आजचा अग्रलेख: आरक्षणाच्या दंडबैठका

बरोबर एक वर्षापूर्वी, ४ मार्च २०२१ला सर्वोच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वीच्या प्रसिद्ध के. कृष्णमूर्ती खटल्याच्या आधारे महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला चाप लावला. पाच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील काही जागांची निवडणूक अवैध ठरवली. राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत जमा केलेला इम्पिरिकल डाटा न्यायालयात सादर करा व त्याआधारे इतर मागासवर्गीयांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण द्या, असे निर्देश दिले. त्यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ‘यूं चुटकीसरशी इम्पिरिकल डाटा तयार करू आणि यूं आरक्षण पुन्हा लागू करू’ अशा राणा भीमदेवी घोषणा केल्या, तर विरोधी भाजपने ‘हे तुम्हाला जमणारच नाही, तुम्ही ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी आहात’, असे प्रत्युत्तर दिले. 

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी तर ‘हा मामला माझ्याकडे सोपवा, आरक्षण लागू केले नाही तर राजकीय संन्यास घेईन’, अशी घोषणा केली. कोर्टाने जे सांगितले ते करण्याऐवजी सत्ताधारी आघाडीचे मंत्री कॅबिनेटमध्ये चर्चा, नवा कायदा, तो मंजूर करण्यासाठी राज्यपालांना साकडे, मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल असे बाकीचेच खेळ करीत राहिले. हा प्रत्येक प्रयोग सर्वोच्च न्यायालयापुढे सपशेल अपयशी ठरला. तरीही ताज्या निकालानंतर पुन्हा विधिमंडळात विधेयक आणू वगैरेच सुरू आहे. राज्य सरकार व विधिमंडळाच्या अधिकाराचा विषय वेगळा आहे. परंतु काल, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा अंतरिम अहवालदेखील फेटाळला. मधल्या काळात निवडणूक अवैध ठरलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणूक, भंडारा व गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा, तिथल्या पंचायत समित्या, एकशे पाच नगरपंचायती व काही महापालिकांमधील रिक्त जागांवर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक झाली. पुढच्या काही महिन्यांमध्ये सर्व महापालिका, नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेता येणार नाही, असे सांगितल्याने नवा पेच तयार झाला आहे. 

सत्ताधारी व विरोधक असे सगळे राजकीय पक्ष ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही, असे मोठमोठ्याने सांगताहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक आहे. कायद्याने विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देता येत नाही. प्रशासकाची दीर्घकाळ नियुक्ती करता येत नाही. आयोग निवडणुका घेणार कसा व सरकार रोखणार कसे, असा पेच तयार झाला आहे. मधल्या काळात मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणालाही धक्का लागला. तेही प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. तरीदेखील काही गोष्टी स्पष्ट आहेत. न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले नाही. ते कोणत्या समाजघटकाला द्यायचे याचा अधिकार राज्य सरकारांनाच आहे, हेदेखील सुरुवातीच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. शिक्षण व नोकऱ्यांमधील आरक्षणाशी या निकालाचा संबंध नाही. 

न्यायालयाचे म्हणणे इतकेच आहे, की जे काही व जे कोणाला आरक्षण देणार असाल त्यासंदर्भातील आकडेवारी राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या अनुषंगाने सादर करा आणि ती प्रमाणित झाल्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्ष आरक्षण देण्यात येईल तेव्हा एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या आत असेल, तसेच अनुसूचित जाती व जमातींचे घटनादत्त आरक्षण वगळून पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत जेवढे बसेल तेवढेच आरक्षण ओबीसींसह इतर घटकांना देता येईल. या निम्म्याहून अधिक आरक्षण नाकारण्याच्या मुद्यावरच मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. ओबीसींनाही ती मर्यादा लागू आहे. अशा वेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाला संपूर्ण पाठबळ देऊन इम्पिरिकल डाटा उभा करण्याशिवाय, ती आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केल्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही. 

परंतु, राजकीय नेते त्यावर बोलताना दिसत नाहीत. जणू हे नेते व त्यांच्या राजकीय पक्षांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा फुटबॉल केला आहे, मेळावे घेऊन व मोर्चे काढून या मुद्याचा फक्त खुळखुळा वाजवला जात आहे. इतर मागासवर्ग असो, मराठा समाज असो की एससी, एसटी, सगळ्याच समाजघटकांमध्ये आरक्षणाची तरतूद कधीतरी संपविली जाईल, अशी एक अनामिक भीती आहे. ती अनाठायी असल्याचे सिद्ध करायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने जे सांगितले ते करण्याऐवजी ओबीसींबद्दल खोटा कळवळा दाखविल्याने आणि नुसत्याच दंडबैठका मारण्याने काहीही साध्य होणार नाही.