...तोवर निवडणुका होऊ देणार नाही; ओबीसी मंत्र्यांचं उद्धव ठाकरेंना पत्र; पण आयोगाच्या हातीच खरी सूत्रं!

OBC Reservations: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी ही राज्य निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सध्याच्या ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात येणार आहे.

ठळक मुद्देओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीही निवडणूक घेऊ नये अशी मागणी मंत्र्यांनी केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने १९९४ मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशींअंतर्गत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले होते. शासनाच्या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा असमतोल तयार झाला.

>> यदु जोशी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी) आरक्षण पुन्हा बहाल केले जात नाही, तोवर राज्यात कोणतीही निवडणूक घेऊ नये अशी मागणी राज्यातील ओबीसी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली असली तरी राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते यावर या विषयाचा फैसला अवलंबून असेल.

बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली की, ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात आम्ही ओबीसी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीही निवडणूक घेऊ नये अशी मागणी केली आहे. वडेट्टीवार पुढे जाऊन असेही म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही या निवडणुका होऊ देणार नाही. मात्र, या निवडणुका थांबविणे हे मंत्र्यांच्या, राज्य शासनाच्याही हाती नाही. राज्य शासन फार तर राज्य निवडणूक आयोगाला तशी विनंती करू शकेल. अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगालाच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी ही राज्य निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सध्याच्या ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात येणार आहे. तसा आदेश काढण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने चालविली आहे पण आयोगाने तसा आदेश काढू नये यासाठी राज्य शासनाकडून विनवणी केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

"वराती मागून घोडे " असाच राज्यातील भाजप नेत्यांचा कारभार आहे .
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय सुटत नाही तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होवू नये ही मागणी मा. छगन भुजबळ साहेब व मी सर्व प्रथम मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली होती. #obcreservation@VijayWadettiwarpic.twitter.com/25OVx9b3Zp

— Office Of Vijay Wadettiwar (@VijaywaOfficial) June 21, 2021

काय आहे हे एकूण प्रकरण?

के.कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी अशी एक याचिका वाशिम जिल्ह्यातील नेते विकास गवळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती व पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. महाराष्ट्र शासनाने १९९४ मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशींअंतर्गत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात असे म्हटले की सरसकट २७ टक्के आरक्षण देणे हे चुकीचे आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण ठरवून स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय आरक्षण देणे आवश्यक होते. ती पद्धत अमलात आणली गेली नाही. शिवाय शासनाच्या निर्णयामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षणाची ५० टक्के ही मर्यादा ओलांडली गेली. शासनाच्या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा असमतोल तयार झाला. जिथे ओबीसींची संख्या २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे तिथे त्यांना २७ टक्केच आरक्षण मिळाले आणि जिथे ती २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तिथेही २७ टक्केच आरक्षण मिळाले. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येण्यापूर्वी म्हणजे डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या पाच जिल्हा परिषद व त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायपंचायत समिती निवडणुकांमध्ये ओबीसी राखीव मतदारसंघांमधील सर्व उमेदवारांनी असे प्रतिज्ञापत्र आयोगाकडे दिले की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आम्हाला बंधनकारक राहील. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी हे ओबीसींना आतापर्यंत दिलेले आरक्षण हे योग्य प्रक्रिया न अवंलबता दिलेली असल्याचे स्पष्ट केले आणि त्यामुळे या व अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवड रद्दबातल ठरली. ओबीसींना आरक्षण देऊच नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही. मात्र, योग्य वैधानिक पद्धतीचा अवलंब करूनच ते द्यावे असे म्हटले आहे. समर्पित (डेडिकेटेड) आयोगाची स्थापना करून त्या आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करावा,एकूण लोकसंख्येमधून ओबीसींचे प्रमाण ठरवून स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय आरक्षण द्यावे व ते देताना एकूण आरक्षण हे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नाही हेही पहावे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. 

याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्या यांनी असे आवाहन केले आहे की, सत्तारुढ व विरोधी पक्षांतील ओबीसी नेत्यांनी आंदोलनात आपली शक्ती वाया घालवू नये. त्या उलट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा लवकरात लवकर तयार करून ओबीसींना आरक्षण बहाल करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे.