आता करा अधिकाºयांवर गुन्हे दाखल !

एरंडोलनजीक झालेल्या अपघाताने ९ निष्पाप जिवांचे बळी घेतले. हा अपघात झाल्यानंतर खासदार उन्मेष पाटील यांनी प्रतिपादन केल्यानुसार राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाºयांवर गुन्हे दाखल होतील, अशी अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली. राजकीय नेत्यांची विधाने किती गांभीर्याने घ्यायची, हा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा उपस्थित झाला आहे.

ठळक मुद्देएडिटर्स व्ह्यू महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा विषय क्लिष्ट

मिलिंद कुलकर्णी 

एरंडोलनजीक झालेल्या अपघाताने ९ निष्पाप जिवांचे बळी घेतले. हा अपघात झाल्यानंतर खासदार उन्मेष पाटील यांनी प्रतिपादन केल्यानुसार राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाºयांवर गुन्हे दाखल होतील, अशी अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली. राजकीय नेत्यांची विधाने किती गांभीर्याने घ्यायची, हा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा उपस्थित झाला आहे. 
राष्टÑीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा विषय क्लिष्ट होत चालला आहे. नेमकी समस्या काय हे खासदार उन्मेष पाटील, राष्टÑीय महामार्ग प्राधीकरणचे प्रकल्प संचालक सिन्हा दोघेही सांगण्यासाठी सक्षम व्यक्ती आहेत, पण तेच चालढकल करताना दिसत आहे. चौपदरीकरणाचे काम सुरु आहे, पुढील आठवड्यात त्याला गती येईल, हे पालुपद गेल्या सहा महिन्यांपासून या दोन्ही व्यक्तींकडून लावले जात आहे. जळगाव शहरातील अग्रवाल हॉस्पिटल चौकात साईडपट्टया भरण्याच्या कामाचा शुभारंभ दीड महिन्यापूर्वी खासदार पाटील यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी पाटील यांनी रस्ता अपघातात लोक ठार होत असल्याबद्दल दु:ख व्यक्त केले. ‘यापुढे अपघात झाल्यास अधिकाºयांवर गुन्हे दाखल करु’, असा इशारा त्यांनी दिला होता. खासदारांच्या इशाºयानंतर सर्व यंत्रणा अंग झटकून कर्तव्यपालन करतील ही अपेक्षा होती. मात्र या विधानाला प्रशासकीय अधिकाºयांनी फार गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. कारण त्यानंतर झालेल्या अपघातात किमान २५ निष्पाप नागरिकांनी जीव गमावले आहेत. 
जळगाव ते चाळीसगाव, जळगाव ते भुसावळ या रस्त्यांचे काम वेगात सुरु आहे. परंतु, जळगाव ते फागणे आणि जळगाव ते अजिंठा या रस्त्याचे काम अतीशय संथ गतीने सुरु आहे. गती तरी कसे म्हणावे, हा प्रश्न पडावा. अशाच कासवगतीने हे काम सुरु राहिले तर काम पूर्ण व्हायला किमान दहा वर्षे लागतील, असे रस्ते बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दहा वर्षांपासून काम सुरु आहे आणि पूर्ण व्हायला दहा वर्षे म्हणजे, ९० किलो मीटरच्या चौपदरीकरणाला २० वर्षांचा कालावधी लागतो, हा विक्रम नोंदविला जाईल. 
एरंडोलनजीकचा अपघात झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे जबाबदारी कुणाची याविषयी चर्चा होईल. आठवडाभर सर्व यंत्रणा कार्यक्षमपणे कामे करतील आणि आठवड्यानंतर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या’ असे होईल. पुढील अपघात होईपर्यंत कुणीही पुन्हा या विषयावर बोलणार नाही किंवा प्रतिक्रिया देणार नाही. भ्रष्ट यंत्रणेने हे बळी घेतले आहेत, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहेत. 
कालीपिलीमध्ये किती लोक बसवायचे याचा नियम आहे. त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, त्याचे कारण भ्रष्टाचारात दडलेले आहे. आरटीओ आणि पोलीस दलाच्या वाहतूक नियंत्रण शाखेचे मूळ कामाचे स्वरुप आणि सध्या ते करीत असलेले काम यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. तंत्रज्ञान येऊनही त्याचा वापर किती आणि कशासाठी होतोय, हे देखील एकदा सरकारने बघायला हवे. 
आपल्याकडे मानवतावादी मंडळींचाही मोठा बोलबाला आहे. कालीपिली, अतिक्रमणधारक यांच्यावर कारवाई केली की, या कथित मानवतावाद्यांना कंठ फुटतो. कळवळा येतो. एरंडोलच्या अपघातग्रस्त वाहनात तब्बल २० हून अधिक लोक होते. स्वत: वाहनचालकदेखील अपघातात दगावला. क्षमतेपेक्षा अधिक लोकांची वाहतूक करण्याचे परिणाम वारंवार दिसून येत असताना कारवाईचा केवळ फार्स का होतो? कारवाई सुरु केली की, तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय कार्यकर्ते, मानवाधिकार मंडळी आंदोलनाचे हत्यार उपसतात. सरकार नोकरी देत नसेल, तर स्वावलंबनाने ते चार पैसे मिळवत असतील, तर तुमचा का विरोध असा युक्तीवाद केला जातो. पण जेव्हा असा अपघात होतो, त्यावेळी ही मंडळी मौन बाळगून बसते. किंवा अन्य शासकीय विभागांवर जबाबदारी ढकलून मोकळी होते. 
तिसरा मुद्दा हा एस.टी.महामंडळाचा आहे. मुळात सरकारला हे महामंडळ चालवायचे आहे किंवा नाही, ते तरी एकदा स्पष्ट करुन टाकावे. त्यासोबत खराब रस्त्यांमुळे एस.टी.गाड्यांचे झालेले नुकसान, दुरुस्तीसाठी आर्थिक निधी महामंडळाला द्यावा. रस्त्यांअभावी अनेक गावात गाड्या बंद आहेत. जळगाव ते धुळे या मार्गावर अनेक गाड्या असतानाही कालीपिली सर्रास वाहतूक करतात, याचा अर्थ महामंडळाचे काही तरी नियोजन चुकते आहे. ते दुरुस्त करण्याची गरज आहे. 
लोकप्रतिनिधी नव्याने निवडून आलेले आहेत. केवळ बसथांब्यासाठी निधी खर्च करण्यापेक्षा चांगल्या रस्त्यासाठी तरतूद करायला त्यांनी प्राधान्य द्यायला हवे, एवढे यानिमित्ताने सुचवावेसे वाटते.