत्त्वाचा घटक असेल. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या पाठीशी पंधरा वर्षांचा प्रदीर्घ सत्तेचा अनुभव आहे. ही आघाडी साऱ्या अडचणींवर मात करून आश्चर्यकारक यशस्वी कामगिरी बजावू शकेल का? या विजयाच्या मार्गात अ‍ॅन्टी इन्कमबन्सी (सरकारविरोधी मानसिकता) हा एकमेव हानीकारक घटक नाही. निवडणुकीचा निकाल कसाही लागो, राज्याचे हित लक्षात घेऊनच सामान्य माणूस आपली निवड करील, हे निश्चित आहे. आपल्या लोकशाहीचे हे वैशिष्ट्य आहे, की आपले नेते जरी अपयशी ठरले, तरी जनता मात्र परिस्थितीवर मात करीत असते!