ईशान्येकडील राज्यांविषयी उदासिनता धोक्याची

उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये काही घडले, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश अथवा देशाच्या उत्तर, दक्षिण किंवा पश्चिम भागात एखादे आंदोलन उभे राहिले तर जणू संपूर्ण देशात भूकंप होतो. इलेक्ट्रॉनिक व छापील प्रसारमाध्यमे हा विषय लगेच उचलून धरतात. परंतु अत्यंत संवेदनशील अशा ईशान्येकडील सात राज्यांमध्ये होणाऱ्या घटनांची कोणी फारशी दखलही घेत नाही. देशाच्या वागण्याचे मला आश्चर्य वाटते. असे का व्हावे, असा प्रश्न पडतो.
मणिपूरमध्ये युनायटेड नागा कौन्सिलने गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करून टाकला आहे. यावरून तेथे वारंवार हिंसाचार होत आहे. हाहाकाराची स्थिती आहे. पेट्रोलचे भाव २०० ते ३०० रुपये लिटरपर्यंत गेले आहेत. स्वयंपाकाचा गॅस मिळणे बंद झाले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. एवढे होऊनही कोणालाही त्याची चिंता असल्याचे दिसत नाही. राष्ट्रीय राजमार्ग जाम केला जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अशी नाकेबंदी अनेकवेळा झाली आहे व त्यामुळे सामान्य नागरिकांना हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या आहेत. अशी नाकाबंदी कित्येक महिने सुरूराहूनही सरकार निद्रिस्त बसावे, असे का व्हावे, असा प्रश्न आहे. ईशान्येकडील राज्यांविषयी सरकारचा दृष्टिकोन एवढा उदासीन व असंवेदनशील का बरे असावा? मणिपूरचे वरिष्ठ नेते रिशांग कीशिंग यांच्याशी मी याविषयी अनेक वेळा चर्चा केली आहे. कीशिंग हे एक वरिष्ठ काँग्रेसी नेते आहेत. ते तीन वेळा मणिपूरचे मुख्यमंत्री होते व लोकसभेवरही निवडून आले. राज्यसभेतही ते माझे सहकारी होते. मी त्यांना विचारले की, ईशान्येकडील राज्यांसाठी केंद्र सरकारचे स्वतंत्र खाते आहे, स्वतंत्र निधीची तरतूद आहे, तरीही समस्या आहेत तशाच का कायम आहेत? इतर राज्यांप्रमाणे ईशान्येकडील राज्ये देशात समरस का झालेली नाहीत. त्यांनी माझ्या म्हणण्याशी सहमती दर्शविली व जी कारणे सांगितली त्यावर मी नेहमीच प्रकाश टाकत आलो आहे. राज्यसभेत मी अनेक वेळा ईशान्येकडील राज्यांसंबंधीच्या चर्चांमध्ये सक्रियतेने सहभागी व्हायचो. तेथे वाहतुकीची व्यवस्था खराब आहे. दळणवळणाची साधनेही ठीक नाहीत. रोजगाराच्या संधीही पुरेशा नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनीही हा संपूर्ण प्रदेश उपेक्षेचा शिकार ठरला आहे. हेही लक्षात घ्यायला हवे की, मणिपूरमध्ये ४ व ८ मार्च रोजी विधानसभा निवडणूक दोन टप्प्यात होत आहेत. २६ लाख लोकसंख्येच्या या राज्यात गेली १५ वर्षे काँग्रेसचे सरकार आहे. ओकराम इबोबी सिंह सन २००२ पासून मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर आहेत. त्यामुळे काँग्रेसबद्दल लोकांच्या मनात संताप वाढावा यासाठी तर केंद्र सरकार गप्प नाही ना असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.
सध्याच्या मणिपूरमधील स्थितीचे कारण काहीही असो, पण हे सत्य आहे की, केवळ मणिपूरच नव्हे तर ईशान्येकडील सातही राज्यांविषयी केंद्र सरकारचे धोरण नेहमीच औदासिन्याचे राहिलेले दिसते. या सातही राज्यांना राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३७१ लागू आहे व त्याद्वारे राज्यपालांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर असताना राज्यपालांना असे अधिकार देण्याची मुळात गरजच काय, असा सवालही यासंदर्भात उपस्थित केला जातो. परंतु यावर कधी गांभीर्याने चर्चा झालेली नाही.
ईशान्येकडील सात राज्यांपैकी एकही राज्यात अशांतता नाही, असे नाही. आसाममध्ये उल्फा बंडखोरांनी ग्रामीण भागांमध्ये जणू समांतर सरकार उभे केले आहे. मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, मणिपूर आणि त्रिपुरा या इतर राज्यांमध्येही या ना त्या कारणाने नेहमी अशांतता पाहायला मिळते. कधी पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या अत्याचारांनी वातावरण तापते तर कधी निमलष्करी दलांकडून त्यांना दिलेल्या विशेष अधिकारांचा दुरुपयोग केला जाण्यावरून वाद निर्माण होतो. भारताच्या इतर भागांच्या तुलनेत या राज्यांमध्ये दिवस लवकर मावळतो व रात्र होताच जणू संपूर्ण जनजीवन ठप्प होते. या राज्यांच्या नागरिकांमध्ये भारतापासून वेगळे असल्याची एक मनोभावना दिसून येते व याचे प्रमुख कारण केंद्र सरकारचे औदासिन्य हेच आहे. भारत सरकारकडून आपल्याला सापत्न वागणूक दिली जाते, असे येथील लोक मानतात. आग्रा येथे ताजमहाल पाहायला आलेल्या मणिपूरच्या पर्यटकांना जर ‘तुम्ही थायलंडहून आला आहात का?’, असे विचारले जात असेल तर त्यांचा रागही समजण्यासारखा आहे. दिल्लीच्या रस्त्यांवर ईशान्येकडील राज्यांच्या मुलींची त्यांच्या दिसण्यावरून जर छेड काढली जात असेल तर त्यांचा संताप होणेही स्वाभाविक आहे.
या राज्यांवर चीनची नेहमीच वाकडी नजर असल्याने तेथील जनतेच्या मनात भारत सरकारविषयी चीड व राग असणे ही नक्कीच चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. १९६२ च्या युद्धात चीनने अरुणाचल प्रदेशातील तवांगपर्यंतचा प्रदेश काबीज केला होता. युद्ध संपल्यानंतर चिनी सैन्य मागे हटले व तवांग आपल्याकडेच राहिले, पण तरीही अरुणाचल प्रदेश आपलेच असल्याचा चीनचा दावा आजही कायम आहे. चिनी ड्रॅगनविरुद्ध आपल्याला खरोखरचे युद्ध किंवा मनोवैज्ञानिक लढाई जिंकायची असेल तर ईशान्येच्या राज्यांच्या लोकांच्या मनात भारताविषयी प्रेम असणे अत्यंत गरजेचे आहे. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे इस्लामिक स्टेटला (इसिस) भारतात शिरकाव करण्यासाठीही याच भागातून अधिक अनुकूल परिस्थिती आहे. आपण नकाशा पाहिलात तर दिसेल की मध्य पूर्वेतून समुद्रमार्गे ‘इसिस’चे हस्तक बांगलादेश व भारतापर्यंत पोहोचू शकतात. इस्लामिक स्टेटने त्यांच्या ‘दाबिक’ या मुखपत्रात जो बंगाल प्रांत दाखविला आहे, त्यात भारतातील बंगालचाही समावेश आहे. ही धोक्याची घंटा सावधपणे ऐकण्याची गरज आहे. भारत सरकारने तत्परतेने या प्रशासनाकडे लक्ष देऊन पूर्वोत्तर राज्यांमधील लोकांची मने जिंकायला हवीत. या राज्यांप्रती दिल्लीचे वागणे संवेदनशील असायला हवे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
सर्वांनाच प्रिय असलेले विदर्भाचे लाडके सुपुत्र भाऊ जांबुवंतराव धोटे आम्ही तुम्हाला कधीच विसरू शकणार नाही. मी तुम्हाला आयुष्याच्या प्रत्येक रंगात पाहिले आहे. विविधतेचा असा अनोखा संगम आणखी कोणाच्या आयुष्यात पाहायला मिळेल? तुमचे राजकारण व आपले प्रत्येक वागणे मानवीय संवेदनांनी परिपूर्ण असेच राहिले. त्यात कधी स्वार्थ होता ना कधी मीपणा होता! मला तुमच्यामध्ये नेहमीच एक लहान मूल दडलेले आहे, असे वाटे. एवढी निरिच्छता, इतका सहज मोकळेपणा एखाद्या मुलामध्येच असू शकतो. भाऊ, मला तुमची खूप आठवण येत राहील!

विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)