आण्विक शस्त्रांच्या विळख्यात दक्षिण आशिया

अण्वस्त्रांबाबत चर्चा करणे फार सोपे आहे, परंतु त्यांचे व्यवस्थापन व नियोजन आणि त्याचा वापर व होणारे संभाव्य धोके व परिणामांना कसे सामोरे जाणार आहोत, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 

- डॉ. विजय खरे, सामरिकशास्त्र तज्ज्ञ

भारताने अण्वस्त्रांच्या प्रथम वापराविषयीचा पर्याय खुला असल्याचे संकेत देत, शेजारी राष्ट्रांना गर्भित इशाराच दिला आहे. अण्वस्त्रांविषयी आजवर भारताचे प्रथम वापर न करण्याचे धोरण आहे. आता भविष्यात काय घडेल, हे त्या वेळेच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल, अशी भूमिका संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी पोखरण येथे केली असल्याने, त्याचे परिणाम दक्षिण आशियाच्या सुरक्षेवर होणार आहेत. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नासह आण्विक प्रश्नाला आता महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
 

भारताने आण्विक धोरणाबाबतचे आपले अधिकृत धोरण २००३मध्ये जाहीर केले. त्यात भारत सर्वप्रथम अण्वस्त्र वापरणार नाही, तसेच ज्या देशाकडे अण्वस्त्रे नाहीत, त्यांच्यावर अण्वस्त्रांचा हल्ला करणार नाही व भारत न्यूनतम प्ररोधन क्षमता प्रस्थापित करेल, अशी धोरणे जाहीर केली होती. १९७४मध्ये पहिला आण्विक स्फोट व १९९८ नंतरच्या ५ आण्विक चाचण्यांद्वारे आज भारताकडे न्यूनतम प्ररोधन क्षमता निश्चित आहे. भारत जरी प्रथम हल्ला करणार नाही, तरी प्रथम हल्ला (फर्स्ट स्ट्राइक) करताना शत्रुराष्ट्रांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करेल, अशी क्षमता त्याकडे आहे. त्यामुळे प्रथम हल्ला करणार नाही, याबाबत सुरुवातीपासूनच साशंकता होती. ती आता स्पष्ट झाली. एका गुप्त अहवालाच्या संदर्भानुसार भारताकडे ११० ते १३० आण्विक शस्त्रे, तर पाकिस्तानकडे सुमारे १३० ते १५० एवढी अण्वस्त्रे आहेत. भारताची न्यूक्लीअर कमांड ऑथोरिटीची (एनसीए) विभागणी दोन विभागांत आहे. एक म्हणजे एक्झिक्युटीव्ह कौन्सिल व दुसरी म्हणजे पॉलिटिकल कौन्सिल. ही राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असतात. या दोन्ही कौन्सिल न्यूक्लीअर कमांड ऑथोरिटीला (एनसीए) वेगवेगळे इनपुट देत असतात व पॉलिटिकल कौन्सील ही पंतप्रधानांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असते. अण्वस्त्रे वापरण्याचा शेवटचा अधिकार हा पंतप्रधानांना आहे.

पाकिस्तानाचे आण्विक धोरण ही युद्धनीतीची एक सर्वसाधारण कल्पना आहे. त्यात प्ररोधन (डेटरन्स) व जबरदस्त प्रत्याघाताची (मॅसिव्ह डिस्ट्रक्शन) संकल्पना आहे. भारताच्या पारंपरिक क्षमतेएवढी शस्त्रे पाकिस्तानकडे नसल्यामुळे अण्वस्त्राद्वारेच भारतावर मात करता येईल, असे मनसुबे पाकिस्तान बाळगतो. त्याला चीन खतपाणी देत आहे. १९७१च्या युद्धात भारताकडून झालेला पराभव व पाकिस्तानकडे असलेल्या पारंपरिक शस्त्रास्त्रांची मर्यादा लक्षात घेता, ‘पर्यायवर्धित आण्विक धोरणाच्या माध्यमातून’ हळूहळू संघर्षाची पातळी वाढवून भारताला प्ररोधनाद्वारे भयभीत करायचे, तसेच त्यात आपल्याच भूमीत अण्वस्त्रांची चाचणी करायची किंवा शत्रुराष्ट्रावर शस्त्रे डागायची. शत्रुराष्ट्रावर अण्वस्त्रांचा वापर हा केवळ लष्करी तळावर करायचा, ज्याद्वारे पाकिस्तानवर कोणी हल्ला करणार नाही, अशी युद्धनीती तयार करायची. नीती पाकिस्तानने आखली आहे. पाकिस्तानचे आण्विक धोरण हे मिनिमम क्रेडिबल डेटरन्स या तत्त्वावर आधारित नसून एकात्मिक आण्विक संरक्षण तत्त्वावर आधारित आहे़ स्थानिक, सैन्य, आर्थिक व राजकीय बाबींवर ते आधारलेले आहे. स्थानिक बाब म्हणजे, जर पाकिस्तानची लाइफलाइन सिंधू व्हॅली जर भारतीय सेनेने ओलांडली, तर पाकिस्तान अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो. दुसरी बाब म्हणजे सैन्य. त्यात पाकिस्तान वायुशक्ती, नाविकशक्ती व इतर सैन्यशक्तींचा सर्वंकष वापर करू शकतो. तिसरी बाब म्हणजे आर्थिक नाकेबंदी.

१९७१च्या युद्धात ऑपरेशन ट्रायडन्ट आणि पायथनद्वारे भारताने पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी केली होती. शेवटची बाब म्हणजे राजकीय. पाकिस्तानचे राजकीय पंडित, सामरिक, तसेच संरक्षण विश्लेषकांनुसार, भारत सैन्यशक्तीद्वारे पुन्हा एकदा पाकिस्तानची फाळणी करू शकतो. तेव्हा पाकिस्तान अण्वस्त्रे वापरणे अपेक्षित आहे. या चार बाबींमध्ये पाकिस्तानचे आण्विक धोरण गुरफटलेले आहे़ चीनचे आण्विक धोरण हे चार विविध स्कूल ऑफ थॉट्सचे प्रॉडक्ट आहे. एक म्हणजे स्वसंरक्षण सिद्धांत, दुसरे म्हणजे न्यूनतम आण्विक प्ररोधन, तिसरे म्हणजे प्रतिबळजबरीचा आण्विक सिद्धांत व चौथा म्हणजे प्ररोधनाचा मर्यादित सिद्धांत. त्यात प्रथम हल्ला करणार नाही. त्याचबरोबर, अण्वस्त्रांची क्षमता विकसित करण्याबरोबर सेकंड स्ट्राइक कॅपेबिलिटीची क्षमता वाढविणे यावर चीनचा भर आहे. अण्वस्त्र चाचण्या घेण्याआधी दोन महत्त्वाची कारणे चीनने जगाला दिली़. एक म्हणजे, तत्कालीन सोविएत संघ हा चीनच्या सुरक्षेची हमी घेऊ शकत नाही व दुसरे कारण म्हणजे, सेल्फ रियायंट स्ट्रॅटेजी. त्यामुळे चीनने ६०च्या दशकात आण्विक शस्त्रांबाबत आपली भूमिका जगासमोर मांडली होती. आज चीनकडे जवळपास २६० आण्विक शस्त्रे आहेत; ज्यामुळे अण्वस्त्रांचा धोका केवळ दक्षिण आशियालाच नाही, तर संपूर्ण मानवी समूहाला आहे. अण्वस्त्रांबाबत चर्चा करणे फार सोपे आहे, परंतु त्यांचे व्यवस्थापन व नियोजन आणि त्याचा वापर व होणारे संभाव्य धोके व परिणामांना कसे सामोरे जाणार आहोत, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हिरोशिमा व नागासाकीवर टाकलेल्या अणुबॉम्बचे परिणाम अजूनही तेथील नव्या पिढीला सोसावे लागत आहेत. त्यामुळे या विषयावर जागतिक समूहाने सुरक्षेच्या चौकटीत विचार करणे गरजेचे आहे.