सकस अन्न केंद्रे जनतेसाठी की मतांसाठी? 

युती शासनाने १९९५ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सुरू केलेल्या झुणका भाकर केंद्रांचे पुढे काय झाले हे ज्ञात असल्याने मतदात्यांना त्याची गरज भासली नसावी!

    महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने लोकानुनयाचा सहारा घेतला आहे. अवघ्या दहा रुपयात सकस आहार देणारी केंद्रे स्थापन करण्याची घोषणा शिवसेनेतर्फे करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेसोबत युती करून विधानसभा निवडणूक लढवित असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने एकीकडे शिवसेनेच्या घोषणेला पाठिंबा दर्शविला आहे, तर दुसरीकडे शिवसेनेवर कुरघोडी करण्यासाठी, प्रायोगिक तत्वावर अवघ्या पाच रुपयात भोजन पुरविणारी महाराष्ट्र अटल आहार योजना सुरू केली आहे. शिवसेनेने सुतोवाच केलेली केंद्रे कुठे असतील, त्यासाठीचे निकष काय असतील, ती सरकार चालविणार की चालवायला देणार, अशा केंद्रांमधील अन्नाचा दर्जा आणि गुणवत्तेवर नियंत्रण कसे ठेवणार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून येणार इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे देण्याची तसदी मात्र घेतलेली नाही. मतदात्यांनीही हे प्रश्न शिवसेनेच्या नेत्यांना विचारल्याचे अद्याप तरी समोर आलेले नाही. बहुधा युती शासनाने १९९५ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सुरू केलेल्या झुणका भाकर केंद्रांचे पुढे काय झाले हे ज्ञात असल्याने मतदात्यांना त्याची गरज भासली नसावी!
    अवघ्या दहा रुपयात सकस अन्न पुरविणारी केंद्रे उघडण्याची घोषणा करताना, शिवसेना नेतृत्वाच्या डोक्यात झुणका भाकर केंद्रांची योजनाच असेल, हे स्पष्ट आहे. शिवाय तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांनी त्या राज्यात सुरू केलेल्या अम्मा कँटिनपासूनही प्रेरणा मिळाली असेल! शिवसेनेने भाजपासमोर नमते घेत विधानसभेच्या अवघ्या १२४ जागा लढविण्याचे मान्य केले खरे; पण त्याची खदखद त्या पक्षाच्या नेतृत्वाच्या डोक्यात आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे निवडणूक निकालांनंतर भाजपला आपल्यासमोर नाक घासायला लावण्याची सेना नेतृत्वाची मनीषा आहे, हे एक उघड गुपित आहे. ती मनीषा प्रत्यक्षात उतरवायाची असल्यास लढवित असलेल्या जागांपैकी जास्तीत जागा जिंकणे शिवसेनेला आवश्यक आहे. त्यासाठीच ही घोषणा करण्यात आली हे उघड आहे. त्यामुळेच योजनेसाठी लागणाºया पैशाची व्यवस्था कशी करणार, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची गरज शिवसेना नेतृत्वाला भासली नसावी. 
    सगळी सोंगं आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही! त्यामुळेच सगळ्या लोकानुनयी घोषणांची परिणिती अखेर त्या योजना बंद पडण्यातच होते, हा इतिहास आहे. शिवसेनेचीच झुणका भाकर योजना, जयललितांची अम्मा कँटिन योजना, ही त्याची उदाहरणे आहेत. आज तामिळनाडूतील बहुतांश अम्मा कँटिन बंद पडले आहेत. राज्यभरातील झुणका भाकर केंद्रांचे पुढे काय झाले, हे नवमतदारांना जरी ठाऊक नसले, तरी जुन्या जाणत्या मतदारांच्या नक्कीच स्मरणात असेल! दुर्दैवाने जुन्या लोकानुनयी योजनांचे काय झाले हे ज्ञात असतानाही मतदार नव्या लोकानुनयी योजनांना भुलतात. मतदात्यांच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेत, राजकीय पक्ष प्रत्येक निवडणुकीत नवनवी शक्कल लढवून नव्या लोकानुनयी योजनांच्या घोषणा करीत असतात. मग कधी मोफत दूरचित्रवाणी संच वाटण्याचे आमिष दाखविले जाते, तर कधी मोफत भ्रमणध्वनी संच देण्याचे! कधी कृषी कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले जाते, तर कधी मोफत वीज पुरवठा करण्याचे! देशातील एकही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही. प्रत्येकच राजकीय पक्षाने, मग कधी ना कधी अशा लोकानुनयी योजनांची आश्वासने दिली आहेत आणि त्या बळावर सत्ताही मिळवली आहे. 
    नागरिकांना अत्यल्प दरात वा मोफत भोजन देणे, मोफत दूरचित्रवाणी वा भ्रमणध्वनी संच वाटणे, वारंवार कर्जमाफी जाहीर करणे, ही सरकारची कामे नाहीत. सरकारने उत्तम आर्थिक धोरणे राबवून रोजगार निर्मितीला चालना द्यायला हवी, गरिबांना मोफत व दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्या, उत्तम आरोग्य सुविधा पुरवायला हव्या आणि उत्तमोत्तम पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून नागरिकांचे जीवन सुकर करायला हवे. त्यामध्ये अपयशी ठरत असल्यानेच राजकीय पक्षांना सातत्याने लोकानुनयी घोषणा कराव्या  लागतात. आर्थिक धोरणांच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या बळावर सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यात राजकीय पक्ष यशस्वी झाले असते, तर लोकानुनयी योजना राबविण्याची आश्वासने देण्याची वेळच त्यांच्यावर आली नसती. दुर्दैवाने डावे, उजवे, मध्यममार्गी अशा सर्वच राजकीय पक्षांना गत सत्तर वर्षात कमीअधिक प्रमाणात सत्ता उपभोगायला मिळूनही, एकही पक्ष जनतेच्या आशाआकांक्षांच्या कसोटीवर खरा उतरू शकलेला नाही, हे कटू असले तरी वास्तव आहे. जनताही एव्हाना हे समजून चुकली आहे. त्यामुळेच लोकानुनयी योजनांच्या माध्यमातून जे काही पदरात पडत असेल, त्यामध्ये समाधान मानून घ्यायला ती शिकली आहे. 
    सर्वसामान्य जनतेच्या याच मानसिकतेचा राजकीय पक्ष बरोबर लाभ उठवत आहेत. आपल्या देशातील निवडणूक निकालांचा इतिहास तपासल्यास असे लक्षात येते, की अवघ्या दोन ते तीन टक्के मतांच्या फरकाने सत्तेचा लंबक एका बाजूकडून दुसºया बाजूला झुकतो. राजकीय पक्ष त्याचाच लाभ उठविण्याच्या प्रयत्नात असतात. कोणत्याही विचारधारेला चिकटून नसलेल्या मतदारांपैकी दोन-तीन टक्के मतदारांना आपल्या बाजूला ओढण्यासाठीच राजकीय पक्ष सर्व जोर लावत असतात. प्रचंड असमानता असलेल्या आपल्या देशात  दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेल्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांना दहा रुपयात जेवण, दोन रुपये प्रति किलो दराने अन्नधान्य, अम्मा कँटिन अशा योजना स्वाभाविकपणे आकर्षित करतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे फावते आणि सत्तेचा लोलक आपल्या बाजूला झुकविण्यासाठी हवी असलेली मते त्यांच्या झोळीत पडतात. यामुळे राजकीय पक्षांना सत्तेची ऊब मिळत असली तरी देशाचे मात्र नुकसानच होते! सर्वसामान्य मतदाराच्या हे लक्षात येऊन तो लोकानुनयी आश्वासनांना बळी पडणे ज्या दिवशी बंद करेल, तो या देशातील लोकशाहीसाठी सुदिन असेल!

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com