आता नरेंद्र मोदींच्या रडारवर महाराष्ट्र; प्रत्येक घटनेकडे स्वत: बारकाईने देत आहेत लक्ष

महाराष्ट्रातील सत्तारूढ महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध बेधडक कारवाई करा, असे संकेत मोदींनी दिले, हा  धक्काच होता.

- हरीश गुप्ता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक घटनेकडे स्वत: बारकाईने लक्ष देत आहेत, हे आता पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अन्य नेत्यांबरोबर  ते सातत्याने बैठका घेत असून सीबीआय, आयबी, ईडी व अन्य तपास यंत्रणांकडूनही माहिती घेत आहेत. मोदी त्यांच्या कामात अत्यंत व्यग्र असले तरीही  प्रत्येक कळीच्या विषयावर त्यांचे बोट अचूक असते आणि त्याबाबतची सर्व  माहिती दस्तुरखुद्द घेत असतात. महाराष्ट्रातील सत्तारूढ महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध बेधडक कारवाई करा, असे संकेत मोदींनी दिले, हा  धक्काच होता.

‘‘लोकांनी मला भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी कौल दिला आहे आणि ते काम केले नाही तर त्यांच्या अपेक्षांना आपण पुरे पडलो नाही, असे होईल. जनमताचा कौल मी नजरेआड कसा करू?’’ - असा प्रश्न त्यांनी पक्ष मुख्यालयात कार्यकर्त्यांसमोर केला तेव्हा तपास यंत्रणांच्या फायलींवर साठलेली धूळ आपोआप झटकली गेली असणार. शिवाय एवढे बोलून मोदी  थांबले नाहीत. या भ्रष्ट नेत्यांच्या पाठीशी असलेली यंत्रणा सक्रिय झाली आणि स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या तपास यंत्रणांवर चिखलफेक करू लागली. तपास यंत्रणांना बदनाम करण्याच्या नवनव्या क्लृप्त्या शोधल्या जात आहेत. जातीय परिमाणे जोडली जात आहेत. न्यायालयांचाही अपवाद केला जात नाही, याकडेही  त्यांनी लक्ष वेधले.

प्रियांका राज्यसभेवर जाणार? 

प्रियांका गांधी वाड्रा राज्यसभेत प्रवेश करण्याची दाट शक्यता आहे. काँग्रेसच्या छाया वर्मा (छत्तीसगड) निवृत्त होत असून प्रियांका यांना राज्यसभेत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ‘जी २३’ मधल्या दोन नेत्यांनाही राज्यसभेचे तिकीट दिले जाईल, अशी शक्यता आहे. पक्षाचा कारभार हाकताना चुका झाल्याचे पक्ष कार्यकारिणीत मान्य करून तूर्त त्यांचे बंड शमवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रियांका यांच्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. दिल्लीत त्यांच्याकडे राहायला घर नाही. दुसरे म्हणजे २०२४ ची लोकसभा निवडणूक त्या लढवू इच्छित नाहीत. राज्याराज्यातील पक्ष संघटना बांधण्याची त्यांची इच्छा आहे. गांधी कुटुंब याबाबत लवकरच निर्णय घेईल, अशी चिन्हे आहेत.

राज्यसभेत ‘आप’ला ७ जागांचा फायदा

एप्रिल ते जून या काळात रिकाम्या होणाऱ्या राज्यसभेच्या सात जागा ‘आप’ जिंकू शकेल, अशी स्थिती आहे. राज्यसभेची निवडणूक ३:२:२ अशी विभागून होईल. त्याचा ‘आप’ला फायदा मिळेल. ११७ च्या सभागृहात ‘आप’कडे ९२ आमदार आहेत. तीनही जागा हा पक्ष जिंकेल. स्वतंत्रपणे निवडणूक होणाऱ्या दोन - दोन जागाही पक्षाकडे जातील. दहशतवादाच्या काळात पंजाबात दीर्घकाळ राष्ट्रपती राजवट होती. त्यामुळे राज्याला प्रतिनिधित्व मिळायचे नाही. तेव्हा विभागून द्विवार्षिक निवडणूक घेतली जाऊ लागली. 

दुसऱ्या पक्षातून नेते आयात करण्यापेक्षा नवे चेहरे राज्यसभेत पाठवायचे ‘आप’च्या मनात असल्याचे त्यांच्या गोटातून कळते. पंजाबात मोठे यश मिळवल्यानंतर पक्षात येण्यासाठी रांगा लागल्या आहेत. मात्र ‘आप’ फुटीला प्रोत्साहन देऊ इच्छित नाही. उलट गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करू पाहते आहे. वर्ष अखेरीस तेथे निवडणुका होतील. मुंबई महापालिका निवडणुकीत नशीब अजमावण्याचेही घाटते आहे. तेथे जमीन सुपीक असली तरी वेळ थोडा आहे.

राज्यसभा इच्छुकांच्या पोटात गोळा

राज्यसभेतून निवृत्त होत असलेल्या भाजपच्या खासदारांना पुन्हा संधी मिळेल की नाही, या शंकेने घेरले आहे. २०१६ साली ते राज्यसभेत आले तेव्हा त्यांच्या सत्कारासाठी ठेवलेल्या भोजनप्रसंगी पंतप्रधान जे बोलले ते आजही या मंडळींच्या कानात घुमते आहे. ‘ज्येष्ठता किंवा खूप काम केले म्हणून तुम्ही राज्यसभेत आला आहात, असे समजू नका. तुमच्यापेक्षा ज्येष्ठ, खूप काम केलेले लोक, ज्यांनी आयुष्य पक्षाला दिले असे लोक सभागृहाबाहेर आहेत. 

इथे येणे हा कोणाचाही हक्क नाही’, असे मोदी यांनी कठोर शब्दात ऐकवले होते. या बोलण्याला जागत त्यांनी २०१८ आणि २०२० मध्ये गुजरातमधून आलेल्यांसह कोणालाही फेरनियुक्ती दिली नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, संभाजीराजे छत्रपती आणि इतर काही मंत्र्यांना अपवाद केले गेले. आता निवृत्त होणाऱ्या २० पैकी कोणालाही फेरनियुक्तीची आशा नाही. २०२४ ची निवडणूक समोर ठेवून पंतप्रधान आता नवे चेहरे देतील, अशी शक्यता आहे.