आजचा अग्रलेख: टिकल ते इम्पिरिकल

१९९४ पासून अंमलात असलेले ओबीसी आरक्षण थांबवितानाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अत्यंत स्पष्ट आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात सगळ्याच राजकीय पक्षांची कोंडी झाली आहे. हा आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत पाच जिल्हा परिषदा व काही पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची मागणी निवडणूक आयोगाने मान्य केली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर हा तिढा सुटावा आणि केवळ या पोटनिवडणुकाच नव्हे तर सहा महिन्यांवर आलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा वगैरे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात, यासाठी अधिक प्रयत्न होतील अशी अपेक्षा होती. तथापि, पेच सोडवायचा म्हणजे काय करायचे याबद्दल स्पष्टता नसल्याने राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे नेते ज्या आकडेवारीवर आधारित आरक्षण द्यायचे आहे तिच्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत, तर राज्यात विरोधी बाकावर व देशात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना मात्र असे केंद्राकडे बोट दाखविणे हा टाइमपास वाटतो. विरोधी पक्षनेत्यांनी तर हा मामला आमच्याकडे सोपवा, तीन महिन्यांत आरक्षण मिळवून देतो आणि ते झाले नाही तर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा करून टाकली आहे. 

नेमक्या अशाचवेळी देशाची यंदाची जनगणना जातीनिहाय होणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. ज्यांना घटनात्मक आरक्षण आहे अशा अनुसूचित जाती व जमातीवगळता अन्य कोणत्याही जातींची जनगणनेत स्वतंत्र नोंद होणार नाही. त्याचप्रमाणे दहा वर्षांपूर्वी, २०११ मध्ये तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने जी जातीनिहाय गणना केली होती ती आकडेवारीदेखील जाहीर केली जाणार नाही, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. जातीनिहाय जनगणनेचा परीघ केवळ इतर मागासवर्गीयांपुरता मर्यादित नाही. त्याला अनेक राजकीय, सामाजिक  कंगोरे आहेत. तरीदेखील आजचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसींना पुन्हा आरक्षण बहाल करण्याचा, त्यासाठी आकडेवारीचा भक्कम आधार कोर्टापुढे मांडण्याचा आहे. त्यापेक्षाही एक गंभीर मुद्दा ओबीसी जनगणनेचा आहे. 

गेली अनेक वर्षे देशभरातल्या अन्य मागासवर्गीयांमधील अठरापगड जातींची स्वतंत्र गणना व्हावी, अशी मागणी आहे. जेणेकरून लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकासाची संधी मिळते की नाही हे तपासता येईल आणि ती मिळावी यासाठी आकडेवारीचा आधार असेल. संसदेत या मागणीला बऱ्यापैकी पाठिंबाही मिळाला होता. ओबीसी नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या केंद्रात मंत्री असलेल्या काही भाजप नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीवेळी तसे आश्वासनही दिले होते. तथापि, ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक आकडेवारी व ओबीसी जनगणना या दोन्हीसाठी होत असलेल्या प्रयत्नांना केंद्र सरकारच्या ताज्या पवित्र्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. अपेक्षेनुसार, केंद्राच्या या भूमिकेबद्दल ओबीसी नेत्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. 

१९९४ पासून अंमलात असलेले ओबीसी आरक्षण थांबवितानाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अत्यंत स्पष्ट आहे. मुळात आकडेवारी देतो देतो करीत, कधी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न सुरू आहेत तर कधी राज्यातच जमा करीत आहोत, असे म्हणत राज्य सरकारने केलेल्या वेळकाढूपणामुळे संतापून न्यायालयाने आरक्षण तूर्त थांबविण्याचा आदेश दिला आहे. ते रद्द झालेले नाही. आकडेवारीसाठी स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोग नेमा, जिल्हानिहाय नमुना आकडेवारी म्हणजे इम्पिरिकल डाटा मिळवा, तो निवडणूक आयोगाला सादर करा व आरक्षण वापरा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली त्रिसूत्री आहे. 

त्यानुसार महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा इम्पिरिकल डाटा मिळविण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली आहे. तिची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली. प्रत्येक जिल्ह्याची ही आकडेवारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळविण्याचे त्या बैठकीत ठरले आहे. येत्या दोन-तीन किंवा फारतर चार महिन्यांत ही आकडेवारी तयार होईल. या पृष्ठभूमीवर केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करणार नसल्याची भूमिका जाहीर केली. त्यासाठी एका अर्थाने खरे तर केंद्राचे आभारच मानायला हवेत. दिल्लीतून काही मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने राजकीय पतंगबाजी थांबेल. आम्ही आरक्षण द्यायला तयार आहोत; पण केंद्र सरकार आकडेवारी देत नाही, असे आता राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांना म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे केंद्राची आकडेवारी जणू आपल्या खिशातच आहे अशा आविर्भावात केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांना वावरता येणार नाही. टिकल ते पोलिटिकल चालणार नाही. इम्पिरिकल डाटाच लागेल व तोच चालेल, हे स्पष्ट झाले ते बरे झाले.