...आता कुणी कुणाच्या कानफटात खेचायची?

मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर वेठबिगारी चालते; पण स्वातंत्र्याला किती वर्षे झाली यावरून राडा घालणाऱ्या नेत्यांना, प्रशासनाला त्याचा पत्ताच नसतो?..

- संदीप प्रधान

पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यात काळू पवार (४८) या मजुराला त्याच्या मुलाच्या कफन खरेदीकरिता त्याच्या मालकाने ५०० रुपये उसने दिले होते. ही रक्कम वसूल करण्याकरिता काळू हा मालकाकडे वेठबिगारी करीत होता. त्या पिळवणुकीला कंटाळून अखेर त्याने आत्महत्या केली. त्याच्या पत्नीने याबाबत तक्रार दिल्यावर आणि श्रमजीवी संघटनेने हा विषय लावून धरल्यावर अखेर गुन्हा दाखल झाला. जिल्हा प्रशासन व पोलिसांनी हे प्रकरण वेठबिगारीचे नाहीच, असा पवित्रा घेतला होता. या प्रकरणाची धग जाणवत असतानाच उद्योगनगरी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या भिवंडी तालुक्यातील पिळंझे गावातील १० आदिवासी मजुरांची वेठबिगारीतून मुक्तता केली गेली.

राजाराम काथोड पाटील व चंद्रकांत काथोड पाटील या दोघांनी त्यांच्या वीटभट्ट्या, खदाणी, शेतात अत्यल्प मोबदल्यावर या आदिवासींची गेली ३५ वर्षे पिळवणूक सुरू ठेवली होती. कामावर खाडा केल्यास मजुरी तर कापली जाणारच, शिवाय वर बेदम मार मिळत होता. आदिवासी महिला, अल्पवयीन मुली यांना मालक अंगाला मालिश करण्याकरिता बोलावून घेत असे. एका महिलेने बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. एका मुलीने विनयभंगाचाही गुन्हा दाखल केला आहे. अत्यंत क्लेशदायक व भीषण, असे हे वास्तव आहे.

आधुनिक, पुरोगामी वगैरे मुंबईपासून जेमतेम ४० ते ४५ किमी अंतरावर आठवड्याला नवरा-बायकोला केवळ पाचशे रुपये मजुरी देऊन अठरा तास वीटभट्टीवर राबवले जाते. स्त्रियांची, मुलींची अब्रू लुटली जाते. मुंबईतील चकचकीत जगाला आपल्या चमचमाटात पलीकडचे काही दिसत नाही. गेली ३५ वर्षे जिथे हे घडतेय त्या विश्वाला मुंबई-ठाण्यात वातावरणात किती मोकळेपणा आहे, याची गंधवार्ताही नाही. इंडिया-भारत कसे एकमेकांना खेटून बसले आहेत, याचेच हे अत्यंत विदारक वास्तव आहे. दोन अत्यंत परस्परभिन्न प्रतलांवर जगणाऱ्यांमधील ही दरी जेवढी वाढत जाईल तेवढी धोकादायक आहे.

वेठबिगारीची ही दोन्ही प्रकरणे उघडकीस आणणारे श्रमजीवी संघटनेचे विवेक पंडित सांगतात की, वेठबिगारी संपुष्टात आली, असे आम्हीदेखील समजत होतो; परंतु भिवंडीत ती पूर्वीच्या पद्धतीनेच सुरू होती. पालघर प्रकरणात प्रशासनाने वेठबिगारीचे हे प्रकरणच नाही, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, तेथे आम्ही पूर्ण ताकद लावून संघर्ष केल्याने भिवंडीतील प्रकरण उघडकीस येताच पोलीस व जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ कारवाई केली.

एकेकाळी वेठबिगारी ही केवळ शेतीत होती. गेल्या काही वर्षांत ती वीटभट्टी, दगडांच्या खाणी वगैरेतही सुरू झाली. मजुरांना आगाऊ रक्कम मोजून आपल्याशी बांधून ठेवायचे, ही नवी पद्धत आहे.  किमान वेतन कायद्यानुसार मजुरांना ४५० रुपये किमान रोज दिला पाहिजे. भिवंडीत पती-पत्नीला मिळून आठवड्याचे ५०० रुपये दिले जात होते. खाडा केला तर २०० रुपये कापून घेत होते. वीटभट्टीवर काम केल्याचे ८०० रुपये रोज दिला पाहिजे. मोखाडा असो की भिवंडी येथे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओरिसा येथून मोठ्या प्रमाणावर गरीब येतात. ते अत्यल्प रकमेत मजुरी करतात. साहजिकच ठेकेदार, वीटभट्टी मालक त्यांच्या गरिबीचा गैरफायदा घेतात.

सावकारी व वेठबिगारी हे परस्परपूरक आहेत. मुंबईसारख्या शहरातही सावकारी चालते. सफाई कामगार व तत्सम मजुरी करणाऱ्यांना बँका छोट्या गरजांकरिता पैसे देत नाहीत. त्यामुळे ते सावकारी कर्ज घेतात. काही कामगार संघटनांचे पदाधिकारी हेही सावकारी कर्ज देतात, असे धक्कादायक प्रकार उघड झाले आहेत. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर यासारख्या शहरांमध्ये सफाई कामगार व तत्सम मजुरांची एटीएम कार्डही सावकारांकडे गहाण पडलेली असतात.

पगार बँक खात्यात जमा झाल्यावर सावकार अगोदर पैसे काढून घेतो. मग हातखर्चाकरिता कामगाराला देतो. कोरोनामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांवर बेकारीची, आर्थिक संकटाची परिस्थिती ओढवली आहे. असंघटित क्षेत्रातील मजुरांबरोबरच हा कामगारही काही प्रमाणात  सावकारी पाशात ओढला गेला आहे. ग्रामीण भागात तर सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर काही शिक्षकांनी सावकारी सुरू केल्याच्या तक्रारी आहेत. ग्रामीण भागातील काही शिक्षक आपल्या जागी शिकवायला नाममात्र रकमेवर कुणाला तरी पाठवतो व स्वत: छोटीमोठी ठेकेदारी करतो. अशा ठेकेदार शिक्षकांनी सावकारी करून दिलेल्या पैशांच्या वसुलीकरिता वेठबिगारी सुरू केल्याचीही उदाहरणे आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या हक्काकरिता लढा देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन सांगतात, कोकणातील सर्व जिल्ह्यांत वेठबिगारी सर्रास सुरू आहे. शेतीचा हंगाम संपला की, मजूर पुरवणारे ठेकेदार आगाऊ रक्कम देऊन आदिवासींना बांधून घेतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरे राज्यांतील वीटभट्ट्या, कोळसा खाणी, बांधकाम यावर काम करण्याकरिता मजूर नेले जातात. अशाच पद्धतीने उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भातूनही आदिवासी मजूर परराज्यात नेले जातात. केवळ दोन ते पाच हजार रुपये देऊन सहा-सात महिने त्यांच्याकडून अहोरात्र काम करवून घेतले जाते.  लग्न, घरबांधणी याकरिता या मजुरांनी ॲडव्हान्स घेतला असेल, तर त्याचा हिशेब या कामगाराकडे नसतो. त्यामुळे पिळवणूक सुरू राहते.

कोळशाची पोती, वीटभट्टीवर हजारी विटा, असा हिशेब असतो. विटा तयार करताना ११०० विटा तयार केल्यावर एक हजार विटा तयार केल्याचे मुकादम मान्य करतो. शंभर विटा या तुटक्याफुटक्या समजून हिशेबात धरल्या जात नाहीत. अन्य कुठल्याही धंद्यात नुकसानीची जबाबदारी ही भांडवलदाराची असते. मात्र, वेठबिगारीत ही सर्व जबाबदारी मजुराच्या माथी मारली जाते.  मात्र, प्रशासन अधिकृतपणे वेठबिगारी मान्य करीत नाही व सध्या जे सुरू आहे त्याला आळा घालत नाही. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, की हीरक महोत्सव या उल्लेखावरून कानफटात मारण्याची भाषा राज्यात केली जात आहे; पण मुळात स्वातंत्र्य नेमके कुणाला मिळाले, हा प्रश्न आपण आपल्याला विचारून आपल्याच कानफटात मारून घेण्यासारखी ही परिस्थिती नाही का?