आता तरी सार्वजनिक आरोग्य सेवेला बळकट करा !

मिलिंद कुलकर्णी 
कोरोनाच्या संकटात सार्वजनिक आरोग्य सेवेची बलस्थाने आणि कमकुवत दुवे ठळकपणे समोर आले आहेत. अर्थसंकल्पातील केवळ एक टक्का तरतूद आरोग्य सेवेसाठी केली जात असताना फार अपेक्षा करणेदेखील चुकीचे आहे. परंतु, कोरोनासारख्या आपत्तीच्यावेळी खाजगी वैद्यकीय सेवेने हात वर केले असताना सार्वजनिक आरोग्य सेवा टिकून आहे, मुकाबला करीत आहे, हे मान्यच करायला हवे. 
मुळात राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी यांची ही जबाबदारी आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने या आरोग्य सेवेचे महत्त्व सर्वसामान्यांपासून तर श्रीमंतांपर्यंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यापासून तर मंत्र्यांपर्यंत सगळ्यांना लक्षात आले आहे. या संकटातून बाहेर पडल्यावर किमान या सेवेच्या बळकटीकरणासाठी प्रयत्न होतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. 
जगभर कोरोनाचे वादळ घोंगावत असताना आपल्याकडे पुरेसा वेळ असूनही आपण पूर्वतयारी केली नाही. पुरेशी खबरदारी घेतली नाही. आरोग्य सेवेत कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, अन्य कर्मचारी यांच्यासाठी वैयक्तीक सुरक्षा उपकरणे, चाचणीसाठी आवश्यक सामग्री, व्हेंटीलेटर, आॅक्सीजन या सुविधा आवश्यक आहेत. पण केंद्र व राज्य सरकारांच्या वादात त्याच्या खरेदीचा घोळ अनेक दिवस सुरु राहिला. सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष यांनी काही प्रमाणात मदत केली, परंतु एवढ्या मोठ्या संकटात ती मदतदेखील पुरेशी ठरलेली नाही. कोरोनापासून सामान्यांचा जीव वाचविणे, त्यांच्यावर उपचार करणे, चाचणी घेणे अशी कामे करीत असताना वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाºयांना स्वत:च्या सुरक्षेची हमी देऊ शकत नसू तर त्यांच्याकडून अपेक्षा काय करणार? मुंबई-पुण्यात वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाºयांना कोरोनाची बाधा झाली, काही दिवस रुग्णालये बंद ठेवण्याची वेळ ओढवली. हा सगळा सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. 
खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांनाही वैयक्तीक सुरक्षा उपकरणांअभावी सेवा देण्याचे आव्हान होतेच. काहींनी रुग्णालये, दवाखाने सुरु ठेवले तर काहींनी बंद ठेवले. त्यामुळे कोरोनाशिवाय इतर आजारांच्या रुग्णांचा लोंढा सामान्य रुग्णालयाकडे वळला. एकीकडे कोरोनाचे रुग्ण तर दुसरीकडे इतर आजारांचे रुग्ण असा ताण सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर पडला. जिल्हाधिकाºयांनी आयएमएची बैठक घेऊन खाजगी सेवा पूर्ववत सुरु करण्याचे आवाहन केले. नंतर कारवाईचा इशारा दिला. तरीही पूर्णपणे ही सेवा सुरु झाली. काही जणांनी प्रामाणिकपणे सेवा अव्याहत सुरु ठेवली. काहींना बाधादेखील झाली. काहींना विलगीकरण कक्षात १४ दिवस रहावे लागले. आरोग्य क्षेत्रात काम करणाºया मंडळींमध्ये असलेली कोरोनाची दहशत यानिमित्ताने समोर आली. 
कोरोनाचा प्रकोप वाढू लागल्याने केवळ जिल्ह्याच्या कोविड रुग्णलयावरील ताण लक्षात घेऊन तालुकापातळीवर केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय झाला. तूर्ततरी अमळनेर, शहादा अशा ठिकाणी हे केंद्र सुरु झाले आहेत. 
कोरोनाची चाचणीसाठी पूर्वी पुणे किंवा औरंगाबाद या ठिकाणी नमुने पाठवावे लागत. काही दिवसांपूर्वी धुळ्याच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रयोगशाळेला मान्यता मिळाली. पण तेथेही नाशिक, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यातील नमुने येऊ लागल्याने प्रतीक्षा वाढली. २००-२५० नमुने प्रलंबित राहू लागले. कोरोनाच्या पॉझिटिव्ह रुग्णांसोबत अहवालाची प्रतीक्षा असलेले रुग्ण असल्याने धोका आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जळगावात चाचणी केंद्र मंजूर झाले असले तरी ते सुरु व्हायला तीन आठवडे लागतील, अशी शक्यता आहे. 
धुळ्याच्या विलगीकरण कक्षातून ६ रुग्णांनी केलेले पलायन, जळगावच्या रुग्णालयातील रुग्णाने मांडलेली कैफीयत या बाबी रुग्णलयातील गैरसोयींवर प्रकाशझोत टाकतात. सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधांविषयी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी किती सजग आणि सतर्क आहेत, हे यानिमित्ताने समोर आले. खासदार आणि आमदार निधी आता सरकारने दोन वर्षे गोठवला, हे बरे झाले. अन्यथा आता महिन्यानंतर पीपीई किट, सॅनिटायझर, मास्क, भोजनाची पाकिटे वाटणाºया लोकप्रतिनिधींना कधी सार्वजनिक आरोग्य सेवेची आठवण झाली नाही. गरिब रुग्णांच्या उपचारासाठी चिठ्ठी देणे, आरोग्यदूतामार्फत उपचारासाठी प्रयत्न करणे यापुरते मर्यादित असलेले लोकप्रतिनिधींचे ‘आरोग्या’चे काम ही सेवा बळकट करण्यासाठी कधी प्रयत्नशील दिसले नाही. ‘कोरोना’मुळे प्रशासन व लोकप्रतिनिधी भानावर येतील, अशी अपेक्षा करुया.