...आता रामलीला मैदानावरच !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 30, 2016 05:03 AM2016-08-30T05:03:45+5:302016-08-30T05:03:45+5:30

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आयोजित करण्यात येत असलेला देशभरातील दलित व पीडितांचा मेळावा देशाच्या राजकारणाएवढाच

Now at Ramlila Maidan! | ...आता रामलीला मैदानावरच !

...आता रामलीला मैदानावरच !

Next

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आयोजित करण्यात येत असलेला देशभरातील दलित व पीडितांचा मेळावा देशाच्या राजकारणाएवढाच त्याच्या समाजकारणाला वेगळी व चांगली दिशा देणारा ठरावा. दिल्लीत मोदींचे सरकार अधिकारारूढ झाल्यापासून व संघ परिवाराचा कडव्या हिंदुत्वाचा आग्रह वाढल्यापासून देशात झालेले कायदे व अनेक प्रशासकीय निर्णय अल्पसंख्यकांएवढेच दलितांच्याही विरोधात जाणारे ठरले आहेत. कायदा गोवंश हत्याबंदीचा असो वा विद्यापीठातील चर्चाबंदीचा, त्यांचा परिणाम दबलेल्यांना आणखी दाबून टाकण्याचा व गप्प राहणाऱ्यांना अकारण डिवचण्याचा झालेला जनतेला दिसला आहे. देशात धार्मिक दुहीकरणाचेच नव्हे तर सामाजिक विषमीकरणाचे राजकारण जोर धरत असल्याची ही भावना आहे. रोहित वेमुलाची आत्महत्या, कन्हैयाकुमारवरील देशद्रोहाचा आरोप, दादरीचे हत्याकांड आणि गुजरातमधील चार दलित तरुणांना झालेली (व देशाने दूरचित्रवाहिन्यांवर पाहिलेली) अमानुष मारहाण यांनी दिल्लीच्या या मेळाव्याला चालना दिली तर गुजरातमध्ये अहमदाबादेत भरलेल्या दलितांच्या राष्ट्रीय मेळाव्याने त्याला प्रचंड बळही मिळवून दिले. हे होत असताना दलितांवरील अत्याचार आणि अल्पसंख्यकांची कोंडी मात्र थांबली वा कमी झाली नाही. या साऱ्या दबलेल्या असंतोषाला अहमदाबादेत फुटलेली वाचा दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आक्रोशात रूपांतरित होईल अशी चिन्हे आहेत. या मेळाव्यासाठी त्याच्या आयोजकांनी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्य व वंचितांचे सर्व जातीवर्गातील लोक व स्त्रियांनाही निमंत्रण दिले आहे. या निमंत्रणाची सार्वत्रिकता महत्त्वाची आहे व ती ते देणाऱ्यांनी कमालीच्या सावधगिरीने जपणे आवश्यक आहेत. गरीब माणसांच्या चळवळी, त्यांच्या जातीपातींमध्ये वेगळेपणाच्या खडकांवर आदळून फुटतात हे आपल्या इतिहासातले एक दुर्दैवी पण गंभीर वास्तव आहे. देशात दलितांच्याही अनेक जाती आहे आणि त्यांचे प्रदेशवार असलेले वेगळेपण सर्वज्ञात आहे. मायावती मराठी दलितांच्या नेत्या का होत नाहीत आणि बाबासाहेब आंबेडकरांप्रमाणे दुसऱ्या कोणत्याही दलित नेत्याला राष्ट्रीय होणे का जमले नाही या प्रश्नाचे उत्तर दलितांमधील जातीजातीतल्या वेगळेपणात सापडणारे आहे. दिल्लीचा मेळावा यशस्वी व्हायचा असेल तर हे वेगळेपण विसरून सगळ्या वंचितांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. आपल्या सोबत येणाऱ्या व येऊ इच्छिणाऱ्या सवर्णांनाही त्यांना सोबत घेता आले पाहिजे. अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय नागरिकांच्या लढ्यात त्या देशातील गौरवर्णी माणसेही मोठ्या संख्येने सामील झाली होती हे अशा आयोजनाच्या वेळी संबंधितांनी लक्षात घ्यायचे आहे. सामाजिक संघर्षात मध्य रेषेच्या डाव्या बाजूने उभ्या असणाऱ्या पक्षांची व लोकांची संख्या देशात मोठी आहे. मात्र दलितांच्या (व आदिवासींच्याही) चळवळी आणि संघटनांमध्ये दिसणाऱ्या प्रदेशवार वेगळेपणामुळे त्यांनाही या संघटनांसोबत जाताना अडचणी आल्या आहेत. प्रकाश आंबेडकरांसोबत जमले तर आठवले रागावणार आणि त्या दोघांसोबत राहिले तर मायावती दूर राहणार हे त्यांनाही दिसते व कळते. त्यामुळे हा प्रश्न वा लढा केवळ दलित आणि आदिवासींच्या मुक्तीचा नाही, तो समाजातील सगळ्याच वंचितांचा आक्रोश आहे ही बाब या आयोजकांएवढीच देशभरच्या सामाजिक संस्था व संघटनांनीही समजून घ्यायची आहे. माणसांच्या मुक्तीचा लढा केवळ एका वर्गाच्या, जातीचा, पंथाचा वा धर्माचा असू शकत नाही. तो समाजातील सगळ्याच दलित, पीडित, वंचित व अपमानित राहिलेल्या लोकांचा असतो. एकेका वर्गाचे वा जातीपंथाचे अनेक लढे भारतासारख्या खंडप्राय देशात कधी सुरू झाले आणि कुठे विझून गेले हे देशाला अनेकदा समजलेही नाही. त्यामुळे रामलीला मैदानावर देशभरातील वंचितांचा मेळावा आयोजित करणाऱ्यांचे पहिले उत्तरदायित्व या वंचितांमध्ये वेगळेपण आणणाऱ्या जातीपंथासारख्या समजुती घालविणे हे आहे. दलित व आदिवासींमध्ये नव्याने शिकलेल्या बुद्धिमान तरुणांचा वर्ग आता मोठा आहे. हा वर्ग आपल्या समाजाचे नेतृत्व करू शकणारा आहे. तो डोळस असल्यामुळे समाजातील अन्य वर्गात असलेले आपले सहकारी, साथीदार व पाठीराखे त्याला ठाऊक आहेत. त्यामुळे काश्मीर व पंजाबपासून, केरळ आणि कर्नाटकपर्यंतच्या व मुंबई-अहमदाबादपासून गुवाहाटी-इम्फाळपर्यंतच्या वंचितांना एकत्र आणून त्यांचा एक सूर जमवायचा तर या साऱ्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सरकार नावाची व्यवस्था या प्रयत्नात अडसर उत्पन्न करील हे उघड आहे. त्यातून आताचे सरकार ते अधिक उत्साहाने व जाणीवपूर्वक करील हेही स्पष्ट आहे. अशावेळी दलित व पीडितांच्या मुक्तीचा राष्ट्रीय लढा नुसता जोरकसच नव्हे तर डोळस आणि सर्वसमावेशक असावा लागेल. त्यासाठी न्याय, स्वातंत्र्य व समतेच्या बाजूने आजवर उभ्या राहिलेल्या साऱ्या बांधवांना सोबत आणावे लागेल. कारण वंचितांच्या मुक्तीचा लढा हाच असणे देशाच्याही खऱ्या स्वराज्याचा व सुराज्याचा लढा ठरणार आहे. मोठ्या जबाबदाऱ्या, मोठी बंधने आणत असतात. पण ही बंधनेच या लढ्यांना शक्तीशाली बनवितात याचे भान साऱ्या संबंधितांनी राखले पाहिजे.

Web Title: Now at Ramlila Maidan!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.