OBC Reservation: "ओबीसी वर्ग जोवर जागृत होत नाही तोवर.."; OBC चे राजकीय आरक्षण कोणामुळे गेले?

कठोर न्यायालय, विरोधातले केंद्र सरकार, राज्यातला विरोधी पक्ष ओबीसी द्वेष्टा, प्रशासन निष्क्रिय. सगळेच ओबीसींच्या मुळावर आलेले आहेत.

प्रा. हरी नरके

सोमवार दि. ६/१२/२०२१ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत राज्यात ओबीसींना २७ % राजकीय आरक्षण देणारा ३/२०२१ हा वटहुकूम स्थगित केला. याचा अर्थ मिनी विधानसभा मानल्या जाणाऱ्या आगामी महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण असणार नाही. हे राजकीय आरक्षण नष्ट करण्याचे पाप कुणाचे आहे? या पापाचे पहिले मानकरी आहेत रा. स्व. संघ, भाजप, मोदी, फडणवीस आणि याचिकाकर्ते भाजपचे जळगावचे सरचिटणीस राहुल रमेश वाघ. दुसरे माप ठाकरे-पवार {मविआ} सरकारमधील बहुजन कल्याण खाते, ग्रामीण विकास खाते, नगरविकास खाते व विधि व न्याय खाते!

हा अध्यादेश काढण्याचा सल्ला, आग्रह आणि हट्ट विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा होता. ते लाख या सरकारला बदसल्ला देत होते; पण त्यांचा हा सल्ला मविआ सरकारने मान्य का केला? त्यामुळे हे सरकार तोंडघशी पडले आहे.  मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याबाबत दोन सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या होत्या. त्या दोन्हीही फडणविसांनी खिशात घातल्या. तिन्ही सरकारी पक्ष आणि बाकीचे ४८ छोटे-मोठे पक्ष फडणविसांच्या हो ला हो भरीत होते. अशी काय मजबुरी होती या ५२ पक्षांची? वटहुकूम काढण्याचा हा बदसल्ला देऊनच फडणवीस थांबले नाहीत तर त्यांनी हा हट्ट आणि हेका लावून धरला.आरक्षणमुक्त भारताचे नेतृत्व करणारे संघ-भाजपवाले दुटप्पी आहेत.  या वटहुकमाला आव्हान दिले ते राहुल रमेश वाघ यांनी. भाजपचे आजही पदाधिकारी आहेत. म्हणजे अध्यादेश काढायला हेच भाग पाडणार आणि तो फेटाळला जावा यासाठी न्यायालयात याचिकाही हेच करणार. पुन्हा ठाकरे सरकारविरुद्ध आंदोलन करायला मोकळे. 

हा अध्यादेश अपुरा असल्याचे न्यायालय आपल्या ६ पानी आदेशात म्हणते. कृष्णमूर्ती निकाल (२०१०) आणि गवळी निकाल (४ मार्च २०२१) या दोन्हींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने  त्रिसूत्रीचे पालन करायला सांगितलेले आहे. हा अध्यादेश फक्त [२०१०] कसोट्या पाळतो; पण ओबीसी डाटा जमवण्याच्या कामात कमी पडतो असे न्यायालय म्हणते. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणे, अनुसूचित जाती व जमातीला देऊन झाल्यानंतर ५० टक्क्यांमधून जे शिल्लक राहील तेवढेच आरक्षण ओबीसींना देणे, या त्या दोन कसोट्या होत.
मनमोहन सिंग सरकारने २०११ साली  ओबीसींची सामाजिक-आर्थिक- जात जनगणना  केली. ही स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच होत होती. त्या ठरावामागे छगनराव भुजबळ यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री  शरद पवारांच्या मार्फत १०० सर्वपक्षीय खासदार उभे केले होते. डाटा जमला, पण तोवर मोदी सरकार आले. गेली सात वर्षे हा डाटा बाहेर येऊ दिलेला नाही. सर्व राज्यांनी डाटा मागूनही मोदी तयार ओबीसी डाटा देत नाहीत.

२०२१ च्या नव्या जनगणनेत तो जमवणारही नाहीत, असे लोकसभेला त्यांनी सांगितले आहे. कारण हे सरकार सामाजिक न्यायविरोधी आहे. डाटा द्या अशी विनंती करून राज्ये थकली. सर्वोच्च न्यायालयात मविआ सरकारने याचिकाही केली. त्याच्यावरचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय देत नाही, मात्र ओबीसी डाटा नाही तर आरक्षण नाही असा निकाल तेच न्यायालय झटपट देते. या डाटाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या अरविंद पनगारिया समितीवर मोदी ५ वर्षांत एकही सभासद नेमत नाहीत, त्यामुळे त्याची एकही बैठकच होत नाही, त्यातल्या दीड टक्का चुका दुरुस्त केल्या जात नाहीत. नेहमीच्या जनगणनेत १० टक्के चुका असल्यातरी ती आकडेवारी प्रमाण मानली जाते; पण ओबीसीच्या आकडेवारीत अवघ्या दीड टक्का चुका असूनही ती आकडेवारी मात्र ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी वापरायला अयोग्य असल्याचे सरकार सांगते. हे वागणे ढोंगीपणाचे आहे.

इकडे मविआ शासनाच्या ४ खात्यांमध्ये समन्वयच नाही.  राज्य मागासवर्ग आयोगाला ना निधी, ना जागा ना कर्मचारी, परिणामी ओबीसी डाटाचे काम मात्र गेली ५ महिने ठप्प आहे. न्यायालयाचा दृष्टिकोन कठोर, केंद्र सरकारविरोधात, राज्यातला विरोधी पक्ष ओबीसी द्वेष्टा, प्रशासन आणि संबंधित खात्यांचे मंत्री निष्क्रिय, असे सगळे ओबीसीच्या मुळावर आलेले आहेत. जणूकाही मोले घातले रडाया! अधिकारी राज्य आयोगालाच आदेश देत सुटतात. आयोग स्वायत्त आहे. अर्धन्यायिक आहे ह्याचा त्यांना विसर पडतो.  डाटा नको. थातूरमातूर सर्व्हे करून जुगाड करणारा अहवाल सरकारला पाठवा असे आयोगाला सांगितले जाते. तो अहवाल उद्या न्यायालयात टिकणार नाही व ओबीसी त्याची शिक्षा भोगतील. परिणामी ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींचे आरक्षण काढून घेतले जाते. हे अजाणता होते की संगनमताने? ओबीसी वर्ग जोवर जागृत होत नाही तोवर दुसरे काय घडणार म्हणा! 

राज्य सरकारपुढे आता एकच पर्याय आहे. मराठा आरक्षण कामाच्या समन्वयासाठी जशी अशोक चव्हाण समिती आहे तशी समिती स्थापन करून या चारही खात्यांची ओबीसी डाटाची कामे  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:कडे घ्यावीत व येत्या जानेवारीपर्यंत हा डाटा जमवावा. जर असे झाले नाही तर ओबीसींचे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधले आरक्षण ५ वर्षांसाठी गेले म्हणून त्याची जबाबदारी स्वीकारावी. ओबीसी मतदार या तिन्ही पक्षांपासून दुरावतील व ओबीसी द्वेष्ट्या भाजपच्या खोट्या प्रचाराला बळी पडून आपली कत्तल करणाऱ्यांनाच (भाजपलाच) मतदान करतील हे लक्षात ठेवावे.

(लेखक राज्य मागास वर्ग आयोगाचे माजी सदस्य आहेत)
harinarke@gmail.com