...आता पैशाच्या जोडीला माणसंही खाऊ लागले!

आपल्या देशातील राजकारणात काही विषय व मुद्दे असे आहेत की, त्यांचा नुसता उच्चार जरी झाला, तरी प्रतिक्रि या अगदी नकळत व प्रतिक्षिप्तपणं उमटते.

प्रकाश बाळ

आपल्या देशातील राजकारणात काही विषय व मुद्दे असे आहेत की, त्यांचा नुसता उच्चार जरी झाला, तरी प्रतिक्रि या अगदी नकळत व प्रतिक्षिप्तपणं उमटते. सध्या गाजत असलेल्या ‘व्यापमं’ घोटाळ्यात हेच नेमकं घडतं आहे.
या घोटाळ्याची चौकशी ‘सीबीआय’कडून केली जावी, ही अशीच प्रतिक्षिप्त प्रतिक्रिया आहे. सदर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण संघटना म्हणजे सोनेरी पिंजऱ्यातील पोपट असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावलं होतं. तिचे प्रमुख असलेले रणजित सिन्हा, त्यांच्या कार्यकाळात ‘टू जी’ घोटाळ्यातील आरोपींना आपल्या घरी बोलावून त्यांच्याशी खलबतं करीत असत, असा आरोप आहे. त्याबद्दल आता सर्वोच्च न्यायालयानं या संघटनेच्या एका माजी संचालकाच्या नेतृत्वाखाली खास तपास पथक नेमण्याचा निर्णय अगदी कालपरवा घेतला आहे. अशा खास तपास पथकामुळं खरोखर गुन्ह्यांचा छडा लागतो, हाही एक भ्रम पद्धतशीररीत्या जोपासला गेला आहे. सत्तेत असलेल्या राजकारण्यांनी जर ठरवलं, तर सर्व पुरावे नष्ट वा नाहीसे करून कसे टाकले जातात, हे गुजरातेतील नरसंहाराच्या काळातील ऐहसान जाफरी यांच्या हत्त्येच्या प्रकरणात जसं दिसून आलं, तसंच ते अमित
शहा याच्यावरील खोट्या चकमकीबाबतच्या आरोपांच्या संदर्भातही स्पष्ट झालं आहे. बोफोर्स प्रकरणात
राजीव गांधी असेच सुटले होते आणि हवाला
प्रकरणात अडवाणी यांनाही अशीच ‘क्लीन चिट’ मिळाली होती.
गुजरातेतील नरसंहार हा संघ परिवारानं केला आणि त्याचे सूत्रधार नरेंद्र मोदी होते, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेल्या विशेष तपास पथकाला मोदी यांच्या विरोधात काहीही पुरावा मिळाला नाही.‘९९ गुन्हेगार सुटले तरी चालेल, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये’, या तत्वावर आपली न्यायव्यवस्था चालते. आरोपीला निर्विवादपणं दोषी ठरविण्याएवढा सबळ पुरावा न्यायालयासमोर यावा लागतो. तसा तो न्यायालयापुढं ठेवता आला नाही, तर सबळ पुराव्याअभावी आरोपी सुटतो. नोकरशाही व पोलीस यंत्रणा या दोन्हींवर ज्यांचं नियंत्रण असते, ते राजकारणीच जर आरोप सिद्ध होऊ नयेत, म्हणून प्रयत्नशील असतील, तर कोणत्याही थराला जाऊन ही मंडळी पुरावे नष्ट करू शकतात. प्रश्न उरतो, तो नोकरशाही व पोलीस यंत्रणेला असलेल्या कायदेशीर अधिकारांचा आणि ते का वापरले जात नाहीत हाच.
गेल्या काही दशकात राजकारण्यांनी या दोन्ही यंत्रणा आपल्या वेठीला पूर्णपणं बांधून टाकल्या आहेत. राजकारण्यांच्या संमतीविना या यंत्रणा अजिबात हलत नाहीत आणि राजकारण्यांना फक्त आपल्या हिताचीच कामं करून घेण्यात रस असतो. त्यामुळं या दोन्ही यंत्रणा आता राजकारण्यांच्या बटीक बनल्या आहेत.
‘सीबीआय’प्रमाणं असाच दुसरा जो एक मुद्दा नेहमी प्रतिक्षिप्त प्रतिक्रियेस कारणीभूत ठरतो, तो म्हणजे दाऊदचा. मुंबईत १९९३ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटांपासून कायम ‘दाऊदला भारतात परत आणा’, अशी एक राजकारणातील ठरून गेलेली मागणी असते. अधून मधून ‘दाऊदला आमच्या हवाली करा’, अशी मागणी पाककडं करण्यासही सरकारला सांगितलं जात असतं. विशेषत: निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात गुन्हेगारीचा व माफिया टोळ्यांचा विषय निघाला की, अशी मागणी राजकारणी मंडळी हमखास करीत असतात. सरकारी यंत्रणाही अधून मधून काही पावलं टाकत असल्याचा देखावा उभा करते. असाच देखावा अंमलबाजावणी संचालनालय सध्या उभा करू पाहत आहे. या संचालनालयानं ब्रिटीश सरकारला एक कायदेशीर विनंतीपत्र (लेटर रोगेटरी) भारत सरकारमार्फत पाठवलं आहे. ब्रिटनमधील लंडन शहर आणि इसेक्स व केंट या दोन परगण्यातील बांधकाम व्यवसायात दाऊदची गुंतवणूक असल्याचा संशय आहे, म्हणून त्या संबंधीची माहिती कळवा, असं या विनंतीपत्रात म्हटलं आहे. ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ असा हा प्रकार आहे. दाऊद पाकला महत्वाचा वाटतो; कारण त्याचं भारतात साम्राज्य आहे. भारतातील बांधकाम व्यवसायातील बहुतेक सर्व मोठ्या बिल्डरांच्या कंपन्यांत दाऊदची गुंतवणूक आहे. भारतातील शेअर बाजार, वित्तीय कंपन्या इत्यादीत दाऊदचे शेकडो अब्ज रूपये लागलेले आहेत. बॉलीवूडमधून जर दाऊदनं पैसे काढून घेतले, तर हा उद्योग डबघाईला येईल. या उद्योगातील ‘खान’मंडळी दाऊदच्या संपर्कात असतात. ब्रिटनला कायदेशीर विनंतीपत्र पाठवण्याऐवजी हे साम्राज्य उद्ध्वस्त करायला काय हरकत आहे? या प्रश्नाचं साधं सोपं उत्तर आहे की, दाऊदच्या या साऱ्या साम्राज्याचे खरे आधारस्तंभ हे देशातील राजकारणी आहेत. कोणत्या पक्षाला दाऊद कसे व किती पैसे देतो, याची जी माहिती खाजगीत बोलताना पोलिसांतील काही माजी वरिष्ठ अधिकारी देतात, त्यातील १० टक्के जरी खरी असली, तरी देश या राजकारण्यांनी कसा आतून पोखरून टाकला आहे, हे लक्षात येऊन भारताच्या भवितव्याबद्दल चिंता वाटण्याविना राहत नाही.
आणखी एक असाच अलीकडच्या काळातील प्रतिक्षिप्त मुद्दा म्हणजे मोदी यांच्या मौनाचा. मोदी बोलत नाहीत, ही तक्र ार आहे. पण मोदी ज्यांना माहीत आहेत, त्यांना ते बोलणारच नाहीत, हे पक्कं ठाऊक आहे; कारण मोदी पुढचा विचार करणारे नेते आहेत. बिहारमध्ये आपला करिष्मा चालणार नाही, हे त्यांना दिसत आहे. तेव्हा पराभवाचं खापर पक्षातील विरोधकांच्या डोक्यावर फोडण्याच्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून मोदी ‘मौनेन्द्र’ बनले आहेत.
अशी परिस्थिती असताना चौकशी ‘सीबीआय’कडं दिल्यावर व्यापम घोटाळ्याची उकल होईल, हा राजकीय भ्रम पद्धतशीररीत्या पसरवला जात आहे. तसा तो पसरवण्यात सगळ्या पक्षांनाच आपलं हित दिसतं आहे.
हे लोकाना कळत नाही, असं नाही. त्यामुळंच ‘आतापर्यंत नुसते पैसेच खात होते, आता माणसंही खाऊ लागले आहेत’, अशी सर्वसामान्यांची उद्विग्न प्रतिक्रिया उमटत आहे.

(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक आहेत)